राष्ट्रियसभाको असार २६ गतेको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सांसद विमला राई पौड्याल नेपाली सेना र रक्षा मन्त्रालयप्रति अलि बढी नै आक्रामक देखिइन्। वर्तमान पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा एक महिनाभन्दा बढी नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वसमेत गरेकी उनले सेनाको क्षमता र भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइन्। संख्या पुनरावलोकन गर्दै खर्च कटौतीको प्रस्ताव पनि राखिन्। तर उनको सेनामाथिको गम्भीर आरोप कुन तथ्य वा अध्ययनमा आधारित थियो भन्ने कुरा उनले खुलाएकी छैनन्।
अर्थविद् एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले पनि सेनाको संख्या कटौती गरेर अर्थतन्त्रको चापलाई कम गर्न सकिने बताउने गरेका छन्। असार ५ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले श्रीलंकाले आर्थिक संकटबाट जुध्न एक तिहाइ सैनिकको संख्या कटौती गरेको उदाहरण पेस गर्दै नेपालमा पनि सैनिकको संख्या कटौती गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
दुईजना बहालवाला पीएचडी होल्डर सांसदहरूले संसद्बाटै सेनाको संख्या कटौतीको प्रस्ताव राखेपछि यो विषय अहिले राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ। राज्यको अंग भएका कारण सेनाका बारेमा बहसै गर्न हुँदैन भन्ने होइन। तर राष्ट्रिय सुरक्षा र अखण्डताको रक्षा गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको सेनाका बारेमा हुने बहस समयानुकूल र तथ्यगत भने हुनुपर्छ। सेनाको वर्तमान संख्या र संरचना सेनाले मात्रै चाहेर भएको होइन। राज्यको महत्त्वपूर्ण अंग हुनुको नाताले राज्यकै नीति नियम र योजनाअनुसार नै सेनाले आफ्नो संख्या र संरचनालाई विकास र विस्तार गर्ने हो। त्यो एकाएक हुने कुरा पनि होइन। त्यसमा लामो समय, परिश्रम र लगानी पनि लागेको हुन्छ।
त्यसैले कसैले क्षणिक आवेगमा आएर संख्या घटाऊ, संरचना हटाऊ वा जिम्मेवारीबाट मुक्त होऊ भन्दैमा त्यो सम्भव हुने कुरा पनि होइन। अझ राज्य सञ्चालन गर्ने र नीति निर्माण तहमा पुगेका व्यक्तिले सेनालाई थप सक्षम कसरी बनाउने र क्षमता अभिवृद्धि कसरी गर्ने भन्ने विषयमा योजना तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने हो। तर गैरजिम्मेवार र तथ्यहीन तर्क गर्दै सेनाको मनोबल घटाउने अभिव्यक्ति दिनु पदीय हिसाबले पनि सुहाउने कुरा होइन। यदी सेनाको भूमिका, सेनाको क्षमता, युद्धकै सम्भावना र सीमा सुरक्षाका विषयमा प्रश्न उठ्ने गरी सेनाले काम गरेको छ भने त्यो गम्भीर विषय हो र त्यसमा राज्यले अनुसन्धान र छानबिन गर्नुपर्छ।
तर तथ्यगत प्रमाण छैन र व्यक्तिगत रिस पोख्न यस्ता अभिव्यक्ति दिइएको हो भने त्यो राष्ट्रिय गौरव र मनोबललाई कमजोर बनाउने प्रयास मात्रै हो। नेपाली सेनाको इतिहास आधुनिक नेपालको एकीकरणसँग जोडिएको छ। बाइसे, चौबिसे राज्यमा विभक्त नेपाललाई एकीकरण गरेर आधुनिक नेपालको विकास गर्ने क्रममा राजा पृथ्वीनारायण शाहले गठन गरेको सैनिक संरचना परिस्कृत र विकसित हुँदै वर्तमान संरचनाको सेना बन्न पुगेको हो। यस बीचमा नेपाली सेनाले महत्त्वपूर्ण युद्धकै चरण पार गर्दै आएको छ।
युद्धकै अनुभवका हिसाबले नेपाली सेना दक्षिण एसियामै लामो अनुभव प्राप्त सेना मानिन्छ। विश्वमा शान्ति स्थापनार्थ गौरवपूर्ण कार्य गर्दै आएको नेपाली सेनाले सैन्य कूटनीतिमा पनि आफूलाई अब्बल सिर्जना गर्दै आएको छ। महामारी तथा प्राकृतिक विपत्ति तथा मुलुकभित्र हुन सक्ने अति संवेदनशील परिस्थितिमा सेनाको उपस्थितिले महत्त्वपूर्ण भूूमिका खेल्ने गरेको छ। आन्तरिक वा बाह्य संकट पहिले नै आकलन वा अनुमान गर्ने विषय होइनन्। त्यसैले सम्भावित संकटसँग जुध्नकै लागि सेनाले शान्तिकालमा पनि युद्धकै तयारी गरिरहेको हुन्छ। जब मुलुकमा प्राकृतिक वा मानवसिर्जित संकट उत्पन्न हुन्छन्, त्यतिबेला सेनाको भूमिका निकै प्रभावकारी र महत्त्वपूर्ण हुने गरेको छ। तर जब परिस्थिति सामान्य बन्दै जान्छ, सेनाको मनोबल कमजोर बनाउन विभिन्न बहस र टिप्पणी गर्न थालिन्छ।
अहिले सेनाको संख्याका बारेमा जुन बहस भएको छ। त्यो संख्या एकै ठाउँमा थुप्रिएर बस्ने पनि होइन। शान्ति मिसनका लागि जाने सैनिक, पूर्वाधारमा खटिने सैनिक, राष्ट्रिय निकुञ्जमा खटिने सैनिक, हरेक जिल्लामा खटिने सैनिक र संकटका लागि परिचालन हुने सैनिक तथा सेनाका विभिन्न विभागमा खटिने प्राविधिक सैनिकको संख्या सेनाको कुल संख्यामा जोडिएको हुन्छ। त्यसैले सैनिकको संख्याको बारेमा बहस गर्नुभन्दा पहिले यसको सांगठनिक संरचनाका बारेमा पनि बुझ्न आवश्यक हुन्छ।
अर्कातर्फ देशमा बेरोजगारी र युवा पलायनको अवस्था भयावह छ। कम्तीमा सेनामा भर्ना भएरै भए पनि युवाले राष्ट्रिय झन्डामुनि गोलबन्द भएर रोजगारीको अवसर पाइरहेका छन्। उनीहरूमाथि राज्यले गरेको लगानी विज्ञ सांसदहरूले तर्क गरेजस्तो खेर गइरहेको छैन। त्यसको प्रतिफल संकटका बेला देखिने गरेकै छ। अवश्य पनि सेनाका बारेमा बहस जरुरी छ। तर त्यो बहस सेनाको क्षमता अभिवृद्धि, सूचना र प्रविधिका क्षेत्रमा भइरहेका तीव्र विकास जोड्दै नवप्रवद्र्धनप्रति प्रोत्साहन, विश्वस्तरीय सैन्य प्रविधिको विकास र प्रतिस्पर्धाजस्ता कुरामा सेनालाई कसरी लैजाने भन्ने कुरामा बहस हुनुपर्छ।
यदि देश आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ भने राज्य सञ्चालनको भूमिकामा रहनेहरूले आर्थिक स्रोतका दीर्घकालीन र भरपर्दा वैकल्पिक स्रोतहरूको खोजी गर्नुपर्छ। भएका संरचनालाई भत्काएर आर्थिक संकट समाधानको बाटो खोजौं भन्नु परिवक्व तर्क वा उपाय होइन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
