दलित न्यायमै दलन

संविधान र कानुनमा छुवाछूत र जातीय विभेद गम्भीर सामाजिक अपराध हुने कुरा उल्लेख छ। तर, पनि अन्ततः व्यवहारमा अझै विभेद यथावत् छ। यो उत्पीडन वर्गीय राजनीतिसँग अन्तरसम्बन्धित रहेर हिन्दू धार्मिक संस्कार र संस्कृतिसँग अभिन्न रूपमा गाँसिएको राजनीतिक समस्या हो। यो सामन्तवादी राज्यसत्ताद्वारा सिर्जित गरी विभेदकारी नीतिद्वारा बलात ढंगले व्यवस्थित गरिएको राज्यकै समस्या हो। यसको वैज्ञानिक समाधानका लागि संविधानमा व्यवस्था गरिएको दलितसम्बन्धी नीतिगत र कानुनी व्यवस्था छन्।

तिनलाई राज्यको तीनवटै तहका व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाद्वारा नीति, कार्यक्रम र बजेटद्वारा सम्बोधन गरिनुपर्छ। यसका लागि दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने तीनै तहका जनप्रतिनिधिले र आन्दोलनमा क्रियाशील शक्तिहरूले सुव्यवस्थित रूपमा कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ।

दलित समुदायमाथि उत्पीडनको कारक मनुस्मृति: विभिन्न समयमा भारतबाट विचरण गर्दै आएका आर्यहरूले वर्णाश्रम व्यवस्था प्रवेश गराएका थिए। लिच्छवी कालबाट सुरु गरी जयस्थिति मल्लको शासनकालमा उपत्यकाको नेवारी समाजमा यसलाई संस्थागत गरियो। मनुस्मृतिमा दलितमाथि गरिएको अत्याचारपूर्ण व्यवस्थामध्ये केही यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ। शुद्रहरूसँग भाँडाकुँडा हुनुहुँदैन र कुकुर एवं गधा नै यिनीहरूको सम्पत्ति हुन्छ (मनुस्मृति, १०/५१)। शूद्रले मृतकका बस्त्रहरू लगाउनु पर्छ, टुटेफुटेका भाँडाहरू चलाउनुपर्छ, फलामका गहनाहरू धारण गर्नुपर्छ र सधैं ठाउँ बदल्दै घुम्नुपर्छ (मनुस्मृति, १०/५२)।

शूद्रलाई जुठो अन्न, च्यातिएका पुराना लुगा, गुदीबिनाको अन्न र थोत्रामोत्रा ओढ्नेओछ्याउने दिनुपर्छ (मनुस्मृति, १०/१२५)। धन कमाउन सक्ने भए पनि शूद्रले धन जम्मा गर्नुहुँदैन, किनभने धन कमाइसकेपछि शूद्रले ब्राह्मणलाई नै बाधा पार्छ (मनुस्मृति, १०/१२९)। धनी र सभ्य भए भने दलितले शासकलाई टेर्दैनन्, यिनीहरूलाई दमन गर्नुपर्छ भन्ने मनसायले यस्तो नियम कानून बनाएको देखिन्छ।

दलितप्रतिको परम्परावादी बुझाइ : नेपाली समाजमा दलित समुदायलाई तल्लो जातका रूपमा चित्रण गर्दै अछुतको व्यवहार गर्दै आइरहेको अवस्था अझै पनि विद्यमान छ। दलितले लेखपढ गरेका हुँदैनन्, राम्रो सभ्य तरिकाले बोल्न, खान र लगाउन पनि जान्दैनन् भन्ने असाध्यै परम्परावादी बुझाइ नेपाली समाजमा अहिले पनि कायमै छ।

दलित समुदायका व्यक्ति जतिसुकै सक्षम, स्वाभिमानी र विवेकी भए पनि तुच्छ सम्झेर असभ्य र विभेदकारी दुव्र्यवहार गर्ने गरिन्छ। दलभित्र पनि दलित नेतालाई घरमा काम गर्ने कामदारलाई जस्तै वा बालीघरेलाई जस्तै तल्लो स्तरको व्यवहार गर्ने प्रचलन अझै छ।

दलित आन्दोलनको वर्तमान अवस्था : नेपाली दलित आन्दोलन राजनीतिक आन्दोलनको केन्द्रीय मुद्दाका रूपमा जब्बरजस्त स्थापित भएको छ। संविधानमा दलित अधिकारलाई सम्बोधन गर्न सकिएको छ। दलित समुदायमाथि हुँदै आएको छुवाछूत र जातीयविभेदविरुद्ध ऐन कार्यान्वयनमा छ। राज्यका विभिन्न तहका संरचनामा प्रतिनिधित्व र सहभागितामा वृद्धि हुनु, राजनीतिक पार्टीभित्र नेतृत्वको शृंखला बन्नु, संयुक्त दलित आन्दोलनको अभ्यास हुनु आदि उपलब्धि छन्। तर पनि थुप्रै चुनौती छन्।

संसदीय प्रणालीमा तीन मोर्चामा पनि मुख्यतः जनप्रतिनिधिको भूमिका निर्णायक हुन्छ र हुनुपर्छ। सबै क्षेत्रमा क्रियाशील दलित अधिकारकर्मीहरू एकताबद्ध भई लाग्नु आवश्यक छ।

दलित अधिकारमा राज्यको भूमिका: राज्यका तीनै तहका सरकारले दलित समुदायको हक अधिकारको पक्षमा रणनीतिक र कार्यनीतिक योजनाहरू निर्माण गरी प्रभावकारी ढंगले लागू गरिनुपर्छ। एक, संविधान र कानुनमा भएका दलितसम्बन्धी व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। दुई, राज्यका तीनवटै तहमा प्रत्येक वर्ष ‘छुवाछूत मुक्त राष्ट्र कार्यान्वयन अभियान’ सञ्चालन गरिनुपर्छ। तीन, सबै उत्पीडित समुदायको उचित प्रतिनिधित्वका लागि निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गर्न संविधान संशोधनको प्रक्रियामा जानुपर्छ। चार, दलित समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन आवश्यक कानुनहरू निर्माण गरिनुपर्छ।

पाँच, तीनै तहको सरकारले बजेट बनाउँदा दलित समुदायको समग्र विकासका लागि जनसंख्याको आधारमा बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ। छ, राज्यले दलित बस्तीको समग्र विकासका लागि बजेटसहितको विशेष योजना निर्माण गरी नमुना बस्तीका रूपमा विकास गरिनुपर्छ। सात, दलित समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा विशेष प्राथमिकता दिने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट तय गरिनुपर्छ। आठ, दलित समुदायमाथि हुने विभेदजन्य घटनामा शून्य सहिष्णुताको सिद्धान्तका आधारमा न्याय दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ।
संघ र प्रदेशका दलित सांसदहरू तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले एकताबद्ध भई दलित मुद्दाका बारेमा चौतर्फी हस्तक्षेप बढाउनुपर्छ।

संघीय सांसदले संविधानमा व्यवस्था भएका दलितसम्बन्धी प्रावधान अनुरूपका कानुनहरू निर्माण गर्न पहलकदमी लिने, सरकार र सांसदहरूसँगको डेलिगेसन, लबिङ, भेटघाट, छलफल आदि विधिद्वारा राज्यका विभिन्न अंग र निकायद्वारा निर्माण गरिने कानुन, नियम, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका आदिलाई दलितमैत्री बनाउन जोड गर्नुपर्छ। यसैगरी स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरूले पनि आफ्नो समुदायको पक्षमा ऐन, कानुन निर्माण, बजेट विनियोजन र विकास निर्माणका कार्यहरूमा पनि त्यत्तिकै जोडबल गर्नु आवश्यक छ।

राज्यसत्ताका तीनवटै तहमा दलित समुदायको जनसंख्याको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि संविधान संशोधनको अपरिहार्यता देखिन्छ। त्यसका लागि तीनवटा विकल्पमा जानुपर्छ। पहिलो, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्छ। दोस्रो, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली नै अँगाल्ने हो भने पनि दलित र महिलाका लागि अलग निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्छ। तेस्रो, महिलाका लागि ३३ प्रतिशतको सुनिश्चित गरेजस्तै गरी दलितका लागि जनसंख्याको आधारमा संवैधानिक रूपमै संघ र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

दलित समुदायमाथि हुने विभेदजन्य सबै प्रकारका कार्यकाविरुद्ध सदनमा प्रगतिशील सांसदहरूसँगको सहकार्यमा अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउँदै पीडितलाई उचित न्याय दिलाउने कार्य गर्नुपर्छ। राष्ट्रियसभाबाट संकल्प प्रस्ताव पास गरेजस्तै गरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाहरूमा पनि दलित अधिकारका सवालमा संकल्प प्रस्ताव, विशेष प्रस्ताव, सार्वजनिक महत्वका विषय आदि प्रस्तावहरू पारित गरिनुपर्छ।

एकताबद्ध संघर्ष : संविधान र कानुनमा व्यवस्था भएका दलित हक, अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै थप अधिकार प्राप्तिका लागि संविधान संशोधनको वातावरण बनाउँदै संयुक्त संघर्ष गर्नु नेपाली दलित आन्दोलनको भावी कार्यदिशा हो।

सबैखाले संघर्षहरूको प्रयोग गर्दै सरकार, सदन र सडक गरी तीनवटै मोर्चाबाट निरन्तर हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नु आजको आवश्यकता हो। संसदीय प्रणालीमा तीन मोर्चामा पनि मुख्यतः जनप्रतिनिधिको भूमिका निर्णायक हुन्छ र हुनुपर्छ।

- संविधानसभाका सदस्य रम्तेल दलित मुक्ति मोर्चाका र्‍याक्सन इन्चार्ज हुन्।