सधैं उपेक्षामा कर्णालीको शिक्षा

शिक्षाको गुणस्तर विकास नगरी दक्ष जनशक्ति उत्पादनको कल्पना गर्न सकिँदैन। तर, दूरदराजको शैक्षिक प्रणाली हेर्दा अझै पनि हामी शिक्षाको आधारभूत तहमै कति कमजोर छौं भन्ने स्पष्ट हुन्छ। त्यसको उदाहरण हो, कालीकोटको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका–९ मुम्राको सगरमाथा आधारभूत विद्यालय।

यस विद्यालयमा कक्षा ३ सम्म १ सय २४ जना विद्यार्थी पढ्छन्। पानी पर्दा कोठामा चुहिन्छ। कोठाभित्रै पनि भेल बग्छ। विद्यार्थी भुइँमा बोरा ओछ्याएर बस्छन्। कालीकोटकै पलाँता गाउँपालिका–३ स्थित भवानी आधारभूत विद्यालय भवन एक छेउबाट भत्किएको छ। विद्यालयमा हरेक दिन विद्यार्थीलाई सास्ती छ। जोखिमपूर्ण भवनमा पढ्न बाध्य छन्।

यी विद्यालयहरू उदाहरण मात्र हुन्। यस्ता सयौं विद्यालयमा अझै पनि सरकारको नजर पुग्न सकेको छैन। यस्ता विद्यालयहरूको भौतिक संरचना मात्र होइन, शैक्षिक अवस्था पनि निक्कै कमजोर छ। कर्णालीका हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालीकोट, डोल्पालगायतका विकट जिल्लाका अधिकांश विद्यालयको अवस्था यस्तै नाजुक छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारले राजनीतिक पहुँच र आर्थिक प्रलोभनका आधारमा प्रदेशभर शैक्षिक संरचना निर्माणको बजेट बाँड्ने गरेका छन्। तर, जुन जुन विद्यालय राजनीतिक पहुँचमा छैनन् वा आर्थिक चलखेल गर्ने बिचौलिया पहुँचमा छैनन् भने बर्सेनि वितरण हुने सरकारी स्रोतबाट वञ्चित हुन्छन् नै। यसको असर शैक्षिक गुणस्तरमा पनि परेको छ। यसतर्फ राज्यका निकायहरूको ध्यान जान सकेको छैन।

भौतिक पूर्वाधार सुधार गरी बिकट क्षेत्रको सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्ने सरकारी स्पष्ट कार्यक्रम पनि छैन। जसले गर्दा अझै पनि बिकटका विद्यार्थीहरूले विभिन्न राज्यका अवसर र क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनन्। यसको परिणाम समग्रमा सधैं विकासदेखि सबै क्षेत्रमा पछि पर्दै आएको छ। बिडम्बना स्थानीय तहको प्राथमिकता सडकमा मात्र केन्द्रित देखिन्छ भने प्रदेश र संघ सरकारले विद्यालय तहसम्म पुगेर समस्याको पहिचान, योजना निर्माण र उचित लगानी गर्न सकेको देखिँदैन।

त्यसैले शैक्षिक सुधार, विद्यालयबाट विद्यार्थीले बीचैबाट कक्षा छाड्ने समस्या,बाल विवाहलगायतका जटिल समस्या समाधानका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र संघीय सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ। कर्णाली विशेष शैक्षिक सुधार योजना नै बनाएर लागू गर्न सके यस क्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ।