‘थानीसँग २० वर्षको समझदारी गरेका छौं’

‘थानीसँग २० वर्षको समझदारी गरेका छौं’
बबिता हमाल, प्रबन्ध निर्देशक, ओमस्टोन एसिया क्यापिटल।
सुन्नुहोस्

धुलिखेल ग्रामीण भेगमा लग्जरी होटल स्थापना गर्ने योजना कसरी आयो ?

सन् २०१५ ओमस्टोन एसिया क्यापिटल स्थापना भएयता हामी लग्जरी होटल निर्माण गर्ने उपयुक्त स्थानको खोजीमा थियौं । यसका लागि पोखरा, ललितपुर तथा काठमाडौंको ग्रामीण भेग चाहार्‍यौं । तर, काभ्रेमा आउने संयोग जुर्‍यो । लगानीकर्ता दुवै परिवारलाई यहाँको प्राकृतिक सुन्दरता, ग्रामीण परिवेश साह्रै मन पर्‍यो । र, यही ठाउँमा होटलको संरचना बनाउने तय गर्‍यौं ।

तर, भौतिक पूर्वाधार पर्याप्त विकास भएको थिएन । एक किलोमिटर बाटो बनायौं । विद्युत्को डेडिकेटेड लाइन तान्यौं । यस्तो ठाउँमा पूर्वाधार निर्माण लागत उच्च भएकाले हाइ इन्ड टुरिज्म विकास गर्न चुनौती पूर्ण रहेछ ।

होटल निर्माणमा कति लगानी भयो ?

होटलमा हमाल र मोर परिवारको लगानी छ । दुसित इन्टरनेसनलले व्यवस्थापन हेर्छ । होटलले कस्तो सेवा दिन्छ भन्ने दुसितमा निर्भर हुन्छ । दुसित सञ्चालन साझेदार हो । निर्माण कार्यमा साढे दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

आफ्नै ब्रान्डमा सञ्चालन गर्ने विकल्प हुँदाहुँदै दुसित नै किन रोज्नुभयो ?

संसारमा धेरै विश्वविख्यात होटल ब्रान्ड र चेन छन् । तर, नेपाली परिवेशसँग सुहाउँदो र संस्कृतिसँग मिल्दोजुल्दो सुविधा पस्कने दुसित थानी प्राथमिकतामा थियो । भाग्यवश हाम्रो प्रस्ताव उहाँहरूले स्वीकार्नुभयो । दुसित थानीसँग २० वर्षको समझदारी गरेका छौं ।

प्रतिफल पाउन कति समय लाग्छ ?

प्रतिफल पाउन कम्तीमा १० वर्ष लाग्न सक्छ । र, संयम भयौं भने त्यसपछि दिगो नाफा हुन्छ ।

कस्तो होटल बनाउनु भएको छ ?

हामीले पर्यावरणमैत्री होटल बनाएका छौं । पर्यावरणको संरक्षण गरेर निर्माणकार्य गरेका छौं । दुई तल्लाभन्दा अग्ला भिल्ला बनाएका छैनौं । गुणस्तरीय वायुको महसुस तथा सुन्दर प्राकृतिक छटाको अवलोकन गर्न सकिन्छ ।

सन् २०१६ मा होटलका लागि जग्गा किन्यौं र डिजाइन सुरु भयो । सन् २०१७ मा म्यानेजमेन्ट सम्झौता गरेपछि २०१८ मा निर्माण कार्य सुरु गर्‍यौं । होटल ६३ रोपनीमा फैलिएको छ । 


 

यो पनि पढ्नुहोस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.