संविधानमा प्रस्ट नभएकाले हस्ताक्षर गरेँ

कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमसँग अन्नपूर्णका लागि किशोर बुढाथोकीले तयार पारेका अन्तरवार्ता। 

तपाईंले गरेको हस्ताक्षर बदर भयो नि !

मैले गरेको हस्ताक्षर सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो। तर, सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी भएर मैले गल्ती गरेकै छैन। कोसी प्रदेशको अवस्था विशिष्ट थियो। त्यही भएकाले हाम्रो प्रदेशमा सरकारविहीनताको स्थिति नआओस् भनेर मैले हस्ताक्षर गरेर समर्थन गरेको हुँ। मैले गल्तीका रूपमा पनि लिएको छैन। परिस्थितिको निकासका लागि त्यतिबेला हस्ताक्षर गरेको हुँ। तर, मेरो निर्णयलाई सर्वोच्चले बदर गरिदियो। त्यसलाई स्वीकार गर्छु। सर्वोच्चको आदेशको पालना गर्ने मान्छे हुँ। आदेशको सम्मान गर्छु। 

हस्ताक्षर गर्नुअघि संविधान पढ्नुभएन ?

संविधान राम्ररी पढेरै मैले निर्णय लिएको थिएँ। संविधान पढेर, कानुनका जानकारहरूसँग छलफल गरेर तथा कानुनी सल्लाह लिएरै मैले हस्ताक्षर गर्दै मुख्यमन्त्रीमा समर्थन दिएको हुँ। मैले कानुनी सल्लाह लिँदा दुई खालका राय प्राप्त भएको थियो। कसैले समर्थन गर्दा हुन्छ भने, कसैले समर्थन गर्न हुँदैन भने। सरकार गठन हुँदा सभामुख सहभागी हुन पाउने कि नपाउने भन्ने हाम्रो संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छैन। संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले मैले एउटा बाटो खोलेको रूपमा लिनुपर्छ। संविधानमा सभामुखलाई तटस्थ बस्ने मात्रै भनिएको छ। म तटस्थ रहे पनि चुनावमा निर्वाचित त दलबाटै टिकट पाएर भएको हुँ। संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकै कारण प्रदेशलाई स्थिरतातिर उन्मुख गराउनुपर्छ भनेर निर्णय लिएँ। अब भने सर्वोच्चले नजिर स्थापित गरिदिएको छ। सर्वोच्चको व्याख्या कानुन सरह हुन्छ। त्यसलाई सबैले मान्नुपर्छ। 

दल विशेषको स्वार्थमा प्रयोग भएँ भन्ने लागेन ?

सभामुख हुने ठाउँसम्म आइपुग्न मैले दलकै सहारा लिएको हो। अर्थात्, दलबाटै टिकट पाएर ओखलढुंगाको प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रदेशसभा सदस्य जितेको हुँ। सभामुख बनेपछि २०७९ पुस २८ गते सदनबाटै दल त्यागको घोषणा गरेँ। त्यसपछि म कुनै दलको हैन र प्रदेशसभाभित्र सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ भनेरै अघि बढेको थिएँ। संसद्मा मैले तटस्थ भएरै निर्णायकको भूमिका निर्वाह गरेँ। 

पक्ष वा प्रतिपक्ष भनेर मैले कसैमाथि भेदभाव गरेको छैन। तर, हामीले गर्ने काम पनि राजनीतिक काम हो। मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्ने विषयमा मैले विवेक प्रयोग गरेको हुँ। दलबाट आग्रहचाहिँ गरिएको थियो। गठबन्धन जसले गरेर आयो उसले आग्रह गरेको हो। नयाँ सरकारका लागि एउटा पक्षले दाबी गरेको र अर्कोले दाबी प्रस्तुत नगरेको अवस्था थियो। दाबी गर्नेले सहयोग मागेपछि प्रदेश सरकारविहीनता र अस्थिरताको अवस्थातिर नधकेलिओस् भनेर मैले हस्ताक्षर गरेरै मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापालाई समर्थन गरेको हुँ। 

हस्ताक्षर दलको दबाबले गर्नुभएको थियो कि स्वविवेकले ?

सभामुख भइसकेपछि म दल त्याग गरिसकेको मान्छे हुँ। मैले स्वतन्त्र हिसाबले निष्पक्ष ढंगबाट आफ्नो कार्यसम्पादन गर्दै आएको छु। त्यो कुरो संसद्मा रेकर्ड पनि छ। मैले खेलेको भूमिकाका बारेमा प्रदेशका ९२ जना नै माननीयलाई सोध्दा पनि हुन्छ। मुख्यमन्त्रीमा समर्थनका लागि हस्ताक्षर गर्न मलाई कसैले दबाब दिएको छैन। आग्रह त गरेका हुन्। बहुमत नपुग्ने भएपछि आग्रह गर्नु स्वाभाविक पनि हो। दबाब दिएको भए त म निर्वाचित भएको दल (नेकपा माओवादी केन्द्र)ले नै गणना गरेर मेरो नाम लैजाने थियो होला। माओवादीका १३ जना सांसद रहेकोमा मैले दल त्याग गरेपछि १२ जना मात्रै भए। माओवादीले त १२ जनाको मात्रै हस्ताक्षर लिएर गएको छ नि ! मैले अलग्गै हस्ताक्षर गरेको छु। त्यही भएकाले कसैको दबाबमा नपरिकन म आफैंले स्वविवेक निर्णय लिएको हुँ। दबाबमा परेकाले समर्थन गरेको भन्ने कुरा बुझ्न भएन। 

यस्तो आदेश आउला भन्ने ख्याल गर्नुभएको थिएन ?

सरकार गठनमा सभामुख सहभागी हुने कि नहुने भनेर संविधानमा कुनै व्यवस्था छैन। तटस्थ भूमिकामा सभामुख रहनुपर्छ भनिएको छ। त्यही पनि परिस्थिति त्यस्तै बन्यो। सरकार गठनमा सहभागी नबन्ने भनेर अन्तिमसम्म बसेको थिएँ। तर, प्रदेश नै सरकारविहीनता र अस्थिरतातिर जाने देखेपछि अन्तिम समयमा आएर समर्थन गरेँ। त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्‍यो। सर्वोच्चले आदेश दियो। आदेशबाट मैले गरेको समर्थन सही हैन रहेछ भनेर बुझ्नुपर्छ। सर्वोच्चबाट जे आदेश आयो त्यसलाई पालना गर्छु। 

तपाईंलाई यो परिस्थितिमा पदमा बसिरहन अब नैतिकताले देला ?

पदमा बस्ने कुरालाई नैतिकतासँग जोड्न हुँदैन। एउटा कुरा त मेरो राजीनामा कसैले मागेकै छैन। रिट निवेदकले पनि राजीनामा माग नगरेको अवस्था छ। पदबाट हटाउने भनेर भनिएको छैन। सर्वोच्चले पनि बोलेको छैन। जुन विषयमा बोलिएकै छैन, त्यो कुरा गर्नुको अर्थ छैन। यतिबेला सभामुखले राजीनामा दिनु भनेको प्रदेशमा अस्थिरता निम्त्याउनु हो। मैले राजीनामाका बारेमा सोचेको छैन। मेरो राजीनामा प्रदेशको हितमा पनि हुँदैन। मेरो कदमलाई सर्वोच्चले सच्याएको मात्रै हो। प्रसंगभन्दा बाहिर गएर राजीनामाको विषय झिक्नु ठीक हैन।