अमेरिकाद्वारा मालदिभ्सका २० नागरिकमाथि प्रतिबन्ध

अमेरिकाद्वारा मालदिभ्सका २० नागरिकमाथि प्रतिबन्ध
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले सन् २०२१ मा भएको असफल आक्रमणको आरोपमा हिरासतमा रहेका अब्दुल्ला अली मानिकको पर्यटन क्षेत्रमा आतङ्कवादी योजनासँग धेरै सम्बन्ध रहेको बताएको छ ।

वासिङटन : वासिङ्टनले माल्दिभ्सका पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नासिदको हत्याको प्रयास गरेको आरोपमा एक व्यक्तिसहित इस्लामिक स्टेट समूहसँग सम्बन्ध रहेको आरोपमा माल्दिभ्सका २० जना नागरिकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले सन् २०२१ मा भएको असफल आक्रमणको आरोपमा हिरासतमा रहेका अब्दुल्ला अली मानिकको पर्यटन क्षेत्रमा आतङ्कवादी योजनासँग धेरै सम्बन्ध रहेको बताएको छ ।

सोमबार सार्वजनिक गरिएको नयाँ प्रतिबन्धले मानिकलाई आईएस भर्ती गर्ने मोहम्मद अमीनको सहयोगीको रूपमा पनि पहिचान गरेको छ । उनलाई सन् २०१९ मा अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

सन् २००७ मा एक सार्वजनिक पार्कमा भएको बम आक्रमणमा १२ जना चिनियाँ पर्यटक घाइते भएका थिए भने अमिनले माल्दिभ्सका दर्जनौं नागरिकलाई सिरियामा युद्धका लागि पठाएका थिए ।

अमेरिकी वक्तव्यमा भनिएको छ, 'द्वीपसमूह राष्ट्र मालदिभ्सको आकर्षक पर्यटन उद्योगसँग जोडिएका २९ वटा कम्पनीलाई पनि आइएससँग सम्बन्ध राखेको आरोपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।'

अमेरिकामा प्रतिबन्धित व्यक्ति वा कम्पनीहरूको कुनै पनि सम्पत्ति जफत गर्न र अमेरिकी नागरिकहरूलाई उनीहरूसँग कुनै पनि व्यापारिक लेनदेन गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको हो ।

आतङ्कवाद तथा वित्तीय गुप्तचरका लागि अमेरिकी वित्त मन्त्रालयका उपसचिव ब्रायन ई नेल्सनले एक वक्तव्यजारी गर्दै भने, 'विश्वव्यापी रूपमा आतङ्कवादी आक्रमणका लागि वित्तीय र अन्य सहयोगलाई रोक्ने र अवरोध गर्ने उद्देश्यले यी प्रतिबन्धहरू लगाइएको हो ।'

माल्दिभ्सका अधिकारीहरूले एएफपीलाई बताएअनुसार अमेरिकाले तोकेकामध्ये अधिकांशलाई स्थानीय अधिकारीहरूले नजिकबाट नियालिरहेका छन् ।

माल्दिभ्समा सुरक्षा फौजका लागि कट्टरता प्रमुख चिन्ताको विषय बनेको छ । सरकारले अतिवादविरुद्ध कडा कदम चालेको छ र विदेशी प्रचारकहरूलाई देश प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.