नारायणीको एमआरआई मेसिन खरिदमा अनियमितता

नारायणीको एमआरआई मेसिन खरिदमा अनियमितता
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

 वीरगन्जको नारायणी अस्पतालका लागि खरिद गरिएको एमआरआइ मेसिनमा आर्थिक अनियमितता गरिएको प्रकरण गत मंसिरमा प्रकाशमा आयो। 

नारायणी अस्पतालले चाइनिज उत्पादक कम्पनी युनाइटेड इमेजिसन हेल्थकेयर प्रालिले उत्पादन गरेको एमआरआई मेसिन ३० करोड रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो। तर, अनियमितता प्रकरण बाहिर आएको ७ महिना बितिसक्दा पनि त्यसबारे सरकारको नियामक निकायले ठोस कदम चालेको छैन। 
यता अस्पताल प्रशासनले भने एमआरआई मेसिन खरिद प्रक्रियामा अस्पतालको निर्णायक भूमिका नै नरहेको प्रष्टिकरण दिँदै आएको छ। अस्पतालका मेसु डाक्टर चित्तरन्जन साह एमआरआइै मेसिनको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन बनाउनेदेखि टेण्डर स्वीकृत गर्नेसम्मको सम्पूर्ण काम स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै गरेकोले आफूहरूको भूमिका त्यसमा नभएको बताउँछन्। 

एमआरआई मेसिन खरिदका लागि आवश्यक अनुमानित लागत रकम मन्त्रालयले निकासा गरेपछि अस्पताल प्रशासनले एमआरआई मेसिनको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन बनाउने जिम्मा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर दिएको थियो। 

बिपीका पदाधिकारीलाई भएन कारबाही

भ्रष्टाचारका घटनामा संलग्न भएको आरोप लागेका बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका पूर्व पदाधिकारीहरूलाई कारबाही भएको छैन। भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको अभियोग लागेका प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपतिहरू डा. ज्ञानेन्द्र गिरी, पूर्व रजिष्ट्रार मोहनचन्द्र रेग्मी, लगायतका व्यक्तिलाई कारबाही हुन सकेको छैन। गिरी भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा हाल निलम्बनमा परेका छन्। 

अख्तियारले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानलाई प्रभावकारी नबनाउँदा पूर्व रजिष्टार रेग्मी भने प्रतिष्ठानमै चिकित्सकका रूपमा कार्यरत छन्। गिरि र रेग्मीले कोभिड अस्पतालमा चाहिने औषधि उपकरण र प्रतिष्ठानमा विभिन्न सामान खरिद गर्दा बिनाटेण्डर सामान खरिद गरी आर्थिक अनियमितता गरेका थिए। त्यससम्बन्धी फाईल अख्तियारले बरामत गरेको थियो।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.