अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन आवश्यक ३ मध्ये २ मापदण्ड पूरा गरेपछि नेपाल विकासशील मुलुक हुन योग्य भएको थियो।
काठमाडौं : तीन वर्षपछि अति कम विकसित मुलुकबाट नेपाल ‘विकासशील’ मा फड्को मार्दै छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् २०२६ बाट नेपाल स्तरोन्नति हुने निर्णय गरिसकेको छ। विकासशीलमा फड्को मारेपछि नेपालले अति कम विकसित मुलुकका नाममा पाउँदै आएका सुविधा गुमाउनेछ। यसको प्रत्यक्ष असर निर्यातमा पर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि नेपालको निर्यात ४ प्रतिशतसम्मले घट्ने देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबारे चासो राख्ने संस्थाको अनुमानअनुसार सन् २०२६ को प्रक्ष्येपित १ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यातमा ४ प्रतिशत अर्थात् ८ अर्बसम्मको गिरावट आउनेछ। त्रिविवि अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख डा. शिव अधिकारीले भने विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि ‘देशको कमजोर मानसिकता’ हट्ने बताउँछन्। ‘घाटाको हिसाब होइन, नाफाको हिसाब गर्नुपर्छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘नीति नियम पनि फरक ढंगले बनाउनुपर्छ। कति कमजोर भएर बस्ने ? कति माग्ने मात्रै ?’
अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन आवश्यक ३ मध्ये २ मापदण्ड पूरा गरेपछि नेपाल विकासशील मुलुक हुन योग्य भएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीतिसम्बन्धी समितिले स्तरोन्नति हुन सिफारिस गरेअनुसार राष्ट्रसंघको महासभाले नेपाल सन् २०२६ मा ‘ग्र्याजुयट’ हुने निर्णय गरेको थियो। सो वर्ष नेपालसँगै बंगलादेश र लाओस पनि विकासशील राष्ट्र बन्दै छन्।
नेपाल सन् १९७१ देखि नै अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमा थियो। जसको लाभ नेपालले वैदेशिक व्यापार र विकास सहायतामा पाउँदै आएको छ। स्तरोन्नति भएपछि नेपालले ती सुविधा गुमाउनेछ। नेपाल उद्योग परिसंघका अनुसार नेपालले पाउँदै आएको प्राथमिकताको बजार पहुँच गुम्नेछ भने विकास र प्राविधिक सहायताको विशिष्ट स्रोतमा कमी आउनेछ। यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय छलफलका लागि उपलब्ध हुने अनुदान घट्नेछ र विद्यार्थीले पाउँदै आएको छात्रवृत्ति पनि गुम्नेछ।
परिसंघले राजधानीमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उपाध्यक्ष वीरेन्द्र पाण्डेले गार्मेन्ट, टेक्स्टाइल, पश्मिना, कार्पेट तथा खानेतेलको निर्यातमा गम्भीर असर पर्ने बताए। ‘एलडीसीबाट स्तरोन्नतिका लागि तयारी’ विषयमा विशेष प्रस्तुति दिने क्रममा उनले दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा)मा हाल ३० प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि हुँदा नेपालले भन्सार महसुल (ट्यारिफ) छुट पाउने गरेको थियो। स्तरोन्नति भएपछि मूल्य अभिवृद्धि ४० प्रतिशत पुग्ने पाण्डेले जिकिर गरे। ‘साफ्टाअन्तर्गत दक्षिण एसियाली देशमा नेपाली उत्पादन निर्यात सहज हुने छैन। यद्यपि, यो द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतामा निर्भर हुन्छ,’ पाण्डेले भने।
यसबाहेक हाल चीनमा ८ हजार नेपाली उत्पादनले निःशुल्क प्रवेश पाउँदै आएकामा स्तरोन्नति हुनेबित्तिकै सो सुविधा गुम्नेछ। नेपाल र चीनबीच सन् २०१० मा नेपाली वस्तुका लागि निःशुल्क प्रवेश दिने सम्झौता भएको थियो।
राष्ट्रिय योजना आयोग र संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रमले सन् २०२० मा गरेको अनुमानअनुसार नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भए कुल निर्यातमा ३.७ प्रतिशतले कमी आउनेछ। विश्व व्यापार संघका अनुसार २.४८ प्रतिशतको गिरावट आउनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्रले ४ प्रतिशतको गिरावट अनुमान गरेको छ। केन्द्रको अनुमान अनुसार चीनतर्फ हुने निर्यात डेढ अर्ब रुपैयाँले खुम्चनेछ। कुल निर्यातमा चीनतर्फ हुने ८ हजार प्रकारको वस्तुको हिस्सा २.८ प्रतिशत छ। यस्तै भारतमा ड्युटी फ्री निर्यात हुने वस्तुको हिस्सा ५९ प्रतिशत छ।
नेपाल स्तरोन्नति भएपछि यस्ता वस्तु निर्यातमा कमी आउनेछ तर भारतसँगको द्विपक्षीय व्यापार सन्धि बढी प्रभावकारी रहेकाले अन्य देश वा क्षेत्रको तुलनामा भारतमा हुने निर्यात धेरै मात्राले नघट्ने अनुमान गरिएको छ। यस्तै युरोपेली मुलुकमा हुने निर्यात कुल निर्यातको ११ प्रतिशत हो। नेपाल स्तरोन्नति भएपछि निर्यातमा साढे २ अर्बको गिरावट आउनेछ।
- सन् २०२६ बाट नेपाल स्तरोन्नति हुँदै
- अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन आवश्यक ३ मध्ये २ मापदण्ड पूरा
यस्तै विकास सहायतामा गम्भीर असर पर्नेछ। एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रदान गर्दै आएको सहायतामा कटौती हुनेछ। सहुलियतपूर्ण ऋणको ग्रेस र परिपक्व हुने अवधि घट्नेछ। यस्तै ब्याजदर पनि महँगो हुनेछ। हाल एसियाली विकास बैंकले २४ देखि ३२ वर्ष अवधिका लागि सहुलितयपूर्ण ऋण दिइरहेको छ। यस्तो ऋणको साँवा ब्याज ८ वर्षसमम तिर्नुपर्देन। ब्याजदर १ देखि १.१५ प्रतिशतसम्म छ। विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि ब्याजदर न्यूनतम २ प्रतिशत हुनेछ भने ग्रेस अवधि ५ वर्षको मात्र हुनेछ। सो ऋण २५ वर्षमा चुक्ता गरिसक्नुपर्ने छ।
यसैगरी विश्व बैंकले प्रदान गर्ने ऋण ३० वर्षमा हुनेछ, यस्तो ऋणको ग्रेस अवधि ५ वर्ष हुनेछ। यस्तो ऋणमा वार्षिक १.२५ प्रतिशत ब्याज र ०.७५ प्रतिशत सेवा शुल्क तिर्नुपर्नेछ। नेपाल तल्लो मध्यमस्तरीय आय भएको मुलुक हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता प्राप्त गर्न निकट भविष्यमै असहज हुनेछ। अर्कातर्फ संयुक्त राष्ट्र संघले अतिकम विकसित मुलुकलाई औपचारिक विकास सहायता प्रदान गर्ने गरेको छ। राष्ट्रसंघले ६० प्रतिशत मुख्य स्रोत यस्ता देशलाई प्रदान गर्छ। नेपाल विकासशील हुनबित्तिकै यी सुविधा पाउने छैन। तर, जलवायु परिवर्तन निरुपण गर्नका लागि निर्मित अन्य कोषको पहुँच पाउन योग्य हुनेछ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुँयाल नेपाल विकाससिल मुलुकमा बढुवा हुँदा गुमाउने अवसरसँगै खुल्ने नयाँ आयामलाई पनि बुझ्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। ‘नेपाल विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै गर्दा मुलुकले पाउँदै आएको धेरै सहायता घटे पनि नयाँ अवसरहरू उत्तिकै सिर्जना हुनेछ,’ उनले भने।
निर्यातको आंकडा १ खर्ब रुपैयाँ पार गर्न लाग्दा नेपालले निर्यातमा पाउँदै आएको सुविधाहरू अब कटौती हुनेछ। परिसंघका उपाध्यक्ष पाण्डेले ग्र्याजुएट भएपछि नेपालले पाउँदै आएको सुविधाहरू हट्ने भएकाले निर्यात बढाउन उत्पादकत्व बढाउने र उत्पादन लागत घटाउने काम गर्नुपर्ने जिकिर गरे। ‘उत्पादकत्व बढाउन श्रमिकको उत्पादकत्व बढाउनुपर्नेछ, प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने र नीति तथा कानुनी अवरोधहरू हट्नुपर्नेछ,’
उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
