ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका १७ जनसहित बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दिनेहरूलाई अदालतमा पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतसहितलाई अदालतमा पेश गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र तिलकप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशले सो पक्ररणमा पक्राउ परेका र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दिएकाहरूलाई सोमबारको इजलासमा पेश गर्ने आदेश दिएको हो।

यसैबीच ललिता निवासको जग्गा हिनामिना भएको घटनामा पक्राउ परेका १७ जनामाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीले थप पाँच दिनको म्याद पाएको छ। 

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले आरोपीलाई आज काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेश गरेकोमा अदालतले थप अनुसन्धानका लागि पाँच दिनको म्याद दिएको सिआइबीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्यले जानकारी दिए।

उक्त घटनामा प्रहरीले सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह, पूर्वसरकारी कर्मचारीसहित १७ जनालाई पक्राउ गरेको छ। उनीहरु विरुद्ध मुलुकी ऐन, २०२० को किर्तेसम्बन्धी कसुर र सङ्गठित अपराध कसुरमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। 

विसं २०४९ देखि २०६९ को अवधिमा सरकारका नाममा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको एक सय ४३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको थियो। यसअघि सिआइबीले अनुसन्धान सकेर तीन सय जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै प्रतिवेदन फिर्ता गरेको थियो।

त्यसपछि अहिले पुनः सिआइबीले अनुसन्धान थालेको हो। आरोपीमध्ये १७ जनाले थुनाबाहिर राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने गरी सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश ल्याएपछि सिआइबीले त्यसको खारेजीको मागसहित भ्याकेट निवेदन दिएको छ। केही आरोपीहरूले भने बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दिएका छन्।