कोरिया पठाउने भन्दै अनुमतिबिना तालिम
इलाम : इलाममा युवालाई कोरिया पठाउने भन्दै तालिम दिँदै आएको एस स्किल ट्रेनिङ सेन्टरको क्रियाकलापप्रति वैदेशिक रोजगार विभागले चासो देखाएको छ। सेन्टर इलाम नगरपालिका– ७ स्थित ठूलो टुँडिखेल छेउमा रहेको छ।
विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले इलामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोख्रेललाई केही दिन पहिले फोन गरेर वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा पारी ठगी गरेको लिखित गुनासो र अन्य कुनै प्रमाणसहितको विवरण संकलन गरी विभागमा पठाइदिन भनेका छन्।
अनुमति नलिई सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्दै आएको एस स्किल ट्रेनिङ सेन्टरलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सम्बन्धित नियामक निकाय सीटीईभीटीलाई झन्डै दुई महिना पहिले नै पत्राचार गरिएको थियो। अहिलेसम्म सीटीईभीटीले चासो लिएको छैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गत वैशाख २५ गते प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् भक्तपुर सानोठिमीलाई पत्र पठाएको थियो।
इलामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र करदाता सेवा कार्यालय इलामका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको टोलीले सुरुमा अनुगमन गरेको थियो।
अनुगमनपछि तालिम केन्द्रका प्रोप्राइटर सुरेन्द्रकुमार राईलाई तालिम सञ्चालनको अनुमति पत्रलगायत सम्बन्धित कागज ७ दिनभित्र पेस गर्न निर्देशन दिइएको थियो। ट्रेनिङ सेन्टरले अनुगमनपछि विज्ञप्ति निकालेर तालिमका लागि सबै प्रकारको अनुमति लिएको दाबी गरेको थियो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोख्रेलका अनुसार कागजात पेस गर्न समय दिए पनि सेन्टरले कागजात बुझाउन सकेन। सेन्टरले झापाको कुनै कम्पनीसँगको करारपत्र पेस गरेको थियो। पोख्रेलले भने, ‘सेन्टरले हामीलाई चाहिने कागज पेस गर्न सकेन, झापातिर सञ्चालन अनुमति पाएको एउटा तालिम संस्थाको करार गरेको कागत पेस गर्यो, जुन कानुनसम्मत छैन।’
प्रशासनले प्रमाणसहित कागजात पठाए पनि सीटीईभीटी भने कारबाहीका लागि अघि बढेको छैन। सुरुमा प्रतिव्यक्ति ९१ हजार एक सय रुपैयाँ उठाएर तालिम गराएको सेन्टरले थप रकम नलिएको दाबी गरेको छ। सेन्टरले तीन सयभन्दा बढीलाई तालिम दिएको बुझिएको छ। उक्त केन्द्रले तालिममा सहभागीलाई विभिन्न चरणमा गरी काठमाडौं लगेको छ। ‘स्किल टेस्ट’का नाममा त्यहाँ पनि रकम असुलेको पीडितको गुनासो छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर वैदेशिक रोजगारमा जान गरिने सबै क्रियाकलाप विभागमा दर्ता भएको संस्थाले मात्रै पाउने प्रस्ट पारेको छ।