आयातीत वस्तुमा बढाइयो सीमा

आयातीत वस्तुमा बढाइयो सीमा
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : विभिन्न मालवस्तु आयातका लागि सीमा बढाइएको छ। आयातकर्ताले अब एक पटकमा अधिकतम अमेरिकी डलर ६० हजार वा सोबराबरको परिवत्र्य विदेशी मुद्रासम्मको मालसामान आयात गर्न सक्ने भएका छन्।  भारतबाट हुने आयातको हकमा यस्तो सीमा तीन करोड भारतीय रुपैयाँसम्मको तोकिएको छ। यद्यपि यसअघि ५० हजार वा सोबराबरको परिवत्र्य विदेशी मुद्रासम्मको आयात गर्न पाइन्थ्यो। 

नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति, २०८० अनुसार ब्याक टु ब्याक प्रतीतपत्र कारोबार गर्नुपर्ने भएको छ। तयारी पोसाक तथा सो रणनीतिले उल्लेख गरेको ‘निर्यात सम्भावना देखिएका वस्तु’ अन्तर्गतको ‘वर्तमान वस्तुहरू’ उत्पादन गर्ने उद्योगले आफ्नो उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थ ब्याक टु ब्याक प्रतीतपत्रको माध्यमबाट पनि आयात गर्न सक्ने भएका हुन्। केन्द्रीय बैंकका अनुसार यसरी ब्याक टु ब्याक प्रतीतपत्र खोल्दा आयात गरिएका कच्चा पदार्थको भुक्तानी सो कच्चा पदार्थबाट निर्मित तयारी वस्तु निर्यात गरी भुक्तानी प्राप्त भएपछि सोही भुक्तानीमध्येबाट मात्र आयात प्रतीतपत्रको पेमेन्ट ट्रममा तोकिएको सर्त अनुरूप भुक्तानी हुने व्यहोरा ब्याक टु ब्याक प्रतीतपत्रमा अनिवार्य रूपले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

  •     एक पटकमा ६० हजार अमेरिकी डलरसम्मका सामान आयात गर्न सकिने
  •     वायुवान सेवा सञ्चालक स्रस्थालाई १ लाख सटही सुविधा 

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा विदेशी विनिमय कारोबार गर्न इजाजत पाएका निकायलाई सोमबार एकीकृत परिपत्र– २०७९ मा संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो। सो व्यवस्थाबमोजिम एक पटक सटही सुविधा प्राप्त गरेपछि फेरि सोही निर्यातकर्ताबाट अर्को सिपमेन्टको वस्तु आयातको लागि सटही सुविधा प्राप्त गर्नका लागि विभिन्न सर्तहरू तोकिएको पूरा गर्नु पर्नेछ।

‘उक्त सर्तअन्तर्गत अघिल्लो पटक सटही सुविधा प्राप्त गरी आयात भएको ७ दिन व्यतीत भएपश्चात् मात्र पुनः सटही सुविधा पाउनेछन्। साथै, आयात भएको प्रमाणको रूपमा भन्सार कार्यालयले प्रमाणित गरेको विविनि फारम, भन्सार प्रज्ञापनपत्र तथा भन्सार राजस्व भुक्तानी भएको रसिद सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पेस गर्नु पर्नेछ। 

यससँगै सो व्यवस्थाअन्तर्गत एउटा वेनिफिसरीले भुक्तानी पाउने गरी एउटा निवेदकद्वारा ३५ हजार अमेरिकी डलर वा सो बराबरको परिवत्र्य विदेशी मुद्राभन्दा बढी हुने गरी यस्तो सुविधा प्रदान गर्न पाइने छैन। 

यसैगरी राष्ट्र बैंकले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ बमोजिम संस्थाले सो सेवाको लागि वस्तु आयात गर्ने व्यवस्था थप गरेको छ। एकीकृत परिपत्रअनुसार उद्योगले गर्ने आयातको हकमा दुई प्रतिशत र व्यापारिक संस्थाले गर्ने आयातको हकमा १० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था भएता पनि विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू भई विद्युतीय माध्यमबाट भन्सार राजस्व लिने व्यवस्था भएका भन्सार कार्यालयमार्फत हुने आयातको हकमा उद्योगले एक प्रतिशत र व्यापारिक संस्थाले तीन प्रतिशत धरौटी राख्नु पर्नेछ।

यस्तै, सूचना प्रविधिलगायतका सेवा निर्यात गर्नेलाई उपलब्ध हुने विदेशी मुद्रा सुविधाः सूचना प्रविधिलगायतका सेवा निर्यात गर्ने उद्योग, व्यवसायलाई विदेशमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने प्रयोजनको लागि विदेशस्थित आफ्नै बैंक खातामा रकमान्तर गर्न वा सफ्टवेयर, प्रोग्राम, उपकरण खरिद गरी विदेशमै जडान गर्न उद्योग, व्यवसायले अघिल्लो आर्थिक वर्ष आर्जन गरेको विदेशी मुद्राको १० प्रतिशतसम्मको सीमामा रही तोकिएको सर्तमा वाणिज्य बैंकमार्फत विदेशी मुद्राको सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ। यसअघि यस्तो सुविधा थिएन। 

यसैगरी केन्द्रीय बैंकले वायुयान सेवा सञ्चालक संस्थालाई एक लाख अमेरिकी डलर वाणिज्य बैंकबाट सटही सुविधा लिन सक्छन्। यसअघि ५० लाख अमेरिकी डलर मात्रै सटही गर्ने सुविधा थियो। यससँगै यस पटकदेखि सो बराबरका अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रा (भारतमा अमेरिकी डलर एक लाखबराबर हुने भारु वा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्न सकिने)सम्मको सेवा आयातका लागि तोकिएका कागजातको आधारमा वाणिज्य बैंकबाट विदेशी मुद्रा सटही सुविधा उपलब्ध गराउन पाउने व्यवस्था थपेको छ। सो सुविधाका लागि विभिन्न सर्त पूरा गर्नु पर्नेछ। जस्तै, फर्म, कम्पनी वा संस्था दर्ता प्रमाणपत्र र कर दर्ता प्रमाणपत्र, कर चुक्ता प्रमाणपत्र र सेवा खरिदबापत नियमानुसार कर दाखिला गरेको निस्सालगायत जुटाउनु पर्नेछ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.