प्रहरी कार्यालयमा सेवा लिनु छ ? तयार छन् कर्णालीमा स्वयम्सेवक

प्रहरी कार्यालयमा सेवा लिनु छ ? तयार छन् कर्णालीमा स्वयम्सेवक

वीरेन्द्रनगर : कर्णालीका बिटक बस्तीमा हुने अपराधिक घटनाका सम्बन्धमा उजुरी दिन होस् वा अन्य सेवा लिन स्थानीयको प्रहरीमा सहज पहुँच छैन। विकटता र ठूलो भूगोल भएको कर्णालीमा पर्याप्त प्रहरी चौकी तथा अन्य कार्यालयहरू पनि छैनन्। 

यसैका कारण प्रहरीको सेवा लिन नागरिकलाई राजनीतिक नेता, सामाजिक अगुवा र कतिपय अवस्थामा बिचौलियामार्फत सेवा लिनुपर्ने अवस्था आउँथ्यो। तर, अहिले त्यस्तो छैन। गाउँको सामान्य प्रहरी चौकीदेखि प्रदेश प्रहरी कार्यालयसम्मको गेटमा एक जना नागरिक सहजकर्ता लेखेका प्रहरी गेटमा हुन्छन्। उनले कार्यालयमा सेवा लिन आउने जो कोहीलाई पनि नम्र स्वभावले नमस्कार गर्छन्। के कामका लागि आएको भन्ने कुरा सोधपुछ गर्छन्। अनि सेवाग्राहीको काम कुन शाखा वा फाँटसँग सम्बन्धित छ, त्यहाँ पुर्‍याउँछन्। सेवा लिएर फर्किएपछि फेरि सेवाका विषयमा सोधपुछ गरी बिदाइ गर्छन्। 

कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयले सुरक्षित कर्णाली विशेष सुरक्षा योजनाअन्तर्गत कर्णालीका हरेक प्रहरी युनिटहरूमा नागरिक सहजकर्ताका रूपमा प्रहरी परिचालन गरेर प्रहरीले प्रदान गर्ने सेवामा नागरिकको सहज पहुँच पुर्‍याएको छ। साथै सेवालाई प्रभावकारी बनाउन नमुना कदम पनि चालेको छ। प्रहरीमा आफ्नो काम वा सुरक्षा समस्या लिएर आउने नागरिकलाई सेवा प्रवाह छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउनुका साथै अन्य कुनै बिचौलियाको सहयोग लिनु नपरोस् भनेर हरेक प्रहरी युनिटको कमान्डमा छुट्टै पहिचानसहित नागरिक सहजकर्ता प्रहरी परिचालन गरिएको प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी भीम ढकालले बताए।

उनले भने, ‘मुख्यगरी नागरिक सहजकर्ता प्रहरीले ६ काम गर्छन्। कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीलाई नमस्कार गरी स्वागत गर्ने, बिनम्रताका साथ समस्याका विषयमा सोधनी गर्ने, समस्याबारे सम्बन्धित फाँट, कर्मचारी वा कार्यालय प्रमुखसम्म स्कर्टिङ गरी भेट गराउने, सम्बन्धित फाँट वा कार्यालय प्रमुखसँग भेटाएपछि समस्या भनिदिने, सेवा प्रवाह गरेको नागरिकको अभिलेख राख्ने, सधंै बिनम्रताका साथ फुर्तिलो भएर सहजीकरण गर्ने कार्य गर्छन्। यसले प्रहरीबाट प्रदान हुने सेवा लिन नागरिकलाई सहज हुने र सेवाको प्रभावकारिता बढेको छ।’  

डीआईजी ढकालका अनुसार हरेक जिल्ला र इलाका प्रहरी कार्यालयले नागरिक सहायता कक्षमा काम गर्ने प्रहरीलाई नै नागरिक सहजकर्ता प्रहरीका रूपमा खटाउने, हरेक प्रहरीलाई उसको कामबारे एकदिने अभिमुखीकरण गर्ने, नागरिक सहजकर्ता प्रहरीले हरेक दिन बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म ड्युटी गर्ने, चौकीको हकमा गेटमा उभिने सेन्टी ब्यानर भिरेर नागरिक सहजकर्ताको काम गर्ने गरी कार्यविधि पनि बनाइइएको छ। गत वैशाख ३१ गतेबाट सुरु गरेको यो अभियानले कर्णालीका ३ सय १ प्रहरी युनिटहरूमा नागरिक सहजकर्ता प्रहरी खटाइएको छ।null

विगतमा प्रहरीमा आउँदा आफूले पाउने सेवाका विषयमा अन्योल हुँदा पीडित मान्छेले थप पीडा महसुस गर्ने, आफ्नो पीडा प्रहरीलाई बताउन नसक्ने, कहाँ आफ्नो पीडा बताउने भनेर थाहा नपाउनेजस्ता समस्या थियो। अहिले हरेक सेवाग्राहीले प्रहरीमा पुगेपछि ढुक्कले सेवा पाउने बाताबरण बन्नुका साथै निवेदन लेख्न नजान्ने पीडितलाई निःशुल्क निवेदनसमेत लेखिदिने गरी नागरिक सहजकर्ता प्रहरीले कार्य गर्न थालेपछि बिचौलिया मुक्त प्रहरी कार्यालय बनेका छन्। प्रहरीको सेवाबाट नागरिक खुसी भएर फर्किने वातावरण बनेको छ। 

गत वैशाखबाट खटाइएका नागरिक सहजकर्ता प्रहरीले अहिले कर्णालीका ३ सय १ वटै प्रहरी युनिटमा काम गरिरहेका छन्। सबै जिल्लामा एक दिने अभिमुखीकरण गरी हरेक प्रहरी युनिटमा एक जना नागरिक सहजकर्ता प्रहरी खटाइएको थियो। अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आउने हरेक सेवाग्राहीलाई नागरिक सहजकर्ता प्रहरीले स्कर्ट गर्ने गरेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालिकोटका प्रमुख जयस्वर रिमालले भने, ‘नागरिक सहजकर्ता प्रहरीले गर्ने सहजीकरणले सेवाग्राहीलाई आफ्नो सेवाका बिषयमा जानकारी लिन र आफ्नो कुरा बताउन सहज हुनुका साथै सेवा दिन पनि सहज भएको छ। कुनै पनि सेवाग्राहीले आफ्नो काम गर्नका लागि कसैको साथ लिनुनपर्ने भएको छ। जसका आधारमा प्रहरी कार्यालयमा आएका सेवाग्राही, उनीहरूले लिएको सेवा र त्यसको प्रभावकारिताका बिषयमा पनि अभिलेख राख्ने गरिएको छ।’

नागरिक सहजकर्ता प्रहरी कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय, तालिम केन्द्र, गण, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, इलाका प्रहरी चौकी, प्रहरी चौकी, प्रहरी विद्यालयलगायतका कार्यालयहरूमा परिचालित छन्। समाजमा शान्ति, सुरक्षा, अमन चयन कायम राख्नु प्रहरीको दायित्व हो। सुरक्षित कर्णाली विशेष सुरक्षा योजनाअन्तर्गत नागरिक सहजकर्ता प्रहरी यो एक कार्यक्रम हो। कर्णालीलाई सबै हिसाबले शान्त, सुरक्षित र सव्य बनाउन समाजमा रहेका सामाजिक बिकृति बिसंगतिहरू न्यूनीकरण, अपराधमुक्त समाज र जनउत्तदायी प्रहरी प्रशासन, सुविधा सम्पन्न संरचना लगायतका धेरै पक्षहरू जोडिएका छन्। सुरक्षित कर्णाली विशेष सुरक्षा योजनामा परिकल्पना गरेका सबै पक्षलाई कार्ययोजना बनाएर क्रमश लागू गर्दै अगाडि बढाइरहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। 

सामाजिक विकृतिहरू न्यूनीकरण हुने

कर्णाली प्रदेशमा बालविवाह, बहुविवाह, लंैगिक हिंसा, छाउपडी प्रथा, जातीय विभेद जस्ता सामाजिक विकृतिहरूविरुद्ध उजुरी निकै कम आउने गरेको छ। ग्रामीण भेगका नागरिकहरूको प्रहरीमा सहज पहुँच र नागरिक चेतनास्तर न्यून हुँदा यस्ता सामाजिक विकृतिहरूसँग सम्बन्धितका पीडितहरू गाउँमै पीडा सहेर बस्ने अवस्था छ। अहिले प्रहरीले सुरु गरेको नागरिक सहजकर्ता प्रहरी अभियानले त्यस्ता मुद्दाहरू पनि प्रहरीमा आउने र बिकृतिविरुद्ध प्रहरीले कडा रूपमा कानुनी कारबाही गर्ने डीआईजी ढकालले भने। 

कर्णालीमा बिगत चार आर्थिक वर्षमा २० वटा मात्र जातीय विभेदका मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भएका छन्। प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं एसएसपी गोपालचन्द्र भट्टराईले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७, ०७७/०७८, ०७८/०७९ र ०७९/०८० गरी चार आर्थिक वर्षमा कर्णालीका ७ वटा जिल्लामा २० वटा मुद्दा दर्ता भएको बताए।

उनका अनुसार चार आर्थिक वर्षमा गरी सुर्खेतमा ६, जाजरकोटमा ३, सल्यानमा २, जुम्लामा २, हुम्लामा ३, मुगुमा १, कालिकोटमा ३ वटा जातीय विभेदका मुद्दा दर्ता भएका छन्। दैलेख, रुकुम र डोल्पा तीन जिल्लामा एउटा पनि जातीय विभेदको मुद्दा दर्ता भएको छैन। गाउँमा विभेद र हिंसा भए पनि मानिस सहेर बस्ने समस्या छ। जसको प्रमुख कारण नै जनचेतनाको कमी, कहाँ कसरी न्याय लिने भन्ने कुरा थाहा नपाउनु, प्रहरीमा गएर आफ्नो समस्या भन्न नसक्नु जस्ता कारणहरू हुन्। नागरिक सहजकर्ता प्रहरीले नागरिकसँग प्रहरीको सम्बन्ध पनि सकारात्मक बनाउने र हरेक नागरिकले प्रहरीमा आएर आफ्नो समस्या बताउँने वातावरण बनाउन सहयोग पुग्नेछ। 

के गर्छन् नागरिक सहजकर्ता प्रहरीले ?

  •     नम्र स्वभावले नमस्कार गर्छन्। के कामका लागि आएको सोधपुछ गर्छन्।
  •     सेवाग्राहीको काम कुन शाखा वा फाँटसँग सम्बन्धित छ, त्यहाँ पुर्‍याउँछन्।
  •     सेवा लिएर फर्किएपछि फेरि सेवाका विषयमा सोधपुछ गरी बिदाइ गर्छन्।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.