नेपाल–भारत सम्बन्ध

नेपाल–भारत सम्बन्ध

नेपाल–भारत सम्बन्ध प्राचीन छ। गौरवपूर्ण अतीतले भरिएको छ।

नेपाल–भारत सम्बन्ध प्राचीन छ। गौरवपूर्ण अतीतले भरिएको छ। अंग्रेजहरूको उपनिवेश हुनुपूर्व भारतीय उपमहाद्वीपमा पनि विभिन्न स्वतन्त्र राज्य थिए। ती राज्यबीच आपसी तीता–मीठा, युद्ध–शान्ति र संघर्ष–सम्झौतापूर्ण सम्बन्ध रहेको तथ्य इतिहासको कालखण्डमा भेटिन्छ। नेपालको पनि भौगोलिक विशिष्टता तथा समान आर्थिक–सामाजिक परिवेशका कारण हिन्दुस्तानका प्रायः सबै राज्यसँग कुनै न कुनै प्रकारको सम्बन्ध थियो।

नेपालका शासकहरूमा किराँतबाहेक सबै राजवंशले पुख्र्यौली थलो हिन्दुस्तानका विभिन्न ठाउँमा भएको देखाएका छन्, यद्यपि त्यसमा विश्वस्त हुन सकिने पर्याप्त आधार भने देखिँदैन। पृथ्वीनारायण शाहले नवनेपालको जग सिर्जना गर्न प्रारम्भ गरेको बखतमा भारतमा अंग्रेजको इस्ट इन्डिया कम्पनीले शक्ति सञ्चय गर्दै विस्तारवादी नीति लिँदा दुवै शक्ति प्रतिस्पर्धी देखिए। शाहकै पालादेखि नेपालमा शासकलाई भारत समर्थक यस्तै अनेकौं विशेषण जोडेर नकारात्मक टिप्पणी गर्ने रोग देखिन थालेको हो तर तिनै विरोध गर्नेहरू शासक बन्दा उनीहरूलाई पनि सोही आरोप लाग्ने गरेको छ, यसको निरन्तरता हालसम्म देखिँदै छ।

शाहले विजय अभियान सञ्चालन गर्दा गोरखा–काठमाडौं उपत्यकाको संघर्ष चर्कियो। गोर्खालीविरुद्ध लड्न कान्तिपुरका अन्तिम मल्ल राजा जयप्रकाशले इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग सैनिक सहयोग मागे। तत्कालीन इसाई पादरीको समेत सिफारिस भएकाले कप्तान किनलकको फौजले गोर्खालीविरुद्ध धाबा बोल्यो तर सफल हुन सकेन। यसकारण जयप्रकाश मल्ललाई भारत समर्थक भन्ने आरोप लाग्यो। तर, तिनै शाहले उपत्यका र पूर्वी नेपाल विजय गरेपछि अंग्रेजसँग नजिक हुने नीति लिए र सोहीबमोजिम कार्य गरे। यस कार्य प्रयोजनका लागि दीनानाथ उपाध्यायलाई पटकपटक दूत बनाई अंग्रेज हाकिमसमक्ष पठाए।

दिव्योपदेशमा पृथ्वीनारायणले चीनसँग भने घनिष्टता राख्नू तर हिन्दुस्तानका शासकसँग चनाखो हुनु भनेको प्रसंगबाट उनलाई अंग्रेज विरोधी थिए भन्ने व्याख्या गरियो। यद्यपि त्यसमा पनि सत्यता देखिँदैन। उनीपछि राजा भएका प्रतापसिंह र उनका भाइ बहादुरबीच द्वन्द्व सिर्जना भयो। फलतः बहादुर भारतको बेतियामा निर्वासित जीवन बिताउन बाध्य भए। सतरञ्जाको पासा पल्टिँदा बहादुर शाह बालक राजा रणबहादुरका नायब भई सत्ताका हर्ताकर्ता हुन पुगे। तिनै नायबको पालामा कम्पनी सरकारसँग नेपालको सन् १७९२ मा व्यापारिक सन्धि हुन गयो। पछि दरबारिया षड्यन्त्रकै कारण रणबहादुरले उमेर पुगेपछि हातमा राजपाट लिए। त्यसबेला बहादुर शाह मारिए।

रणबहादुरले चीन बादशाह समक्ष पठाएको जाहेरीमा बहादुरलाई अंग्रेज समर्थक (फिरंगीलाई पुठ दिएको) आरोप लगाए। रणबहादुरले पनि बनारसमा निर्वासित जीवन बिताउनु प¥यो। स्वामी महाराज रणबहादुरले राजगद्दीको उत्तराधिकारी प्रिय कान्तिवतीतर्फका छोरा गिर्वाणयुद्धलाई राजा बनाई निर्गुणानन्द स्वामी भएका थिए। उनैले नेपालमा प्रभाव पुनः जमाउन अंग्रेजको सदाशयता खोजे। तर, पछि उनै महाराजले नेपाल फर्की आफ्नै हातमा हैकम लिँदा दामोदर पाण्डेलगायतलाई अंग्रेजसँग साँठगाँठ गर्न सन् १८०१ को सन्धि गरेको भन्ने आरोप लगाई दण्डित गरे।

रणबहादुरको हत्यापश्चात् भीमसेन थापाकै हातमा ३० वर्षसम्म नेपालको शासन सत्ता पुग्यो। त्यसै कालमा नेपाल–अंग्रेज युद्ध भई सन् १८१६ को सुगौली सन्धि हुन पुग्यो। सुरुमा अंग्रेजविरोधी देखिएका थापाले अन्तिम समयमा अंग्रेजसँग नजिकिने नीति लिए। थापाको पतनपछि बनेको रणजंग पाण्डे नेतृत्वको सरकारले थापालाई अंग्रेज समर्थक भएको भनी कडा प्रतिवाद गर्दै चीन बादशाहलाई अर्जी पठाए। अंग्रेजविरोधी देखाउन रामनगर काण्ड रचे, जुन उनकै लागि प्रत्युत्पादक ठहरियो। सरकारमा बसेर भारतको विरोध गर्नु उनका लागि श्रेयष्कर भएन, जुन परम्परा अद्यापि छँदै छ।

जंगबहादुरको उदयपश्चात् शक्तिशाली हुन पुगेको १०४ वर्षे जहानियाँ राणा शासनमा अंग्रेज (भारत)सँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने अनेकौं प्रपञ्च भए। देवशमशेरलाई नेपालस्थित अंग्रेजका आवासीय दूतसँग नजिक भएको दोषारोपण गरी पदच्युत गरेका चन्द्रशमशेरले आफूलाई अंग्रेजभक्त देखाउन कुनै कसर बाँकी राखेनन्। २००७ सालको आन्दोलन गराउनमा पनि राणा शासकहरूलाई अंग्रेज वा भारत समर्थक भएको मुद्दाले सर्वाधिक प्राथमिकता पायो। त्यसपछि बनेको सरकारमा भारतको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएका अनेकौं उदाहरण देखिए। २००७–२०१५ मा बनेका सबैजसो प्रधानमन्त्रीले भारतीय समर्थक भएको आरोप खेप्नु प¥यो। राजा त्रिभुवनले भारत सरकारकै परामर्शमा मातृकाप्रसाद कोइरालालाई धाप मारेको टिप्पणी भयो। यसबीच बनेका सरकार पनि भारतपरस्त भएका समाचार प्रशस्तै आए। २०१७ पछि राजा महेन्द्रलाई भने त्यति बढी भारतीय समर्थकको पगरी गुथ्नु परेन। पञ्चायतकालमा भारतीय विरोध गर्ने नै देशभक्त हुने र राजाको गुणगान गर्ने नै राजभक्त हुने नयाँ संस्कृतिको बिजारोपण भयो।

विरोधीहरू सबैलाई भारतीय समर्थक भनेर पञ्चहरू कहिल्यै थाकेनन्। देशमा भएका सानातिना आन्दोलनलाई पनि विदेशीहरूले उक्साएको भन्ने प्रशस्त टीकाटिप्पणी भए। पञ्चायतभित्रै पनि एकथरीलाई भारत समर्थक भन्ने गरियो। जनमत संग्रह (२०३६) मा बहुदल समर्थकहरूलाई पनि भारतीय दलालको संज्ञा दियो। २०४२ को सत्याग्रहमा पनि भारतीय हात रहेको तथा २०४६ सालको आन्दोलनमा भारतीय समर्थन रहेको चर्चा परिचर्चा प्रशस्तै भए। यी र यस्तै भनाइ, आरोप–प्रत्यारोप, दोषारोपण, टीकाटिप्पणी तथा चर्चापरिचर्चामा कति सत्यता छ÷छैन भन्नेको तथ्यांक भेटिँदैन। बरु यसलाई मिथ्यांकका रूपमा बढी नै प्रयोग गरियो।

२०४७ पछि बनेको नेपाली कांग्रेसको सरकारले त भारतीयको भनेर लाञ्छना खेप्नु प¥यो। भारतलाई अनेक गाली गरेर कहिल्यै नथाक्ने कम्युनिस्टहरू पनि शासन चलाउन पुगे। स्मरणीय छ, उनीहरूलाई पनि भारतीय समर्थक बनेको आरोप लाग्यो। महाकाली सन्धिकै कारण एमालेबाट माले जन्मियो। यी सबै घटना हेर्दा जोसुकै र जुनसुकै पार्टीले सरकार चलाए पनि भारतमुखी भएको बात लाग्ने चक्रको चक्कर चलिरह्यो।

माओवादी सत्तामा आउनुपूर्व उनीहरू पनि भारतविरोधी भाषण गर्न कहिल्यै थाकेनन्। विधिको विधान तिनै माओवादीबाट प्रधानमन्त्री हुन पुगेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डप्रति टिप्पणी सबै सञ्चारमाध्यममा आइरहेछ। एक समारोहमा उनले भारतीय नागरिक प्रितम सिंह आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कयौंपल्ट दिल्ली पुगेको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि त उनको राजीनामा पनि मागियो। सदन नै अवरोध भयो। उनले गेरुवस्त्र लगाई महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन गरेको घटनाले पनि सबैको ध्यान आकृष्ट ग¥यो।

​​​​​​​नेपालमा सरकार चलाउनेहरूलाई भारत समर्थकको आरोप लाग्ने शृंखलाले किन निरन्तरता पायो ? साँच्चै नै सबै भारतमुखी नै हुन् त ? शासकहरू आफ्नो स्वार्थ वा राष्ट्रिय स्वार्थ केका कारण भारतसँग निकट बन्न पुगे ? अति संवेदनशील र गम्भीर सीमा विवादजस्ता मुद्दा, दुईपक्षीय सन्धि परिमार्जन, कूटनीतिक मर्यादाविपरीतका कार्यहरू, जलस्रोत उपयोगमा व्यवधान, सीमा सुरक्षा बलको ज्यादती यस्तै अरू धेरै मुद्दालाई सशक्त ढंगले किन भारतसमक्ष प्रस्तुत गरेनन् ? यो आरोपमा कथ्य के हो ? तथ्य के हो ? भारतले नेपालमा प्रभाव विस्तार गर्न खोजेको उपज हो वा सरकारमा बस्ने आफ्नै स्वार्थका लागि भारतमुखी बन्न पुगेको हो ? भारतसँग नजिक हुनुपर्ने आवश्यकता हो वा बाध्यता ? यस्तै अहम् सवालको जवाफ खोज्नु पर्ने बेला आएको छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.