काठमाडौं : मुलुकको राजधानीलाई तराईसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो बाटोका रूपमा निर्माण भइरहेको काठमाडौं–तराई(मधेस) द्रुतमार्ग नेपाली सेनाको व्यवस्थामा बनिरहेको छ।
१ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ सुरुवाती अनुमानमा बन्ने परियोजनाको लागत विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ छ। यति ठूलो ठेक्कामा सानो दरमा अनियमतिता हुँदा पनि पत्याउने नसक्ने रकमको चलखेल हुने भएकाले सेनामाथि अत्यधिक धेरै प्रश्न छ। तर, द्रुतमार्ग सेना आफैंले बनाइरहेको छैन। विभिन्न खण्डलाई फरकफरक निर्माण कम्पनीको जिम्मा लगाइएको छ।
हरेक प्रक्रियामा चलखेल भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यस विषयमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखासमितिमा प्रश्न उठेको, अध्ययन समिति बनेको र सेनालाई काम रोक्न पटक–पटक निर्देशन दिए पनि सेनाले आफ्नो गतिलाई रोकेको छैन। ललितपुरको खोकनादेखि बाराको निजगढसम्म बन्ने ७२.५ किमि लामो काठमाडौं तराई मधेस फाष्ट ट्र्याकको जटिल खण्ड मानिएको सुरुङ र उचाइका पुलहरूको निर्माणको ठेकेदार चयनअघिदेखि नै व्यापक अनियमितता भएको आरोप लागेको छ।
२०७४ वैशाख २१ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार सेनाले फास्ट ट्र्याक बनाउने जिम्मेवारी पाएको हो। यो द्रुतमार्ग “एसियन हाईवे स्ट्याण्डर्ड– १९९३” स्तरमा बन्न लागेको हो। द्रुतमार्ग २०८१ मंसिरमा सक्ने भनिएको छ। तर, हालसम्मको प्रगतिले सो सम्भव देखिँदैन। २०४९ सालमै सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरिएको परियोजनाको ट्र्याक खोल्ने काम २०६९ मा सकिएको थियो। यसको डीपीआर कोरियाली कम्पनी सुसुङ इन्जिनियरिङ एन्ड कन्सल्टिङले बनाएको हो। सो डीपीआर २०७६ साल भदौ १ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ।
नेपाली सेनाको प्रधानसेनापतिबाट राजेन्द्र क्षेत्रीले अवकाश पाएर पूर्णचन्द्र थापा नियुक्त भएसँगै पहिलेको टेन्डर रद्द गरियो र नयाँ थालियो। पूर्वयोग्यताका लागि नयाँ प्रस्ताव माग गरियो। पुल र सुरुङ निर्माणमा योग्य हुने कम्पनी फेरिए। निर्माण व्यवसायीहरू भने सेनाले फाष्ट ट्र्याककै परामर्शदाता चयन गर्दैदेखि बलमिच्याइँ गरेको आरोप लगाउँछन्। यसबाट मुलुकलाई झन्डै ६ अर्ब बढीको आर्थिक भार परेको छ। यो रकम सेनाका उच्चाधिकृत र राजनीतिक नेताको खातामा गएको बताइएको छ। सेनाले इप्टिसा र स्मेक दुवै कम्पनीको प्राविधिक अंक बढी र बोलकबोल रकम कम भए पनि योशिनलाई परामर्शदाताको जिम्मा दिएको थियो।
तीनवटा सुरुङमार्ग ठेक्का दिने क्रममा पनि व्यापाक अनियमितताको आरोप छ। सेनाले द्रुतमार्ग ७ वटा ठेक्का प्याकेजमा काम लगाएर निर्माण गरिरहेको छ। फास्ट ट्र्याकको धेरै खण्ड ठेक्का लाग्नै बाँकी छ। चाइना स्टेटले २१ अर्ब र पोलिच्याङ्दाले २८ अर्बमा ठेक्का पाएको हो। तर, परामर्शदाताअनुसार पहिलो प्याकेजको लागत २५ अर्ब र दोस्रोको २७ अर्ब लाग्नेछ। दोस्रो प्याकेजको ठेक्का प्रक्रियामा पोलिचाङ्दाको प्रतिस्पर्धी थिएन।
यसैले सो कम्पनीले मिल्नेसम्म बढी मूल्य बोलकबोल गरेको बताइएको छ। दोस्रो प्याकेजको ठेक्कापुन थाल्न निर्देशन दिएको छ। यसरी कुल ५२ अर्ब रुपैयाँको ठेक्कामध्ये २७ अर्बको ठेक्का आफूले रुचाएको कम्पनीले पाउनुमा ठूलो अनियमितताको आशंका गरिएको हो। फास्ट ट्र्याक आयोजनाले पूर्वयोग्यताको सूची प्रकाशित गर्ने क्रममा दोस्रो प्याकेजमा एउटामा कम्पनी पास भएको थियो। पोलिचाङदा दुईवटै प्याकेजमा योग्य मानिएको थियो। तर, सुरुङ र उचाइका पुलहरू निर्माणमा पोलिच्याङ्दाको अनुभव नभएको चर्चा छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
