एयरबसलाई सीधै बैना
विमान भाडा लिने र खरिद गर्ने सन्दर्भमा नेपालमा ठूला ठूला भ्रष्टाचार भएका छन् । धमिजा, चेज एयर, साउथ चाइना वेस्टलगायतका काण्डपछि अर्को काण्ड भयो, एयर बस ।
२०६६ सालमा निगमले एउटा न्यारो बडी र अर्को वाइड बडी एयरबस विमान खरिद गर्ने बतायो । सो समयमा निगममा जहाज अति आवश्यक पनि थियो । जहाजै नभइकन निगम चलाउने कि जहाज किनेर निगमलाई नाफामा लैजाने भन्ने थियो । सो समयमा सञ्चालक समितिका कार्यकारी अध्यक्ष थिए, सुगतरत्न कंसाकार ।
कंसाकारसहितको सञ्चालक समितिको बैठकले जहाज थपेर निगमलाई अगाडि बढाउने निर्णय गर्यो र टेन्डर भयो । टेन्डरमा अमेरिकी बोइङ र युरोपको एयरबस प्रतिस्पर्धामा ल्याइए । ३० लाख डलर सस्तो भएको भन्दै कंसाकारले सोझै एयरबससँग साना जहाज किन्ने निर्णय लिए । उनले सञ्चालक समितिलाई जानकारी पनि नगराई ३० करोड रुपैयाँ बैनास्वरूप एयरबसलाई पठाए ।
तर निगमसँग जहाज किन्ने पैसा भने थिएन । जहाज किन्ने पैसाको व्यवस्था नहुँदै सञ्चालक समितिको रोहवरमा जहाज खरिदका लागि कम्पनीलाई बैना पठाइयो । निगमले बैना पठाइसकेपछि विमान किन्ने आर्थिक स्रोत खोज्यो । तर, कसैले निगमलाई पत्याएनन् । त्यसपछि अब निगमको बैनास्वरूप गएको रकम के हुन्छ भन्ने प्रश्न जन्मियो । सो समयमा त्यसबारे संसद्को लेखा समितिमा खरिद प्रक्रियाको निर्णयविरुद्ध नै उजुरी पर्यो ।
तत्कालीन लेखा समितिले कमिसनको लोभमा अनियमित तरिकाबाट निर्णय गरेर एयरबसलाई बैना पठाएको भन्दै कारबाही सिफारिस गर्यो । यो प्रकरणमा अख्तियार आयोगले कंसाकारसहित तत्कालीन नायब महाप्रबन्धकद्वय राजकुमार केसी र गणेश ठाकुरविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्यो ।
२०६७ फागुनमा कंसाकारसँग विशेष अदालतले ६ करोड धरौटी माग गर्यो । तर, उनले धरौटी बुझाउन सकेनन् र जेल चलान भए । २०६८ को वैशाखमा कसांकारले विशेष अदालतबाट सफाइ पाए । एयरबसले बैनाबापत पठाएको रकम फिर्ता दिएपछि कंसाकारविरुद्धको मुद्दा प्रभावग्राही भएन र उनी छुटे । १० अर्ब खर्चिएर एक न्यारोबडी र एक वाइडबडी किन्ने कसांकारको योजना त्यतिबेला तुहियो ।
तर, विवाद मुछिएका कंसाकारलाई २०७२ जेठ १४ गते सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री कृपाशुर शेर्पाको जोडबलमा पुनः महाप्रबन्धक बनाइयो । त्यतिबेलासम्म निगमले दुई वटा न्यारोबडी विमान भित्र्याइसकेको थियो । त्यसपछि निगमले दुई वटा वाइडबडी विमान ल्याउने प्रक्रिया थाल्यो र विमान ल्यायो ।
तर, यसमा ४ अर्ब भ्रष्टाचार भएको ठहर संसदीय उपसमितिले गरेको छ । संसदीय उपसमितिले मुख्य दोषी ठहर गरेका निगमका महाप्रबन्धक कसांकार योसहित दुई पटक निगमभित्रकै अनियमितता काण्डमा मुछिएका छन् ।