राजनीतिक नेतृत्वलाई किन उन्मुक्ति ?
स–सानालाई समातेर अनुसन्धान गर्ने र जनताको आँखामा छारो हाल्ने प्रवृत्तिको अन्त्य जरुरी छ। यी मुद्दामा राजनीतिक नेतृत्वलाई चोख्याएर मुलुकमा भ्रष्टाचार र अपराध नियन्त्रण हुन सक्दैन।
भ्रष्टाचार, अनियमितता र गडबडीका मुद्दामा सरकारले अनुसन्धान त अघि बढाउँछ। तर, जब यी मुुद्दामा राजनीतिक नेतृत्व जोडिन्छ, अनुसन्धान बरालिन्छ। राजनीतिक संलग्नता भेटिएपछि साना तिनालाई पक्राउ गरिन्छ। नेतृत्वले उन्मुक्ति पाउँछ। यसो हुनुको मुख्य कारण राजनीतिक स्वार्थ हो। राजनीतिक स्वार्थ हावी भएपछि न मुद्दाको गहिरो गरी अनुसन्धान हुन्छ, न त मुख्य नेतृत्वकर्तामाथि नै कारबाही हुन्छ। हाम्रा लागि यो विडम्बना नै मान्नुपर्छ।
भ्रष्टाचार र अनियमितताका पछिल्ला तीनवटा ठूला प्रकरण बाहिर आएका छन्। ललिता निवास जग्गा हिनामिना, नक्कली शरणार्थी र एक क्विन्टल सुन प्रकरणको प्रारम्भिक अनुसन्धान र कारबाहीले जनतामा केही हदसम्म आशा जगाएको थियो। तर, तीनवटै प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्व जोडिएपछि अनुसन्धान नै बरालिएको छ। राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण अनुसन्धान अधकल्चो/अधुरा भएका छन्। जसले भ्रष्टाचार र अपराधलाई प्रश्रय दिएको छ।
ललिता निवास जग्गा हिनामिनामा ‘मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय’ भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्णयकर्ताविरुद्ध मुद्दा हालेन। यो प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराई लगायतको राजनीतिक नेतृत्व मुछिएको कुरा बाहिर नै आयो। त्यसपछि नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च रचियो। तर, ललिता निवास प्रकरणमा २०४७ भदौ ३ गते पछिका सबै क्रियाकलाप गैरकानुनी छन्। सबै किर्ते कागजात गरिएका छन्। किर्ते कागजकै आधारमा ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिलाई दिइएको छ। तर, यसमा कसैलाई कारबाही गरिएन। २०४७ भदौ ३ गतेपछि भएका सबै निर्णय, कागजातको गहिरो गरी अनुसन्धान हुनुपर्छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि राजनीतिक नेतृत्वको संलग्न रहेको कुरा सार्वजनिक भयो। तर, राजनीतिक नेतृत्वसँग सोधखोज पनि गरिएन। यो प्रकरणमा नेताका श्रीमती, छोराछोरी, सल्लाहकारको संलग्नता देखिन्छ। तर, अनुसन्धानको कुरै छोडौं, तत्कालीन गृहमन्त्रीको नामसमेत कतै आउँदैन। यसो हुनुको पछाडि पनि राजनीतिक आड नै हो।
सुन प्रकरणमा पनि त्यही हो। जहाँबाट सूचना आयो, त्यहाँ अरू पनि गहिराइमा केही होला नि ! कसले सूचना दियो ? त्यो विषयमा अनुसन्धान भएको खै ? गहिराइमा पुगेर अनुसन्धान किन नगरेको ? यस्तो झारा टार्ने कामले अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्दैन। मुलुकमा भ्रष्टाचार र अनियमितताका जे जति मुद्दा बाहिर आएका छन्, ती निष्कर्षमा नपुग्नु सबैभन्दा दुःखद् हो। स–सानालाई समातेर अनुसन्धान गर्ने र जनताको आँखामा छारो हाल्ने प्रवृत्तिको अन्त्य जरुरी छ। यी मुद्दामा राजनीतिक नेतृत्वलाई चोख्याएर मुलुकमा भ्रष्टाचार र अपराध नियन्त्रण हुन सक्दैन।
(त्रिताल पूर्वसचिव हुन्)