काठमाडौं : २ रुपैयाँ प्रतिकिलो पनि नबिकेपछि कालीमाटी तरकारी बजार र मूल सडकमा किसान र व्यापारीले गोलभेडा फ्याँकेको १ महिना बित्दै छ। त्यतिबेला कालीमाटी तरकारी बजारमा थोक गोलभेडाको मूल्य न्यूनतम ६ रुपैयाँ र अधिकतम १० रुपैयाँ थियो। बजारमा अत्यधिक मात्रामा मूल्य ६ रुपैयाँ तोके पनि किसानबाट २ रुपैयाँमा किन्ने थोक बिक्रेता पाइएको थिएन। सोही गोलभेंडाको भाउ एक महिनाको अन्तरमा ९ गुणाले बढिसकेको छ।
त्यतिबेला ५ हजार क्रेट अर्थात १२ टन गोलभेडा बाटोमा फालिएको थियो। कालीमाटी घटनाको अघिल्लो सातामात्रै काभ्रेका किसानले पनि खोलामै बगाइदिएका थिए। त्यतिबेला २ रुपैयाँमा पनि नबिक्ने गोलभेडाको थोक मूल्य अहिले ७० रुपैयाँदेखि ११० रुपैयाँसम्म पर्न थालेको छ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको साउन १० गतेको तथ्यांकअनुसार ठूलो नेपाली गोलभेंडा प्रतिकिलो अधिकतम १ सय १० रुपैयाँ छ। गत असार पहिलो साता औसत ३३ रुपैयाँ थियो। यस्तै, टनेलको सानो गोलभेडा प्रतिकिलो औसत ८ रुपैयाँ थियो अहिले बढेर औसत ६३.४० रुपैयाँ छ। यो तरकारी बजारको थोक मूल्य हो। खुद्रा पसलमा अझै महँगो छ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठ अघिल्लो महिना गोलभेंडाको आपूर्ति उच्च रहेकाले मूल्य नपाएको र अहिले आपूर्ति घटेकाले मूल्य बढेको बताउँछन्। ‘त्यो बेला सबैको टनेलबाट एकैचोटी बजारमा आए, त्यतिबेला आपूर्ति अनुसार माग भएन,’ श्रेष्ठले भने। उनका अनुसार भारतमा गोलभेंडा झनै महँगो छ। ‘स्थानीय उत्पादनले माग धान्न नसक्दा गोलभेंडाको मूल्य अत्यधिक बढेको हो।’
अहिले काठमाडौं उपत्यका र आसपासका जिल्लाबाट मात्रै गोलभेंडा आएका छन्। समितिको तथ्यांकअनुसार असार सुरु भएपछि सानो गोलभेंडा बढी भित्रिएको थियो तर अहिले आधाले घटेको छ। गत असार २ गते कालीमाटीमा ९५ हजार ५५० केजी गोलभेंडा भित्रिएको थियो तर साउन ९ गते साढे ५८ हजार मात्रै भित्रिएको छ।
नेपाली बजारमा राज्यको नियन्त्रण छैन। अधिकांश वस्तुको मूल्य हल्लाको भरमा पनि बढ्छ। बजार अनुगमन र नियमन गर्ने सरकारी संयन्त्र कमजोर भएकाले उपभोक्ताले महँगीको भार खेप्नु परेको छ।
माधव तिमल्सिना- अध्यक्ष, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्च
गोलभेंडाले मूल्य नपाएपछि किसानहरू निराश भएर कतिपयले बोटै उखेलेर फाले। अहिले मागअनुसार उत्पादन हुन सकेन।
नवराज बस्नेत - अध्यक्ष, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल
उतिबेला भाउ नपाउँदा किसान/व्यवसायीहरूले आक्रोशित भएर तरकारी फाले। अहिले तरकारीको मूल्य आकासिँदा उपभोक्ता मारमा छन्। बजारमा गोलभेंडासँगै खुर्सानी, काउली, बोडी, सिमि, तितेकरेला, लौका, परवर, घिरौंला, फर्सी, भिन्डी, साग, फलफूललगायतको मूल्य अचाक्ली बढ्दा भान्सा दिनप्रतिदिन महँगिएको छ। बजारमा गोलभेडासँगै हरियो खुर्सानी पनि महँगो भएको छ। पसलेले अरु तरकारी किन्दा थोरै खुर्सानी वा धनियाँ सित्तैमा राखिदिन्थे। तर, अहिले परिस्थिति उल्टो छ। किनभने डेढ महिनाकै अन्तरमा खुर्सानीको मूल्य किलोमै १५५.८७ प्रतिशतले बढेको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका महानिर्देशक गोकर्णराज अवस्थी सामाजिक सञ्जालमा व्यंग्य गर्दै लेख्छन्, ‘पहिले–पहिले अरु तरकारी किन्दा खुर्सानी र धनियाँ सित्तैमा पाइन्थ्यो। अहिले खुर्सानी प्रतिकिलो २५० रुपैयाँ पुगेछ। आधा पाउ किनेर ल्याएँ।’ उनका अनुसार अरु तरकारी र खानेकुरा पनि त्यत्ति नै महँगा छन्।
एक महिनाको अन्तरमा अकबरे हरियो खुर्सानी प्रतिकेजी १९० रुपैयाँ अर्थात ८४ प्रतिशतले बढेर ३ सय ५० रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तै बुलेट खुर्सानी प्रतिकेजी १७६ प्रतिशतले बढेर १ सय ५७ रुपैयाँ पुगेको छ। काउली, भान्टा, बोडी, सिमि, भटमासको कोसा, करेला, लौका, परवल, घिरौंला, फर्सी, भिण्डी र सागको भाउ पनि बढेको छ।
अहिले धेरै झरी परेकाले तरकारीको उत्पादन घटेको र मूल्य अधिक भएको समितिका सूचना अधिकारी श्रेष्ठ बताउँछन्। विगतमा पनि वर्षामा अधिकांश वस्तुको मूल्य बढ्ने गरेको थियो। यसअघि कालीमाटीमा दैनिक ८ सय टन तरकारी आउने गथ्र्यो। तर, अहिले त्यो दैनिक ६ सय टनमा झरेको श्रेष्ठले बताए।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका अध्यक्ष नवराज बस्नेत गोलभेंडा बढी उत्पादन भएर मूल्य नपाएपछि किसानहरू निरास भएर कतिपयले बोटै उखालेर फालेको बताउँछन्। जसकारण अहिले उत्पादनमा कमी आउँदा मूल्यमा चाप परेको उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘अहिले यहाँको उत्पादन कम छ। बाहिरबाट तरकारी आउँदा पनि मूल्य बढेको छ।’ यता उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिना नेपाली बजारमा राज्यको नियन्त्रण नभएको बताउँछन्। अधिकांश वस्तुको मूल्य माग र आपूर्तिको भन्दा पनि हल्लाको आधारमा बढ्ने गरेको उनको तर्क छ।
‘बजार अनुगमन र नियमन गर्ने सरकारी संयन्त्र कमजोर भएकाले उपभोक्ताले महँगीको भार खेप्नुपर्छ। सरकारको प्राथमिकतामा उपभोक्ताको हित संरक्षण परेको छैन,’ तिमल्सिनाले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘बजार नियमन, अनुगमन गर्न संघीय, प्रदेश, स्थानीय तहबीच समन्वयकारी भूमिका भएन।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
