काठमाडौंबाट दिल्ली उडेको अपहरित विमानका चालक भन्छन्- विमानस्थलको सुरक्षाका लागि बेग्लै बल चाहिन्छ

काठमाडौंबाट दिल्ली उडेको अपहरित विमानका चालक भन्छन्- विमानस्थलको सुरक्षाका लागि बेग्लै बल चाहिन्छ
सुन्नुहोस्

नयाँ दिल्ली : सन् १९९९ को डिसेम्बर २४ मा काठमाडौंबाट नयाँ दिल्लीका लागि उडेको एयर इन्डियाको अपहरित विमानका चालक देवी शरणले विमानस्थलको सुरक्षाका निम्ति बेग्लै सुरक्षा बल अपरिहार्य भएको बताएका छन्। 

सेवा निवृत्त शरणले आईसी ८१४ को अपहरणपछि विमानस्थलको सुरक्षाका निम्ति बेग्लै एयरपोर्ट सेक्युरिटी फोर्स 'एएसएफ'को अवधारणा अघि बढाइएको तर त्यो कहिल्यै कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरे। अझै पनि त्यस्तो सुरक्षा दस्ता अत्यावश्यक भएको उनको भनाइ छ। 

उड्डयन सुरक्षा एवं संस्कृति सप्ताहका अवसरमा नयाँ दिल्लीमा सोमबार भएको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले अपहरण गरिएको विमान पञ्जाबमा अवतरण गर्दा अमृतसर पुलिस र एयरपोर्टका सुरक्षा अधिकारी कति असहाय थिएभन्ने तथ्य सबैले बुझेका बताए। 

'अपहरण भएको विमान अमृतसरमा अवतरण गर्दा अमृतसर विमानस्थलको सुरक्षा जिम्मेवारी स्थानीय प्रहरीसँग थियो। तिनीहरू असहाय थिए यदि विशेष दल भैदिएको भए स्थिति नियन्त्रण गर्न र अपहरणकर्ताले उडानलाई पाकिस्तान लैजाऊ भन्दा कारबाही गर्न सकिन्थ्यो,' उनले भने। 

उक्त घटनापछि विमानस्थलका लागि बेग्लै सुरक्षा बलको सुझाव आएको थियो तर त्यसलाई कार्यानवयन गरिएन। भविष्यमा त्यस्ता अप्रिय अवस्थाको सामना गर्नुनपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ बेग्लै सुरक्षा बल आवश्यक भएको उनले दोहोर्‍याए।

मखुण्डो लगाएका पाँच जना पाकिस्तानी उग्रवादीले एक सय ७६ यात्रु बोकेको एयरबसलाई काठमाडौंबाट अमृतसर, त्यसपछि पाकिस्तानको लाहोर अनि संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबई र अन्ततः तालिवानको केन्द्रबिन्दु अफगानिस्तानको कान्दाहारसम्म पुर्‍याएका थिए।

यात्रीको भेषमा रहेका अपहरणकारीले एक जनाको हत्या गरे भने दुवईमा २७ जनालाई छाडेका थिए। भारतले तीन जना आतंकवादी मुश्ताक अहमद जरगर, अहमद उमर सईद शेख र मसूद अजहरलाई रिहा गर्न सहमत जनाएपछि विमान अपहरण र यात्री बन्धक संकट सात दिनपछि टुंगिएको थियो। विमानमा चालक दलका १५ जना सदस्य थिए।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.