कर्णालीको उत्पादनमा आफ्नै लोगो
सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशमा उत्पादन हुने कृषि वस्तुमा आफ्नै लोगो अंकित गर्न थालिएको छ। प्रदेश सरकारले कर्णालीमा उत्पादित कृषि वस्तुमा आफ्नै लोगो टाँसेर बजारमा पठाउन सुरु गरेको हो। अब कर्णालीमा उत्पादित कृषि वस्तुहरू ‘मूल्यवान्’ अंकित लोगोसहित बजारमा उपलब्ध हुनेछन्।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले यो लोगो तयार पारेको हो। मन्त्रालयले तयार गरेको ‘मूल्यवान्’ लोगो मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले सार्वजनिक गरेका छन्। कर्णालीमा मूल्यवान् कृषिजन्य वस्तुहरू उत्पादन हुन्छन् भन्ने सन्देश ‘मूल्यवान्’ लोगोले दिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। कर्णालीमा रैथाने, अर्गानिक र मूल्यवान् कृषि वस्तुहरू उत्पादन हुने र बजारमा आउने सन्देश दिन ‘मूल्यवान्’ लोगो प्रचलनमा ल्याइएको सरकारको दाबी छ।
कर्णालीमा हाल अर्गानिक र बहुमूल्य कृषि बाली तथा फलफूलहरू उत्पादन हुन्छन्। तर, त्यसको उचित बजारीकरण हुन सकिरहेको छैन। यहीकारण यहाँ उत्पादन हुने रैथाने र बहुमूल्य बालीहरू मार्सी चामल, कागुनो, सिमी, फापर, आलु, अदुवा र बेसार तथा फलफुलहरू स्याउ, ओखर र सुन्तलालगायतका कृषि उत्पादनले उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन्।
किसानको उत्पादनले उचित मूल्य नपाएपछि प्रदेश सरकारले यसको बजारीकरणको योजना अगाडि सारेको हो। यिनै अर्गानिक तथा बहुमूल्य कृषि उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म लैजान र प्रचार गर्ने उद्देश्यले मूल्यवान् लोगो तयार गरिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको हो।
मुख्यमन्त्री शर्माले यो लोगो किसानको सम्पत्ति भएको बताए। उनले भने, ‘कर्णालीमा बहुमूल्य कृषिजन्य वस्तुहरू उत्पादन हुन्छन्। तर, त्यसको बजारीकरण नहुँदा किसानले लाभ लिन सकेका छैनन्। अब प्रदेश सरकारले किसानको पक्षमा आवश्यक नीति र कार्यक्रमहरू ल्याउँदैछ। यो लोगोले पनि कर्णालीका उत्पादनलाई बजारीकरणमा सहयोग गर्नेछ।’ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. नरहरिप्रसाद घिमिरेले कर्णाली प्रदेशलाई प्रांगारिक प्रदेश बनाउने निर्णय गरिसकेको हुँदा त्यसैको सोचअनुरूप ‘मूल्यवान्’ लोगो सार्वजनिक गरिएको बताए।
उनका अनुसार अब कर्णालीका कृषि उत्पादनमा मूल्यवान् लोगो राखेर बिक्री वितरण गरिनेछ। कर्णालीमा रैथाने बालीको प्रचुर सम्भावना भएको र त्यो मूल्यवान् पनि हुने भएकाले ‘मूल्यवान्’ लोगो तय गरिएको उनको भनाइ छ। यस्तै कर्णालीमा रासायनिक मलको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्दै प्रांगारिक कृषिलाई मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको छ। सचिव डा. घिमिरेले कर्णालीका ७९ वटा पालिकामध्ये ४१ वटा पालिकाका १ सय ३ वटा वडाहरू प्रांगारिक कृषि उत्पादनमा संलग्न भइसकेको बताए।