बढ्दो आर्थिक असमानता र घट्दो मानवीयता विश्वकै एउटा चिन्ताको विषय बनेको छ। पछिल्लो दशक विश्वभर नै आर्थिक असमानता बढ्दै गइरहेको तथ्यांकहरूले देखाइरहेका छन्। त्यसतर्फ विश्वभरका अर्थशास्त्रीले चिन्ता र चासो व्यक्त गरिरहेका छन्। आर्थिक असमानता र गरिबी घटाउन महत्त्वपूर्ण कदम चाल्न सक्ने र भूमिकासमेत खेल्न सक्ने संघसंस्थालाई विश्वका अर्थशास्त्रीले सुझाव दिइरहेछन्।
सन् २०१९ र २०२० मा दोस्रो विश्वयुद्ध यताकै सबैभन्दा बढी असमानता बढेको र विश्वका सबैभन्दा धनी १० प्रतिशतले विश्वका आयको ५२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको तथ्यांक छ। विश्वका आधा जनसंख्याले कुल आयको ८.५ प्रतिशत हिस्सा मात्र रहेको अवस्था छ। एकातिर अहिले विश्वका अर्बौं मानिसले खाद्यान्नमा महँगी, अभाव र भोकमरी झेलिरहेछन्। अर्कोतर्फ यही अवधिमा विश्वमा अर्बपतिहरूको संख्या बढिरहेको देखिन्छ। यसैलाई लिएर मानवीयता, सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकता दिने विश्वका जोसेफ स्टिलिग्ज, जयन्ती घोष, थोमस पिकेटी, वान्की मुनजस्ता घघडान अर्थशास्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघ र विश्व बैंकजस्ता संस्थालाई पत्र लेखेका छन्।
विश्व बैंक र राष्ट्रसंघलाई उनीहरूले लेखेको संयुक्तपत्रमा भनिएको छ, ‘चरम असमानता कम गर्न काम गरिरहेका विश्वभरका अर्थशास्त्रीका तर्फबाट संयुक्त रूपमा यो पत्र लेख्दैछौं। यो पत्रमार्फत हामी राष्ट्रसंघको दिगो विकासका लक्ष्यहरू (एसडीजी) र विश्व बैंकका नयाँ राणनीतिक लक्ष्य र सूचकहरूको सुनिश्चितता गर्न चरम असमानतालाई कम गर्दै लैजाने प्रयासलाई दोब्बर बनाउन आग्रह गर्न चाहन्छौं।’ विश्वका अर्बपतिहरूको सूची सार्वजनिक गर्ने फोब्र्सले जनाएअनुसार सन् २०२३ मा विश्वमा २६४० जना डलरमा अर्बपति छन्। सन् २०२३ मा विश्वका मुठ्ठीभर अर्बपतिहरूको कुल सम्पत्ति १२२ खर्ब डलर (१२ दशमलब २ ट्रिलियन) छ।
पछिल्ला वर्ष एसिया महादेशमा झन् बढी अर्बपति थपिएका छन्। त्यसले युरोप अमेरिकाभन्दा बढी असमानता एसियामा भित्रिरहेको देखाएको छ। फोब्र्सको सूचीमा भारतीय नागरिकको संख्या १ सय ६७ पुगिसकेको छ। संसारभर आफूलाई कम्युनिस्ट मुलुकको रूपमा चिनाउन चाहने र समाजवादको अभ्यास गरिरहेको बताउने चिनियाँकै अर्बपति संख्या फोब्र्सको अनुसार ४ सय ९५ जना पुगिसकेको छ। नेपालजस्तो गरिब देशले समेत विनोद चौधरीलाई अर्बपतिको रूपमा लगातार बोकिरहेको छ। गत वर्ष उनले ४० अर्ब नेपाली रकमको सम्पत्ति थपेको थिए। यसरी संसारभर सीमित मानिसमा साधन, स्रोत र सम्पत्ति थुप्रिरहँदा समाजवाद, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र मानवीयता कमजोर बनिरहेको प्रमाणित हुन्छ।
विश्वमा आठ अर्ब जनसंख्या पुगेको छ। तर दशकयता विश्वमा भोकमरीको बढ्दै गएको राष्ट्रसंघीय निकायले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरूले तयार पारेको संयुक्त प्रतिवेदनमा सन् २०३० सम्ममा भोकमरी उन्मूलन हुने सम्भावना नरहेको उल्लेख छ। सन् २०१९ मा विश्वको जनसंख्याको ७.९ प्रतिशत भोकमरीमा रहेकोमा सन् २०२२ मा यो बढेर ९.२ प्रतिशत पुगेको छ। औसतमा विश्वका ७३ करोड ५० लाख मानिस भोकमरीको चपेटामा परेको राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनमा छ।
सन् २०२३ मा भोकमरीको प्रतिशत झन् बढ्ने कुराको आकलन विश्वमा भारतले चामल निर्यातमा लगाएको बन्देजले पनि इंगित गर्छ। भारतजस्तो अन्न भण्डार देशले आफ्नो बढेको जनसंख्याको खाद्य सम्प्रभुताका लागि निर्यात गर्ने कुरामा बन्देज लगाउन थालिसकेको छ। केही अघिमात्रै आईएमएफले भारतलाई चामल निर्यातमा लगाएको बन्देज फुकुवा गर्न अनुरोध गरिसकेको छ। त्यसकारण विश्वभर अहिले भोकमरी, अभाव, बेरोजगारी र असमानता बढिरहेको देखिन्छ।
पुँजीपतिहरूको चपेटामा गरिब परिरहेछन्। एकाथरीले अथाहा मोजमस्तीको जीवन बाँचिरहेका छन् भने अर्काथरीले भोकमरीले तड्पिएर मरिरहेका छन्। विश्वमा हरेक मिनेटमा ११ जनाले भोकमरीकै कारण ज्यान गुमाइरहेका छन्। यो दुरवस्थाको अन्त्य कहिले हुन्छ ? नेपालजस्तो अतिकम विकसित मुलुक (जो खाद्यान्नदेखि अरू धेरै कुरामा परनिर्भर बन्दैछ)ले विश्वका मञ्चहरूमा आवाज उठाउन जरुरी छ। किनकि धर्ती, आकाश, हावापानी, पृथ्वी कसैको पेवा होइन, सबैका साझा हुन्।
नेपालमा गरिबी र असमानताको अवस्था
संसारकै सबैभन्दा ठूलो एसिया महादेशमा अफगानिस्तान, यमन, ताजिकिस्तान, क्रिगिस्तानपछि पाँचौं नम्बरको गरिब मुलुकको सूचीमा नेपाललाई पाउन सकिन्छ। जबकि एसियामा ४८ मुलुक छन्। सबैभन्दा बढी भूभाग र विश्वका ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या एसियामै छ। एसियाका २–४ वटा देश र अफ्रिकाका केही देशबाहेक अमेरिका, अस्टे«लिया, युरोप त समृद्धशाली महादेश हुन्। जहाँका नागरिकको शैक्षिक स्तर, जीवनस्तर, आर्थिकस्तर वैभवशाली छ। उनीहरू राज्यले दिने सुविधाले भरिपूर्ण छन्। राज्यले स्वास्थ्य उपचारदेखि शिक्षा, रोजगारीसम्म ग्यारेन्टी गरेको देखिन्छ।
नेपालमा भने बेरोजगारीको चरमरूप छ।
शैक्षिक बेरोजगारी झन् भयावह छ। प्लस टु सकेपछि युवा विदेश टाप कस्ने गरेका छन्। तीन करोड जति पनि जनसंख्या नभएका मुलुकको झन्डै ६० लाखभन्दा बढी (औपचारिक तथा अनौपचारिक आँकडाअनुसार) काम गर्न सक्ने उमेरका मानिसले रोजगारीका लागि विदेश जानु परेको छ। गरिबी र विवशताको योभन्दा अर्को नमुना के हुन्छ ? वास्तवमा गरिब हुनु र बेरोजगार हुनु लगभग उस्तै हुन्। काम गर्न सक्ने उमेरका गरिब विदेशमा छन् भने काम गर्न नसक्ने उमेरका गरिब गाउँमा छन्।
कर्णाली प्रदेशका १० मध्ये ६ जिल्लामा भोकमरीको महामारी छ। त्यहाँको आन्तरिक उत्पादनले तीन महिनालाई पनि नपुग्ने अवस्था छ। कर्णालीका जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट, जाजरकोट, डोल्पा र मुगुमा २५ हजार मेक्ट्रिकटन खाद्यान्न अभाव हुने गरेको प्रदेश सरकारकै तथ्यांक छ। त्यसबाहेक कर्णालीकै सुर्खेत, रुकुम, सल्यान र दैलेख पनि पूर्णरूपमा खाद्य सुरक्षा भएको जिल्ला होइनन्। यसरी पूरै कर्णाली भोको छ। जनताले रातो चामल देख्न दसैं आउनु पर्छ। त्यो पनि कसैले अनुदान वा राहतमा चामल मिल्क्याएका बखत।
सरकारले के बुझ्न जरुरी छ भने धनी र गरिबबीचको खाडल अन्त्य गर्ने प्रणाली विकास गर्न नसक्दासम्म आर्थिक समृद्धि र खुसी नेपालीको नारा गुलिया गफ मात्रै हुनेछन्। गरिबहरू धनी हुन धेरै गाह्रो, धनीहरू झन्झन् धनी हुन धेरै सजिलो छ। यसरी गरिबी निवारण कसरी सम्भव होला र ? त्यसकारण धनीलाई धनीमात्र बनाउने तर झन्झन् धनी हुँदै जाने अवस्थाबाट रोक्ने अनि गरिबलाई क्रमशः धनी हुन सघाउने किसिमको आर्थिक प्रणाली, कर प्रणाली र राज्यको प्राथमिकता नहुँदासम्म असमानता दूर हुने छैनन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
