पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला आफैं बिरामी

पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला आफैं बिरामी

पोखरा : पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला पोखराको नियमित काम रोकिँदा किसान समस्यामा परेका छन्। पशु स्वास्थ्य, क्वारेन्टाइन, अस्पताल, प्रयोगशाला, भ्याक्सिन उत्पादन प्रयोगशालाहरू प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने संघ सरकारको बजेट भाषणमा भनिएअनुसार अनुसूचिमा पर्‍यो  तर, बजेट भने संघ र प्रदेश कुनै पनि सरकारबाट नछुट्याउँदा यो समस्या आएको हो। 

आर्थिक वर्षको बजेटमा संघीयअन्तर्गत रहेका २२ वटा कार्यालयलाई संघीय बजेटले पुनर्संरचना र प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने भनिएको थियो। क्वारेन्टाइन कार्यालयहरू मर्ज गर्ने र यी विषय ६ महिनाभित्र टुंगो लगाउने भनियो। संघ सरकारले बजेट काट्ने, प्रदेशमा हस्तान्तरण नै नभएको अवस्थामा शून्य बजेटका कारण कार्यालयको नियमित काम नै रोकिएको पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला पोखराका सूचना अधिकारी गणेश केसीले बताए। 

बजेट नै नभएपछि दायित्व सिर्जना हुन्छ। दायित्व सिर्जना हुने काम नगर्न सरकारले नै भनेको छ। यति बेला कार्यालयको अस्थित्व नै नदेखिएको कर्मचारी बताउँछन्। यति बेला कार्यालय प्रदेशमा हस्तान्तरण भइसकेको छैन। संघले प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने भन्दै बजेट नै नछुट्याएपछि यो समस्या देखिएको पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला पोखराका कार्यालय प्रमुख किरण पाण्डेले बताए। यही समस्याका कारण पछिल्लो समयमा किसानलाई सेवा दिन पनि नसकिएको उनले सुनाए। 

कार्यालयले अर्थ मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले भनेको शिलिङअनुसार बजेट बनाएर पठाएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७९÷२०८० मा कार्यालयको बजेट २ करोड ६४ लाख थियो। ३२ लाख संघ सरकारले पछि काटेको थियो। प्रस्तावित पहिलेकै सिलिङअनुसार अर्थ मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले भनेकोले त्यसैअनुसार बजेट माग गरिएको थियो। तर, संघ सरकारले रोक्ने र प्रदेशमा हस्तान्तरण नभइसकेको अवस्थाका कारण चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म शून्य बजेट रहेकाले समस्या आएको डा. केसीले सुनाए। 

प्रदेशमा जान हस्तान्तरणको प्रक्रिया नै पुरा भएको छैन। संघीय सरकारको दायित्व घटाउने उद्देश्य अर्थ मन्त्रालयको बजेटमा देखिन्छ। यसैअनुसार संघ सरकारले बजेट नै छुट्याएको छैन। यसै कारण कार्यालयका कर्मचारी यति बेला अन्योलमा छन्। 

पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला पोखरामा दैनिक १५÷२० वटा पोष्टमार्टम हुन्छ। धेरै कुखुरा, बाख्रा, बंगुर, कुकुरको पोष्टमार्टमका लागि आउने गरेको उनले सुनाए। दूध, रगत, पिसाव परीक्षण, जीवाणु कल्चरलगायतको टेष्ट गर्न किसान मात्र होइन भेटेनिरी अस्पताल, स्थानीय निकायको पशु सेवा शाखाबाट पनि सेवाग्राही आउँछन्। सुरुमा लम्पीको डाइग्नोसिस यसै कार्यालयले गरेको थियो। 

बंगुरमा अफ्रिकन स्वाइन फिभरको समस्या देखिएको छ। अफ्रिकन स्वाइन फिभरको समस्याबाट कास्कीमा मात्र १७ हजारभन्दा बढी बँगुर मरेको बताइएको छ। पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला पोखराले १ सय २० भन्दा बढी बंगुरको टेष्ट गरेको बताइएको छ। यो भाइरस एकपटक लागेपछि बंगुर बाँच्ने सम्भावना नै नहुने अवस्था हुन्छ। 

पशुबाट मानिसमा सर्ने रोगको डाइग्नोसिस पनि पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला पोखराले गर्ने गर्छ। पशुबाट मानिसमा सर्ने रेबिज, ब्रुसेलोसिस जस्ता समस्या पनि छन्। तनहुँमा एक महिनामा ४ वटा रेबिजको केस आएको डा केसीले जानकारी दिए। कुखुरा, बाख्रा र भैंसीमा रेबिज देखिएको हो। ती पशुसँग सम्पर्कमा रहेका १५÷२० जनालाई खोप लगाउन भनिएको पनि डा. केसीले सुनाए। एक जनालाई टेकु अस्पताल नै पठाउनु पर्ने अवस्था आएको बताइएको छ। पशुबाट सर्ने रोगहरूको डइग्नोसीस गर्नुपर्ने अवस्था छ। कहाँबाट सर्‍यो खोज्नु पर्ने देखिन्छ। तर, बजेटका कारण कार्यालयले नियमित गर्नुपर्ने काम पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको डा. केसीले सुनाए। 

यतिबेला रगत परीक्षण गर्ने रसायन, किट टेस्ट गर्नेलगायतका सामग्री सकिएको डा.केसीले बताए। एप्रोन, पन्जा, मास्क पनि सकिने अवस्थामा रहेको उनले सुनाए। तर, रसायन, रिएजेन्ट, किट्स सकिएकाले स्याम्पल ल्याएर प्रयोगशालामा परीक्षण गर्ने अवस्था भने नरहेको उनले सुनाए। त्यसैले चौपायाको रगत परीक्षण र कल्चरको काम पनि रोकिएको उनले बताए।


आइतबार भैंसीमा बाँझोपन भएको समस्या लिएर तनहुँको म्याग्देबाट किसान आएका थिए। बाँझोपनको परीक्षण (बायो केमिकल टेष्ट) गरी रिपोर्ट किसानलाई दिनु पर्ने थियो। त्यसपछि किसानले आफ्नो पशुमा बाँझोपन भएको प्रमाणित भएको अवस्थामा इन्स्योरेन्सबाट ५० प्रतिशत राहत पाउँथे। तर, परीक्षण हुन नसकेको डा केसीले जनाए। 

यसका साथै रोग नियन्त्रणका कार्यक्रमअन्तर्गत खोरेत, पीपीआर, बर्डफ्लु नियमित निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ। बजेट नहुँदा रोगको निगरानी, अन्वेशण र नियन्त्रणको काम नै रोकिएको छ। पशुबाट मानिसमा रोग सर्नसक्ने र पशुमै जटिल किसिमका सरुवा रोग भइहाले झन् समस्या उत्पन्न हुन सक्ने पनि उनले बताए। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.