विराटनगर : कोसी प्रदेशमा निम्तिएको चरम राजनीतिक अस्थिरताका कारण साढे ६ महिनामै दुइटा प्रदेश सरकार ढलेका छन्। राजनीतिक विश्लेषकहरू २ सय १ दिनभित्रमा दुइटा सरकार परिवर्तन हुनुलाई अस्वाभाविक मान्छन्। उनीहरू दल र नेताको व्यवहारले जनतामा संघीयताप्रति वितृष्णा र निराशा बढाउने काम मात्रै गरेको बताउँछन्। अस्थिरताका कारण प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको साढे ६ महिना मात्रै बित्दै गर्दा प्रदेशले ३ जना मुख्यमन्त्री पाउने परिस्थिति निर्माण भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले कोसी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापाको नियुक्तिलाई बिहीबार बदर गरिदियो। सभामुख बाबुराम गौतमसमेतको समर्थन लिएर मुख्यमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेस कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता थापा नेतृत्वको सरकार सर्वोच्चको आदेशसँगै ढलेको हो। प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले गत असार २१ गते उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
संविधानले दिएको तटस्थताको भूमिकाविपरीत सरकार गठनमा सहभागी बनेपछि सभामुख गौतम विवादित बन्न पुगे। स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतामा उनी आफैंले हस्ताक्षर गरेर थापालाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेका हुन्। सरकार गठनमा गौतमको सहभागितालाई सर्वोच्चले स्वीकार गरेन। कोसीको ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत पुर्याउन ४७ सांसद आवश्यक पर्छ। ठूलो दल एमालेसँग ४० र एमालेसँगै सहकार्यमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)सँग ६ जना सांसद छन्। गठबन्धनमा रहेकामध्ये कांग्रेसका २९, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का १२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ४ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का १ सांसद छन्। एमाले–राप्रपा गठबन्धन र अर्को गठबन्धनको ४६–४६ सांसद छन्।
थापाले सभामुखबाहेक बहुमत (४७) पुर्याउनसक्ने अवस्था भएन। माओवादीबाट सांसद निर्वाचित भएका सभामुख गौतमले अलग्गै हस्ताक्षर गरेर समर्थन दिएपछि बहुमत पुर्याएको भनेर थापालाई प्रदेश प्रमुख खापुङले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। थापाको नियुक्तिलाई सर्वोच्चले अवैधानिक ठहर गरेको छ। उनी २२ दिनमात्रै पदमा रहन पाए।
यद्यपि, थापा इमान्दार, भद्र र नम्र स्वभावका नेता मानिन्छन्। आफू मुख्यमन्त्री बनेपछि उनले ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए। थापाले कांग्रेसका प्रदीप सुनुवार, रामकुमार खत्री, माओवादीका जीवन आचार्य, राजेन्द्र कार्की र एकीकृत समाजवादीका कमलप्रसाद जबेगूलाई मन्त्री बनाए। आचार्यलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिँदा अरू मन्त्री बिना विभागीय नै थिए। मन्त्रालय बाँडफाँट हुन नपाउँदै चारै जना बिदा भएका छन्।
संसद्बाट विश्वास गुमाएपछि एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार असार १५ गते ढलेको थियो। कार्की एमालेसहित, माओवादी, राप्रपा र जसपाका ६० सांसदको समर्थनमा २०७९ पुस २४ गते प्रदेशको दोस्रो कार्यकालको पहिलो मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। जसपाले जेठ १७ र माओवादीले २३ गते समर्थन फिर्ता लिएपछि कार्की नेतृत्वको प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्यो।
उनले १ सय ७४ दिनमै संसदबाट विश्वासको गुमाएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्यो। प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गरेका थिए। यस व्यवस्थाअनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत पुर्याउने प्रदेशसभा सदस्य मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था छ।
असंवैधानिक तरिकाले नयाँ सरकार गठन भएको भन्दै एमाले नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले असार २२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। कार्कीका तर्फबाट एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीसहितले परमादेशको माग गर्दै रिट दिएका थिए। रिटमा प्रदेश प्रमुख खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा, सभामुख गौतमलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो। न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठ सम्मिलित पूर्ण इजलासले कोसी सरकारविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै मुख्यमन्त्रीमा थापाको नियुक्ति बदर गरिदिएको हो। संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम नै असार १७ गतेभित्र नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश प्रमुख खापुङलाई सर्वोच्चले आदेशसमेत दिएको छ। कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा आफूलाई नियुक्त गर्नलाई गरेको माग भने सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ।
मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि थापाले सर्वोच्चको आदेश आफूलाई स्वीकार्य भएको प्रतिक्रिया दिए। आदेशप्रति आफ्नै कुनै बिमती नरहेको उनले बताए। अब नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा सहभागी हुने र मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसकै दाबी रहने थापाको भनाइ छ।
एमाले नेता कार्कीले भने गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी तरिकाबाट भएको सरकार गठनलाई सर्वोच्चले अवैध ठहर गरेको बताए। ‘सर्वोच्चको आदेशबाट न्याय मरेको छैनभन्ने सन्देश गएको छ। अब सरकार गठनका लागि तोकिएको समयभित्रै बहुमत पुर्याएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने प्रयास गर्छु,’ उनले भने, ‘संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुसार एमाले अविचलित भएर अगाडि बढ्छ। सर्वोच्चको आदेशले कानुन र संविधानको आधारमा अगाडि बढ्न हौसला प्रदान गरेको छ।’ सत्ताको बलमा गरिने कानुनको दुरुपयोगलाई अवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्चले कानुनी राज्यको परिकल्पनालाई सार्थक बनाउन भूमिका खेलेको कार्कीको भनाइ छ।
कोसी प्रदेशले पहिलो कार्यकालमा पनि ३ जना मुख्यमन्त्री खेपेको थियो। त्यसै त संघीयताका बारेमा जनतामा विस्तृष्णा बढिरहेका बेला प्रदेशमा स्थिर सरकार निर्माण हुन सकिरहेको छैन। सत्तामोह र भागबण्डाले दलहरू विभाजित भएर राजनीतिक अस्थिरता मौलाउँदा जनतामा निराशा छाएको राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन्।
राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक गिरिश भट्टराई कोसी प्रदेशले साढे ५ वर्षभित्रमा ५ वटा मुख्यमन्त्री पाउनु संघीयता कसरी गुज्रिदैछभन्ने एउटा उदाहरण भएको बताउँछन्। ‘संघीयताका नाममा साह्रै अस्थिरता भयो। संघीयताबाट अघाइसकियो भन्ने ठाउँमा जनता पुगिसके,’ उनी भन्छन्, ‘जनतालाई ३ तहमध्ये प्रदेशबाट सबैभन्दा धेरै ‘सर्भिस डेलिभरी’को आस थियो। तर, प्रदेशमा स्थिर सरकार हुन सकेन।’
बारम्बार सरकार परिवर्तन भइरहने खेलले जनतामा नकारात्मक धारणा बढाएको राजनीतिक विश्लेषक भट्टराईले बताए। ‘हामीले हिजो ३ तहका सरकार र संविधान कार्यान्वयनको नारा दिएर संघीयता लिएर आयौं,’ उनले भने, ‘तर, संघीयता आएपछि जनता झन् चिँढिएका छन्।’ संघीयताको मूल मर्मलाई आत्मसात गर्दै जनतामा ‘सर्भिस डेलिभरी’ गर्नेतर्फ दलहरू केन्द्रित हुन नसक्नु व्यवस्थाकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण भएको भट्टराईको ठम्याइ छ।
‘जनतालाई हैन, यहाँ त नेताका घरमा मन्त्री र मुख्यमन्त्री ‘डेलिभरी’ भए। उनीहरूले आफूआफूमा पद ‘डेलिभरी’ गरे,’ उनी भन्छन्, ‘दल र नेताले जनतालाई संघीयताको अनुुभूति हुने कुनै काम गरेनन्। जनतामा संघीयता हाम्रा लागि हैन, नेता व्यवस्थापनका लागि मात्रै रहेछ भन्ने बुझाइ बढ्यो।’ दल र नेताकै व्यवहारले संघीयता नेता व्यवस्थापनको तह रहेछभन्ने आम बुझाइ बढेको भट्टराईको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
