कोसीमा सभामुखलाई राजीनामा गर्न लगाइयो। सत्ताको खेलमा जबर्जस्ती सामेल गराइयो। यो एउटा दृष्टान्त मात्रै हो। सत्ताका लागि जस्तोसुकै हत्कण्डा अपनाउने र जसरी पनि सत्तामा टिक्ने प्रवृत्तिले राजनीति नै विकृत बन्दै गएको छ।
काठमाडौं : कोसीका सभामुख बाबुराम गौतमलाई मंगलबार पदबाट राजीनामा गर्न लगाइयो। उनको समर्थनसहित बहुमत पुर्याएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरियो। सभामुख पदको गरिमा ‘कुल्चेर’ सत्ता जोडघटाउमा गौतमलाई सहभागी गराइयो। जबकि, सर्वोच्च अदालतले सभामुख पद तटस्थ भन्दै यसअघि सरकार गठनका लागि पुर्याइएको ‘बहुमत बदर’ गरेको थियो।
तर, सर्वोच्चको फैसलालाई ‘प्राविधिक’ मात्र ठानेर दलहरूले सत्तामोहलाई छताछुल्ल पारे। यो त, एउटा दृष्टान्त मात्रै हो। दलहरू सत्ताका लागि जस्तोसुकै हत्कण्डा अपनाउने र जसरी पनि सत्तामा टिक्नेमा मात्रै केन्द्रित भइरहेका छन्।
दलहरूको सत्तालोलुपताका कारण जनताका समस्या भने ज्युँ का त्युँ छन्। भ्रष्टाचारजन्य घटनाका अनुसन्धान अधुरै छन्। यसैकारण, सुधारिएको संसदीय प्रणाली पनि बदनाम हुने र संविधानका उपलब्धि गुम्ने नागरिक समाजका अगुवाहरू बताउँछन्।
मानव अधिकारकर्मी कृष्ण पहाडी राजनीतिक दलका नेताहरूले मुलुकमा ऐतिहासिक परिवर्तनका लागि विशेष योगदान गरेका नेपालीहरूलाई कमजोर ठानिरहेको बताउँछन्। ‘कुनचाहिँ नेतामा राष्ट्र बनाउने ऊर्जा, आदर्श, सिद्धान्त छ र ?’ पहाडी प्रश्न गर्दै भन्छन्, ‘जुन नागरिकका योगदानका कारण सत्ताको सिंहाशनमा पुगेका छन्। ती नागरिकहरूलाई कमजोर र न्यून आक्ने काम भएको छ।’
राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण खनालका अनुसार, राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व नै आफू र आफ्नो पार्टीबाहेक अरू नसोच्ने हदमा पुगिसकेका छन्। प्राध्यापक खनाल भन्छन्, ‘पार्टीको निर्णय तहमा रहेका व्यक्तिहरूमा राष्ट्र र जनताप्रति चिन्तन र समाजप्रति अध्ययन नै छैन।’ आमजनताले आशा र अपेक्षा गरेका युवापुस्ताका राजनीतिकर्मीमा समेत चिन्तन नभएको विश्लेषक खनाल बताउँछन्। ‘नेपालको मात्र होइन विश्वव्यापी समस्या हो। व्यक्ति केन्द्रित प्रवृत्ति चरम अवस्थामा पुगेको छ,’ उनले भने।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी अध्यक्ष पद्यिनी प्रधानांग संसद्मा प्रस्तुत भई छलफललगायतको प्रक्रियामा रहेका सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार निवारण र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी संशोधन विधेयकहरू विवादास्पद रहेको बताउँछिन्। ‘यी विधेयकहरू यथावत् पारित भएमा भ्रष्टाचार, अवैध सम्पत्तिको चलखेल, दण्डहिनता र कुशासनले प्रोत्साहन पाउँछ,’ प्रधानांग भन्छिन्, ‘मुलुकलाई असफल राष्ट्र बनाउन सक्ने भएकाले संसद्को ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौं।’
हत्कण्डा
१ . कोसी सभामुख गलहत्याइए
सरकार गठनमा हुने विकृतिको मतियार बन्न पुगेका छन्, कोसी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतम। प्रदेशसभाका सबै राजनीतिक दल र सदस्यहरूप्रति समदूरी र समान व्यवहार कायम गर्नुपर्नेमा सत्ताको खेलमा गौतम पनि समावेश भएका छन्। सर्वोच्च अदालते रेफ्रीको भूमिका निर्वाह सुझाएको थियो। सत्ताको खेलमा सहभागी हुने कार्य असंवैधानिक भन्दै यसअघि सरकार गठनको प्रक्रिया सर्वोच्चले खारेज गरेको थियो। कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले सभामुख गौतमलाई राजीनामा गराउन दबाब दिएको थियो। माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित गौतमले सत्ता गठबन्धनको पक्षमा बहुमत पुर्यााउन राजीनामा दिएका हुन्। राजीनामा दिएपछि उनको समेत समर्थन लिएर कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई सर्वोच्चले सभामुख गौतमको निष्पक्ष भूमिका, तटस्थता र संवैधानिक नैतिकताको पाठ सिकाएको मसि सुक्न नपाउँदै राजीनामा गर्न ह्वीप लगाइएको बताउँछन्। ‘सत्ता स्वार्थका लागि संविधान, संसदीय अभ्यास र संसदीय मूल्य मान्यता सबै तिलाञ्जली दिने प्रवृत्तिको यो प्रतिनिधिमूलक घटना हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई भन्छन्, ‘अहिलेको सत्ता गठबन्धनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध संविधान र संसदीय व्यवस्था बर्खिलाप गर्यो भन्ने मुख्य आरोप थियो। त्यहीँ भन्दै गठबन्धन गरेर सत्तारोहण गरेकाहरूले त्यसबेलाभन्दा झन् बढी सत्ता, शक्ति र संविधानको चरम दुरुपयोग गरेका छन्।’
२. रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता
कर्तव्य ज्यान मुद्दामा तीन तहका अदालतबाटै जन्मकैदको सजाय तोकिएका रेशमलाल चौधरीमाथिको मुद्दा फिर्ता लिन सरकारले अध्यादेश नै ल्याउने प्रयास गर्यो। मुलुकी फौजदारी कार्य संहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७९ जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष पठाउन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णयसमेत गर्यो। अन्ततः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट जेठ १४ गते माफी दिइयो।
राष्ट्रपति पौडेलबाट दिइएको आममाफीविरुद्ध टीकापुर घटनाका पीडितले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी छिन्। सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। जवाफदेहिता निगरानी समितिका संयोजक चरण प्रसाईं राज्यले दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिएको बताउँछन्। ‘गम्भीर अपराध गर्नेहरूलाई पनि राजनीतिक संरक्षण पाएपछि सहजै उम्कन सकिन्छ भन्ने परेको छ।’
३. नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण
सत्तामोहका कारण सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमार्फत विवादास्पद नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न लगायो। संसद्का दुवै सदनले दुईपटक नागरिकता विधेयक पारित गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो।
तर, राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसलाई प्रमाणीकरण गरिनन्। १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नहुँदा उक्त विधेयक असोज ४ गते रातिबाट निष्क्रिय भयो। तर, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘निष्क्रिय’ भइसकेको त्यही विधेयक झन्डै ८ महिनापछि गत जेठमा प्रमाणीकरण गरे। त्यो पनि, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा।
संविधानको धारा ११३ मा भनिएको छ– ‘धारा १११ बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस गरिने विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरी पेस गर्नुपर्नेछ।’ तर, राष्ट्रपति पौडेलले ‘मन्त्रिपरिषद्बाट लेखी आएकाले विवादास्पद नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको’ तर्क गरेका थिए।
सत्तामोह
१. दाहालको देउवासँग घुर्की
राजनीतिलाई शासनको ड्राइभिङ सिट मानिन्छ। त्यहीँ ड्राइभिङ सिटमा पुग्नका लागि प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएपछिको ३३ वर्षको अवधिमा २८ पटक सरकार फेरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा ५ पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्।
पुष्पकमल दाहाल तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालपछि प्रधानमन्त्री हुने सम्झौता देउवाले गरेका छन्। राष्ट्रपतिमा कांग्रेस उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो गर्ने र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई अवसर दिने समझदारी भएको विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्।
एकीकृत समाजवादीका एक नेताका अनुसार, अप्रत्याशित खालको फेरबदल आएन भने तीन दलका तीन नेता प्रधानमन्त्री हुने निश्चित नै छ। आफूलाई प्रधानमन्त्री नदिए एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले पटक–पटक कांग्रेस सभापति देउवालाई घुर्की दिइरहेकै छन्।
२. ओलीद्वारा दाहालको सत्तारोहण
दाहाललाई तेस्रोपटक सत्तारोहण गराउनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रमुख भूमिका छ। १० पुस २०७९ मा दाहाल प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा साढे दुई वर्षपछि एमालेलाई प्रधानमन्त्री दिने सहमति गरेका थिए।
कांग्रेस नेतृत्वको पाँचदलीय गठबन्धन टुटाउँदै दाहालले एमालेसहित ७ दलीय समीकरण बनाएर प्रधानमन्त्री बने। प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ मध्ये एमालेका ७८, माओवादीका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २०, राप्रपाका १४, जसपाका १२, जनमतका ६, नागरिक उन्मुक्तिका ४ र स्वतन्त्र ३ गरी १ सय ६९ सांसदको समर्थनमा दाहाल प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
कांग्रेससँगको गठबन्धन भत्काउने एमालेको रणनीति बुझेका दाहालले ओली निवास बालकोटमा पुगेर सहमति गरेका थिए। तर, राष्ट्रपतिको चुनावपछि दाहालले एमालेसँगको मित्रता तोडे। कांग्रेस सहितको समर्थनमा संसद्बाट विश्वासको मत
लिएर सरकार बनाए।
३. दाहालद्वारा ओलीलाई धोका
२०७९ मंसिर ४ मा निर्वाचनपछि अपेक्षा अनुरूपको परिणाम आएन। देउवा र दाहाल दुवैले प्रधानमन्त्री पहिला हुने अडान कायमै राखे। दाहाल पुस १० मा एकाएक ओली निवास बालकोट पुगे। त्यही सातदलीय गठबन्धन बनाएर दाहाल प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए। त्यसका लागि एमालेलाई राष्ट्रपति दिने सहमति गरे।
पुस २६ मा कांग्रेसले दाहाल सरकारलाई विश्वासको मत दियो। त्यसपछि दाहालले स्थिति फेरिएको बताए। अन्ततः दाहाल र ओलीबीच सहमति भंग भयो। प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको सहमतिविपरीत दाहालले कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाए। राष्ट्रपति निर्वाचनपछि समीकरण बदलिँदा एमालले अनपेक्षित नोक्सानी बेहोर्यो। १४ फागुन २०७९ मा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलिले प्रधानमन्त्री दाहाल ढाँट्न र छक्याउन अप्ठेरो नमान्ने बताए।त्यसो त ओली पनि तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति पहाडी मूल्य र आदर्श केन्द्रितभन्दा पनि सत्ता केन्द्रित राजनीति भइरहेको बताउँछन्। ‘मूल्य मान्यता, नीति, सिद्धान्त र आदर्शविहीन राजनीति छ,’ पहाडी भन्छन्, ‘अवसर, पद र सत्ता नै अन्तिम सत्य हो भन्ने मानसिकता नेताहरूमा व्याप्त छ। लोकतन्त्र बद्नाम गर्ने काम भइरहेको छ।’
सत्तात्रास
१. समीकरणको त्रास
व्यवस्थापिका संसद्मा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक,२०८० विचाराधीन छ। उक्त विधेयकमा जस्तोसुकै हिंसात्मक विद्रोहलाई पनि माफी दिइने प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त विधेयकको दफा ६४ मा रहेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ पछि दफा ११६ क थप गरिएको छ।
थप गरिएको कानुनी प्रावधानले जुनसुकै राजनीतिक दल वा समूहले हिंसात्मक वा गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अपराध गरेको खण्डमा समेत राजनीतिक दल वा समूहका नेता, कार्यकर्ताहरू राजनीतिक सहमतिमार्फत कानुनी कारबाहीको दायराबाट उम्कन सक्ने देखिन्छ। अदालतबाट न्यायिक न्यायिक परीक्षण हुन नपाउने वा न्यायिक परीक्षण भइसकेको अवस्थामा मुद्दा फिर्ता लिने कार्यले दोषीले उन्मुक्ति पाउने र आमजनतामा न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वसनीयता ह्रास हुने खतरा रहेको औल्याउँदै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत आपत्ति व्यक्त गरेको छ।
उक्त दफामा कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने उललेख छ। राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्ध नेपाल सरकारवादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा नपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। विगत १७ वर्षदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका द्वन्द्व पीडितहरूसमेत न्यायको अधिकारबाट बञ्चित हुने अवस्था देखिएको छ।
जवाफदेहिता निगरानी समितिका संयोजक प्रसाईं कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले लज्जाबोध नै नगरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, ०७४ संशोधन विधेयक पेस गरेको बताउँछन्। ‘यो सत्ताको चरम दुरुपयोग हो,’ अधिकारकर्मी प्रसाईंले भने, ‘राजनीतिक आडमा जस्तोसुकै गम्भीर एवं अक्षम्य अपराधमा पनि उन्मुक्ति दिने गरी कानुन संशोधनको प्रस्ताव ल्याइएको छ। दण्डहिनतालाई संस्थागत गर्न विधेयक अघि सारिएको छ।’
२. अधुरो अनुसन्धान
भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवाशलगायतका प्रकरणको अनुसन्धान अधुरै छ। थुप्रै भ्रष्टाचारका काण्डहरू भने सुरु भएर टुंगोमा नपुगेको मात्रै होइन, त्यसै दबाइएको छ। प्रधानमन्त्री निवासकै जमिन बिक्रीजस्तो गम्भीर भ्रष्टाचारमा काण्डमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईसम्मको नाम जोडिएको छ। सुन प्रकरणमा पनि सत्तासीन पार्टीकै नेताहरूको संलग्नतामाथि प्रश्न उठेका छन्। तर, राजनीतिक नेतृत्व मुछिएपछि सरकारले ठूला भ्रष्टाचारका काण्डको अनुसन्धानमा आलटाल गरिरहेको छ।
३. मिटरब्याज विधेयकको लामो बिचल्ली
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ पीडितले नै जलाएका छन्। दुवै सदनले पास गरेको यो विधेयकले माग सम्बोधन नगरेको जनाउँदै मिटरब्याज पीडितहरूले जलाएका हुन्।
एक पूर्वप्रधानन्यायाधीश दलहरूको उपेक्षाले जनता निराश हुँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्छन्। ‘सत्ता स्वार्थ, सत्तासुरक्षा, सत्ताविस्तार, सत्तालाभ र सत्ता भविष्यतर्फ मात्र दलहरूको अर्जुनदृष्टि छ,’ ती प्रधानन्यायाधीश भन्छन्, ‘सिद्धान्त, नीति, जनहिततर्फ ध्यान केन्द्रित छैन।’
राजनीति शास्त्र केन्द्रीय विभागकी पूर्वविभागीय प्रमुख प्राध्यापक मीना वैद्य मल्ल सत्तालोलुपताको पराकाष्ठा देखिएको बताउँछिन्। ‘राष्ट्रमा योगदान जनताको सेवाका लागि राजनीति गरिने होइन भन्ने बुझाइ जनताको छ। पद र शक्ति आर्जनका लागि राजनीति भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘राजनीति गुटमा परिणत भएको छ। यसले अन्ततः विभाजन र विखण्डन ल्याउँछ।’
राजनीतिक दलहरूको सत्तालोलुपताले प्रतिगमनलाई प्रोत्साहन गर्ने र संज्ञियताप्रति वितृष्णा बढ्ने जोखिम रहेको प्राध्यापक वैद्यको भनाइ छ। ‘दलका विकृतिहरू सतहमा देखिएका छन्। यसले पार्टी र लोकतन्त्र कमजोर हुन पुग्छ। प्रतिगामी तत्वहरू सलबलाउन थाल्छन्,’ प्राध्यापक मल्लले भनिन्।
सत्ता स्वार्थका लागि संविधान, संसदीय अभ्यास र संसदीय मूल्य मान्यता सबै तिलाञ्जली दिने प्रवृत्तिको प्रतिनिधिमूलक घटना हो, कोसीका सभामुखको राजीनामा।
- टीकाराम भट्टराई, वरिष्ठ अधिवक्ता
राजनीतिक दलमा व्यक्ति केन्द्रित प्रवृत्ति चरम अवस्थामा पुगेको छ। नेताहरूमा राष्ट्र र जनताप्रति चिन्तन देखिँदैन।
कृष्ण खनाल, प्राध्यापक
केही विधेयकहरू यथावत् पारित भए मुलुकमा भ्रष्टाचार, अवैध सम्पत्तिको चलखेल, दण्डहिनता र कुशासनले प्रोत्साहन पाउँछ ।
पद्यिनी प्रधानांग, अध्यक्ष, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल
अवसर, पद र सत्ता नै अन्तिम सत्य हो भन्ने मानसिकता नेताहरूमा व्याप्त छ। राजनीति मूल्यमान्यता, नीति, सिद्धान्त र आदशैविहीन भएको छ।
कृष्ण पहाडी, मानव अधिकारकर्मी
राजनीतिक आडमा जस्तोसुकै गम्भीर एवं अक्षम्य अपराधमा पनि उन्मुक्ति दिने गरी कानुन संशोधनको प्रस्ताव ल्याइएको छ। दण्डहिनतालाई संस्थागत गर्न खोजिएको छ।
चरण प्रसाईं- संयोजक, जवाफदेहिता निगरानी समिति
दलका विकृतिहरू सतहमा देखिएका छन्। यसले पार्टी र लोकतन्त्र कमजोर हुन पुग्छ। प्रतिगामी तत्वहरू सलबलाउन थाल्छन्।
मीना वैद्य मल्ल, प्राध्यापक
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
