प्रधानन्यायाधीशमा श्रेष्ठ सिफारिस

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन्। संवैधानिक परिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले वरिष्ठतम् न्यायाधीश श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। 

६५ वर्षे उमेर हदका कारण प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले अवकाश पाउन दुई दिनअघि परिषद्ले श्रेष्ठलाई सिफारिस गरेको हो। परिषद् सदस्य एवं राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले भने, ‘रिक्त हुने प्रधानन्यायाधीश पदमा श्रेष्ठलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ।’ आइतबारदेखि नै श्रेष्ठले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा काम गर्ने छन्। 

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा ३ वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन योग्य मानिने संवैधानिक व्यवस्था छ। उनी २०७३ साउन १७ गतेदेखि सर्वोच्चमा कार्यरत छन्। प्र्रधानमन्त्री एवं परिषद् अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश कार्की, प्रतिनिधिसभाको सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष तिमिल्सेना, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता केपी शर्मा ओली, र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख इन्दिरा राना उपस्थित थिए।

संसदीय सुुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि मात्र प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको बाटो खुल्ने छ। नेपालको संविधानको धारा २९२ मा रहेको संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्थाबमोजिम प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति अघि श्रेष्ठको संसदीय सुनुवाइ हुनेछ। संसदीय समितिले अनुमोदन गरेपछि श्रेष्ठ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नियुक्ति हुने छन्।  श्रेष्ठ ३१ औं प्रधानन्यायाधीश हुने छन्। विशेषगरी देवानी मुद्दाका ज्ञाता मानिने श्रेष्ठ फौजदारी, वाणिज्यलगायतका विधामा पनि पोख्त मानिन्छन्। क्याडर जज (जिल्ला न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्चमा पुगेका) श्रेष्ठ विवादरहित छन्। श्रेष्ठले मानविकी संकायमा स्नातकोत्तर र कानुनमा स्नातक गरेका छन्।  

न्याय सेवाबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका श्रेष्ठ २०७३ सालमा सर्वोच्चमा न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वको न्यायपरिषद्ले श्रेष्ठलाई सर्वोच्चमा न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको हो। 
 
सर्वोच्चमा आउनुअघि उनी उच्च अदालत हेटौंडामा मुख्य न्यायाधीश थिए। २०१६ साल असोज २० गते सुदूरपश्चिमको सिलगढी, डोटीमा जन्मेका हुन्। डोटीबाट बसाइँ सरेर कैलाली, धनगढी आएका थिए। २०३८ साल चैत २७ गते उनी कानुन मन्त्रालयमा शाखा अधिकृतमा नियुक्त भएका थिए। २०४१ साल पुस ११ गते उनी सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय अदालतमा शाखा अधिकृतका रूपमा कार्य गरेका थिए। २०४४ सालमा उनी उपसचिवमा पदोन्नति भएका थिए। २०४५ जेठ ३ गते जिल्ला अदालत दार्चुलामा न्यायाधीशका रूपमा कार्य गरे। 

त्यसपछि जिल्ला अदालत डडेल्धुरा र न्याय सेवा तालिम केन्द्रमा कार्य गरे। २०४९ चैत १ गते सर्वोच्च अदालतमा डेपुटी रजिस्ट्रारका रूपमा कार्य गरेको अनुभव छ। त्यसपछि उनी लामो समयसम्म काठमाडौं उपत्यका बाहिर विभिन्न जिल्लामा जिल्ला न्यायाधीशका रूपमा न्याय सम्पादन गरेका थिए। उदयपुर, मकवानपुर, झापा र बाँके जिल्लामा झन्डै ८ वर्ष न्याय सम्पादन गरेका थिए।

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा रहेरसमेत न्याय सम्पादन गरेका श्रेष्ठले उच्च अदालत बागलुङमा न्यायाधीशका रूपमा सेवा गरे। उच्च अदालत पाटन, पोखरामा न्यायाधीशका रूपमा कार्य गरेका श्रेष्ठले सर्वोच्चमा आउनुअघि तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मुख्य न्यायाधीश थिए।

१४ महिनामात्र प्रधानन्यायाधीश

प्रधान न्यायाधीशको पदावधि ६ वर्षको हुने व्यवस्था छ। तर, प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएमा श्रेष्ठले झन्डै १४ महिना मात्र सेवारत रहने छन्। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे झन्डै १४ महिनाको अवधिमा प्रधानन्यायाधीशले उल्लेखनीय कार्य गर्ने महत्वपूर्ण अवसर रहेको बताउँछन्। 

बार अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘न्यायालयलाई विकृतिविहीन बनाउने र न्यायिक सुशासन कायम गर्ने चुनौती छ। श्रेष्ठका लागि यो समय महत्वपूर्ण काम गर्ने अवसर र चुनौती दुवै हुने छ।’ 

श्रेष्ठ आगामी असोज २० गते ६४ वर्ष पुग्दै छन्। उनले २०८१ असोज १९ गतेसम्म प्रधानन्यायाधीशका रूपमा काम गर्न पाउने छन्। ६५ वर्ष पूरा भएमा प्रधानन्यायाधीशले अनिवार्य अवकाश पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ।