बालकृष्ण खाँणलाई निलम्बन नगरेपछि महामन्त्री थापाले राखे १३ बुँदे फरक मत

बालकृष्ण खाँणलाई निलम्बन नगरेपछि महामन्त्री थापाले राखे १३ बुँदे फरक मत
सुन्नुहोस्

थापाले भने ‘गम्भीर आरोपमा पक्राउ परिसकेपछि अब यो पक्राउ परेका व्यक्तिको निजी विषय हो, पार्टीको विषय बन्नु हुँदैन । पार्टीमा क्रियाशील कुनै व्यक्ति भ्रष्टाचार वा अपराधमा आरोपित हुन सक्छ । तर, थाहा भएको दिन पार्टीले त्यसको भारी बोक्न सक्दैन, बोक्नु हुँदैन ।’

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले १३ बुँदे फरक मत राखेका छन्। एक वर्षपछि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा महामन्त्री थापाले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा १३ बुँदे फरक मत राखेका हुन्। 

सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षीय केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँणको निलम्बनसम्बन्धी प्रस्ताव बैठकको एजेन्डा पनि बनेन्। संस्थापन इतर नेताहरूले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका खाँणलाई निलम्बन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। बैठकमा निर्णयमा चित्त नबुझेको भन्दै महामन्त्री गगन थापाले ‘नोट अफ डिसेन्ट’राखेका हुन्।  

थापाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न भएको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका तथा अनुसन्धानको दायरामा आएका कुनै पनि तहका नेता, कार्यकर्ता वा सदस्यलाई पार्टीबाट निलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। उनले भने, ‘नेपाली काँग्रेस संसदीय व्यवस्थालाई मान्ने राजनीतिक शक्ति हो। अतः संसदीय मामिलामा जे-जसरी यो विषयलाई व्यवस्थापन गरिएको छ, सोही अनुसारको व्यवस्था नेपाली काँग्रेसले पनि अवलम्बन गर्नु स्वभाविक राजनीतिक प्रकृया हुन्छ। अतः नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न भएको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका तथा अनुसन्धानको दायरामा आएका कुनै पनि तहका नेता, कार्यकर्ता वा सदस्यलाई पार्टीबाट निलम्वन गरौं। जसरी संसदबाट निलम्वन हुन्छ त्यसरी पार्टीबाट पनि हुन्छ। यो नै विधिको शासन र विधिशास्त्रको मान्यता हो।’

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण मात्रै होइन, अख्तियारको दुरूपयोग, भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग जस्ता विगतमा भएका अन्य मुद्दाहरूको पनि निष्पक्ष अनुसन्धान र छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्न र सुशासन कायम गर्न दृढतापूर्वक नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व लिनुपर्ने थापाको भनाई छ। 

भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिलाई पार्टीले राजनीतिक संरक्षण गर्दैन भन्ने स्पष्ट सन्देश कांग्रेसले दिनुपर्ने उनको तर्क छ। ‘परम्पराका नाममा यसलाई अपव्याख्या नगरौं, सामान्यीकरण नगरौं, र पार्टीको कुनै पनि तह, पद वा सांगठनिक संरचनालाई दुरुपयोग गरेर पक्षधरता लिने काम पार्टी र संगठनकै लागि घातक विषय हो। कुनै व्यक्ति व्यक्तिगत रुपमा पक्ष वा विपक्षमा उभिनु उसको छनोटको विषय हो तर पार्टीको पद र संरचना अभियुक्तको पक्षमा उभिन मिल्दैन, उभिन सक्दैन। यदि विगतमा हामीले अनुसरण गरेको परम्परा गलत छ भने त्यस्तो गलत परम्परा पनि सच्याउनु पर्छ र त्यस्तो व्यक्तिलाई पार्टीले राजनीतिक संरक्षण गर्दैन भन्ने स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ।’

नागरिकप्रति जवाफदेही हुनु दल र दलको कुनै पदमा रहेको व्यक्तिको जिम्मेवारी र कर्तव्य मात्र नभएर न्यूनतम राजनीतिक नैतिकता पनि भएको उनको भनाई छ। भ्रष्टाचार, अख्तियार दुरुपयोग, आर्थिक अनियमितता, गैरकानुनी आम्दानी, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग, सामाजिक अपराध जस्ता विषयमा जुनसुकै तहको नेता, कार्यकर्ता वा सदस्य अनुसन्धानको दायरामा आएपछि उक्त व्यक्तिले अनुसन्धान प्रक्रियालाई सहयोग गर्न व्यक्ति स्वयंले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म पार्टीको पदीय भूमिकाबाट राजीनामा दिनुपर्छ।’ थापाले भने ‘गम्भीर आरोपमा पक्राउ परिसकेपछि अब यो पक्राउ परेका व्यक्तिको निजी विषय हो, पार्टीको विषय बन्नु हुँदैन। पार्टीमा क्रियाशील कुनै व्यक्ति भ्रष्टाचार वा अपराधमा आरोपित हुन सक्छ। तर, थाहा भएको दिन पार्टीले त्यसको भारी बोक्न सक्दैन, बोक्नु हुँदैन।’

हेर्नुहोस् फरक मत

nullnull


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.