सरकारी जमिन, त्यो पनि कुना कन्दराको होइन, राजधानीकै। राजधानीमा पनि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारपरिसरकै व्यक्तिले कब्जा गरेको मामिला। सामान्य कानुनी छिद्र समातेर मालपोतदेखि विभाग र मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्सम्ममै सेटिङ मिलाएर गरिएको प्रपञ्च। मुलुकको इतिहासकै सर्वाधिक निकृष्ट तवरको भ्रष्टाचार प्रकरण। तर यस्तो अपराधमा मुलुकको सबैभन्दा शक्तिशाली कार्यकारी अर्थात् तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू पनि सन्दिग्ध तर उन्मुक्ति।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अनुसन्धानका लागि व्यवस्था भएको संवैधानिक निकाय अख्तियारबाट उन्मुक्ति। कतिपय न्यायमूर्तिबाट समेत जग्गा हडप्ने व्यक्तिकै पक्षमा आदेश र फैसला। यो घटनाक्रममा मुलुकमा कानुनीराज अति कमजोर र शक्तिशालीलाई जे गरे पनि छुटको प्रस्ट सन्देश गएकै थियो।
सर्वाेच्च अदालतले आइतबार न्यायिक सक्रियता देखाउँदै गरेको एउटा निर्देशनात्मक आदेशले स्वयं न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतासहितको गरिमालाई मात्रै उँचो बनाएको छैन। उसैले भनेजस्तो गरी न्यायप्रणालीप्रति आमविश्वासको जोखिमलाई निकै हदसम्म कम गरेको छ। आशा जगाएको छ।
जग्गा व्यक्तिको नाउमा गर्न मोही कायम गर्ने लगायत निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट सदर गराएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र गुठी कायम गराउने बाबुराम भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धान गर्न भनेर सर्वाेच्च अदालतले गरेको आदेश स्वागतयोग्य छ। तर यसअघि नेपाल र भट्टराई नेतृत्व मन्त्रिपरिषद्को सफेद संलग्नतालाई ठाडै अस्वीकार गरेर उनीहरूभन्दा तल्लो तहका पदाधिकारी र कर्मचारी त्यो पनि टिप्पणी उठाउनेहरूलाई मात्रै कठघरामा उभ्याउने गरिँदा मत्स्य न्यायकै झल्को दिएको थियो। नेपाल र भट्टराईलाई पनि कानुनी कठघरामा उभ्याउन माग गरिएकै रिटसमेत सर्वाेच्चमै विचाराधीन ररिरहनु पनि उदेकलाग्दो थियो। तै मुर्झाएको आशा आइतबारको आदेशले पनि बौरिएको छ। सरकारी जमिन त्यो पनि प्रधानमन्त्री निवास आडैको सम्पत्ति व्यक्तिले हडप्छ र त्यसमा प्रधानमन्त्रीहरूको पनि संलग्नता हुन्छ भने जनताले भन्दै आएको ‘नेताले पाए देशै पनि बेच्छन्’ भन्ने आरोपलाई मलजल पक्कै गथ्र्यो।
झन् यस्तो संवेदनशील मुद्दामा ठूलाबडालाई एकपछि अर्काे निकायले चपरीमुनि लुकाए। उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिँदै उनीहरूभन्दा मुनिका जिम्मेवारहरूलाई मात्रै आरोपित बनाए। अनि त झन् चल्दै आएको आहान ‘ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन’ चरितार्थ भइहाल्यो। लोकतन्त्रमा कार्यकारीले गरेका काममा कानुनी कसी लगाउने न्यायपालिकाले हो। अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर दूधको दूध र पानीको पानी छुट्ट्याउने काम हुनुपर्छ। मुलुकमा साँच्चिकै सुशासन कायम गर्ने हो भने कुनै पनि भ्रष्टाचारका मामिलामा सानाठूला भन्ने नहेरी कानुनमात्रै हेरेर प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्छ। अहिलेसम्मको अनुसन्धानबाट कानुनको दायरामा आउनुपर्ने देखिएको कोही कसैलाई उन्मुक्ति वा छुट हुनु हुँदैन। न्याय र अन्याय त फेरि पनि न्यायपालिकाले नै छुट्ट्याउँछ। तर अनुसन्धानै नहुने कुरा हुनु हुँदैनथ्यो नै।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
