विराटनगर : मजदुर आवद्ध संघ संगठनले श्रमिकको पारिश्रमिक निर्धारणमा भइरहेको ढिलाइप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
श्रमिकका लागि जतिसक्दो चाँडो उचित पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ। उनीहरूले प्रत्येक मजदुरको मासिक पारिश्रमिक २५ देखि २६ हजार रूपैयाँ तोकिनुपर्ने माग पनि राखेका छन्। संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी) कोसी प्रदेशले शनिबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै जीवन धान्न पुग्ने गरी आम्दानीमा वृद्धि नभएसम्म न्यून आय भएका श्रमिकको जीवनस्तर माथि उठ्न नसक्ने उल्लेख गरेको छ।
जेटीयूसीसीका प्रदेश अध्यक्ष किशोर धमलाले श्रमिकहरूको साझा मुद्दा उठान गर्न र समस्याको साधानतर्फ केन्द्रित हुने विषयमा आफूहरू सदैव सक्रिय रहेको बताए। ‘प्रत्येक दुई वर्षमा पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसअनुरूप यही असारभित्र आगामी दुई वर्षका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, यसमा भइरहेको ढिलासुस्तीप्रति हामी ट्रेड युनियनकर्मीहरू चिन्ता व्यक्त गर्दछौं। बिना भेदभाव पारिश्रमिक वृद्धि गर्न खबरदारी गर्दछौं।’
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)का प्रदेश अध्यक्षसमेत रहेका धमलाले रोजगारदातासँगको सहमतिमा श्रमिकका लागि श्रम ऐन २०७४ जारी भएको स्मरण गराए। तर, ऐनका प्रावधान लागू नहुनु दुःखद भएको उनको भनाइ छ। असल श्रम सम्बन्ध विकास र असल कार्य वातावरण निर्माण गर्न श्रम कानुन कार्यान्वयन अनिवार्य सर्त रहेको धमला बताउँछन्।
‘ऐन नियमहरूको परिपालना भएमा औद्योगिक शान्ति र आपसी सहकार्य दीगो हुन्छ। त्यसैले श्रम ऐन नियम कार्यान्वयन गर्ने कुरामा रोजगारदाताबाट कुनै ‘बार्गेनिङ’ हुन हुँदैन,’ उनले भने, ‘पुँजीको ब्याज र लगानीको मुनाफा भएजस्तै श्रमको प्रतिफल ज्याला नै हो। श्रमिकको ज्याला वृद्धिमा कसैले अवरोध गर्न हुँदैन।’
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३३ को उपाधारा (१) मा रोजगारीको हक तथा धारा ३४ को उपधारा (१) र (२) मा ‘सबै श्रमिकहरूलाई उचित श्रम अभ्यास तथा उचित पारिश्रमिक, सुविधा र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ’ भनेर उल्लेख गरिएको छ। श्रम ऐन २०७४ को दफा १०७ मा हरेक दुई–दुई वर्षमा श्रमिकहरूको पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, व्यवस्थाविपरीत दुई वर्षमा पारिश्रमिक निर्धारण हुन नसक्नु दुःखद् भएको धमलाको भनाइ छ।
उनका अनुसार सरकारले यसअघि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २०७७ साल साउनबाट लागू हुने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने थियो। तर, २०७८ सालमा मात्रै पारिश्रमिक निर्धारण गरेर १५ हजार कायम गरिएको उनले बताए। नयाँ पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्नेमा मूल्यवृद्धि र महँगीलाई आधार मानेर न्यूनतम पारिश्रमिक कायम गरिँदै आएको जानकारी धमलाले दिए।
‘उचित पारिश्रमिक नपाउँदा श्रमिकको क्रयशक्ति कमजोर बन्दै गइरहेको छ। आम्दानीले धान्नै नसक्ने गरी खाद्यवस्तु, शैक्षिक क्षेत्र, घर भाडा, यातायात भाडा र स्वास्थ्य सेवा लगायतमा मूल्यवृद्धि भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न नसकेका कारण महँगो स्वास्थ्य सेवामा श्रमिकको पहुँच पुग्न सकेको छैन। मजदुरले उपचार खर्चको अभावमा अकाल मृत्यु स्वीकार गर्नुपर्ने र रोग पालेर बस्नपर्ने बाध्यता छ।’
नेपाल सरकार तथा रोजगारदातासँग सम्पूर्ण ज्यालाजीविको न्यूनतम पारिश्रमिक नेपाल सरकारको कार्यालय सहायक (प्रथम श्रेणी)को पारिश्रमिक बराबर बनाउनुपर्ने लिखित प्रस्ताव जेटीयूसीसीले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको बैठकमा पेश गरेको जानकारी धमलाले दिए। यही प्रस्ताव अनुसार श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि गर्नुपर्ने माग उनले राखेका छन्।
नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका कोसी प्रदेश अध्यक्ष नारायणबाबु कार्कीले रोजगारदाताहरूले पनि सहज संवादको माध्यमबाट निष्कर्ष दिनुपर्ने बताए। ‘न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने काममा ढिलाइ गर्नु श्रमिकमाथिको अन्याय हो,’ उनले भने, ‘औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने सबै श्रमिकको पारिश्रमिक अविलम्ब वृद्धि गर्नुपर्छ।’
कार्कीले ऐन र कानुनअनुसार मजदुरको पारिश्रमिक वृद्धिको विषयमा सरकार तथा रोजगारदाता उदासिन बनेको बताए। दैनिक ज्याला, पिस रेट, करार तथा ठेक्कामा काम गर्ने श्रमिकका ज्याला र पारिश्रमिक वृद्धि गर्दै स्वरोजगार श्रमिकलाई व्यवसाय गर्न उचित स्थान यथाशीघ्र सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग उनको छ। अध्यक्ष कार्कीले श्रम डेक्सको स्थापना, श्रमिक पञ्जीकरण, श्रम आयोगको गठन आफूहरूको मुख्य मुद्दा रहेको जानकारी पनि दिए।
श्रमिकको पारिश्रमिक समयमै वृद्धि नगरिएमा प्रदेशका हजारौं श्रमिक आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी उनले दिएका छन्। ‘पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा हरेक देशको सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन तथा श्रमिकहरूको जीवनस्तरसँग गाँसिएको विषय हो,’ उनले भने, ‘गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट बञ्चित हुने अवस्था सिर्जना नहोस् भन्नका लागि सरकार र सभ्य समाजको कर्तव्य हुन जान्छ।’
न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्नसक्ने गरी आम्दानी वृद्धि र सहज जीवन निर्वाहको सुनिश्चितताले मात्रै श्रमिकको जीवनस्तर सुधार हुने कार्कीले बताए। ‘रोजगारदाताले थोरै पैसा दिएर काम लगाउने र धेरै नाफा कमाउने उद्देश्य लिएका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसरी उनीहरू मोटाउँदा श्रमिकको अवस्था नाजुक बनिरहेको छ।’ कोरोना, आर्थिक मन्दीलगायतका बहानामा श्रमिकमाथि शोषण गर्नु उचित नहुने कार्कीको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
