सत्तारुढ दलहरू ‘साइज’मा राख्नकै लागि माओवादी केन्द्रले विभिन्न प्रकरण ल्याएको अन्य दलले आशंका व्यक्त गर्न थालेका छन्। कांग्रेसभित्र त सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्नुपर्नेसम्मको आवाज उठ्न थालेको छ।
काठमाडौं : पार्टीहरूबीच सत्तामा जाने विचारसँगै संख्या मिलाउन सहमत भएपछि नै सत्तारुढ बन्ने हो। अनि भाग बाँड्ने हो र सत्ता चलाउने हो। यी सबै गर्न दलहरूबीच विचार मिल्नुपर्छ, बाँडेका र भएका निर्णयमा चित्त बुझ्नुपर्छ। तर, अहिले मुलुकका सत्तारुढ दलबीच तीनै कुरामा बेमेल छ। अनि, सुरु भएको छ दल–दल र अन्तरदलबीच खटपट।
सरकारको नेतृत्व नेकपा माओवादीले गरेको छ। नेतृत्वमा साथ दिएका छन् कांग्रेस, नेकपा एसलगायतका पार्टीले। तीन पार्टीको बलमा सत्ता चलेको छ। तर, पछिल्लो समय प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसमा अझ बढी खटपट छ। कांग्रेसभित्र त सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्नुपर्नेसम्मको आवाज उठ्न थालेको छ। नेकपा एसका केही नेताले पनि सरकारको निर्णयलाई लिएर बिरोध जनाइरहेका छन्।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा अदालतको फैसला, गौर हत्याकाण्ड पीडितका नाममा भएको सम्झौता, कांग्रेस सांसद सुनील शर्मा पक्राउलगायतका विषयले सत्तारुढ दलमा किचलो बढेको छ।
सत्तारुढ दलहरू ‘साइज’मा राख्नकै लागि माओवादी केन्द्रले विभिन्न प्रकरण ल्याएको अन्य दलले आशंका व्यक्त गर्न थालेका छन्। सरकारकै विरुद्ध बोलेकै कारण पुराना प्रकरण (नक्कली प्रमाणपत्र)को विषयलाई ल्याएर कांग्रेसका सांसद सुनील शर्मा पक्राउसमेत परेको कांग्रेसको आरोप छ। सांसद शर्माले सुन प्रकरणमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत संलग्न रहेको भन्दै राजीनामा मागेका थिए।
पार्टीभित्रै छन् आन्तरिक खटपट
कांग्रेस
प्रकरण १ : सुनील शर्मा
मोरङ–३ बाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद सुनील शर्मालाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले शैक्षिक प्रमाणपत्र किर्ते मुद्दामा गत बिहीबार निवासबाटै पक्राउ गरेको थियो। शर्मा पक्राउ परे लगत्तै कांग्रेसभित्र हलचल मच्चियो। गत शुक्रबारदेखि सुरु भएको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा शर्माकै विषयमा अधिकांश नेताहरूले बोलेका थिए। कांग्रेस सांसदहरूले सभामुखलाई समेत जानकारी नदिई पक्राउ गरिएको आरोपसमेत लगाए।
सांसद शर्माले संसद् र बाहिर लगातार सुन प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागेपछि प्रहरी लगाएर सरकारले पक्राउ गरेको आरोप उनीहरूको थियो। शर्मालाई पक्राउ गरेर सरकारले कांग्रेससँग प्रतिशोध राखेको बताएका थिए। अर्का नेता अर्जुननरसिंह केसीले प्रसंग जोड्दै भने, ‘सुन तस्करीका विषयमा संलग्नहरूको पोल खोल्दै गएका बेला कांग्रेसका सांसदलाई पक्रिने कामसमेत गरियो। त्यसैले यो पूर्णरूपमा सरकारले प्रतिशोधात्मक ढंगले काम गरेको हो।’ कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेलले, ‘भ्रष्टाचारका फाइल सरकारले खोलिराख्दा यसमा हाम्रो सहयोग रहन्छ। तर, फाइल खोल्दा प्रतिशोध नराखी, यो आफ्नो पार्टीको, त्यो फलानो अमुक पार्टीको भन्ने आधारमा पक्राउ गरिँदै छ कि के हो ?’
उनै शर्माले सोमबार संसद्मा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको राजीनामा मागे। प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै शर्माले गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिए आमरण अनशन बस्नेसमेत बताए। शर्माले भने, ‘अहिलेको गृहमन्त्री जसले मलाई आतंककारी जस्तो बनाएर पक्राउ गर्नुभयो। उहाँले बिनाशर्त राजीनामा गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सभामुखमार्फत म दोहोर्याउन चाहन्छु यदि गृहमन्त्रीले राजीनामा गर्नुहुन्न भने म आमरण अनशन बस्छु।’ आफूलाई पक्राउ गरेका विषयमा प्रधानमन्त्रीले पनि माफी माग्नुपर्ने धारणा उनले संसद्मा राखेका थिए। उनले यसअघि पनि गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागेका थिए। शर्मालाई शुक्रबार अदालतको आदेशपछि रिहा गरेको थियो।
प्रकरण २ : नक्कली शरणार्थी
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाँड गत वैशाख २७ गते पक्राउ परे। उनी पक्राउ परेपछि कांग्रेसभित्रै दुई धार देखियो। जसमा संस्थापन पक्ष खाँणलाई सुनियोजित ढंगबाट फसाइयो भन्नेमा देखिए। यतिसम्मकी पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि खाँणलाई निलम्बनको विषय एक, दुईबाहेक अरुले उठाउन सकेनन्।
संस्थापनइतर समूह भने भ्रष्टाचारीमा संलग्न जो कोहीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्नेमा लागि पर्यो। यद्यपि शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न देखिएका केही नेतालाई भने पक्राउ नगरेको विषयमा कांग्रेस सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन्।
प्रकरण ३ : ललिता निवास
ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छादारसहित चार जना पूर्वमन्त्रीविरुद्ध साउन २२ गते पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गच्छदारसहित, पूर्वभूमिसुधार मन्त्रीद्वय चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ साथै पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साहविरुद्ध पुर्जी जारी गरेको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो। अहिलेसम्म यो प्रकरणमा ४ सय ६ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ, जसमा ४ पूर्वसचिव छन्। पूर्वमन्त्रीहरूविरुद्ध भने पहिलोपटक पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो। यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि उनीहरूलाई मुद्दा चलाएको थियो।
अख्तियारले गच्छदार र श्रेष्ठविरुद्ध प्रतिव्यक्ति ९ करोड ६५ लाख तथा जोशीविरुद्ध ७ करोड ८ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको थियो। सीआईबीले पनि अघिल्लोपटक जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई गच्छदारसहित तत्कालीन मन्त्रीहरूलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने राय दिएको थियो। त्यति बेला अनुसन्धान प्रतिवेदन सीआईबीलाई नै फर्काइएको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूलाई समेत अनुसन्धानमा ल्याउन सर्वोच्चको आदेश छ। तर, सरकारले अहिलेसम्म कसैलाई सोधपुछका लागि पनि बोलाउन सकेको छैन। कांग्रेसले यो विषयमा पनि कांग्रेसलाई मात्र सरकारले आक्रमण गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ।
संसद् खोल्न प्रतिपक्ष दलसँग कांग्रेसले संवाद गर्ने
कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले जारी संसद् अवरोध खुलाउन सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरूसँग संवाद गर्ने निर्णय गरेको छ। लामो समयसम्म संसद् अवरुद्ध हुने कार्यलाई गैरजिम्मेवारपूर्ण भएको ठहर गर्दै कांग्रेसले एमालेलाई संसद् अवरुद्ध अन्त्य गर्न आह्वान गरेको छ।
तीन दिनसम्म बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकको निर्णयमा भनिएको छ। ‘जनताको सरोकारको विषय सदनमा उठ्न सकेको छैन। अर्कोतर्फ महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुन सकेको छैन। सरकारबाट नयाँ विधेयक प्रस्तुत गर्ने र प्रतिनिधिसभामा विषयगत समितिका सभापतिहरू चयन हुन सकेका छैनन्।’ विपक्षी दलहरूसँग संवादमार्फत सदन सुचारु गर्न पहल गर्ने। संसद् निस्क्रिय भएको अवस्थाले संसदीय व्यवस्थाप्रति वितृष्णा उत्पन्न हुने जोखिम हुन्छ।’
यस्तै कांग्रेसले संसद् आफैं पनि जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने भनेको छ। ‘सदनमा प्रतिपक्षी दल आलोचनात्मक रूपमा प्रस्तुत हुनु स्वाभाविक हो। तर, लामो समयसम्म संसद् अवरुद्ध पारेर छलफल हुन नसक्ने अवस्था ल्याउनु गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य हो,’ कांग्रेसले भनेको छ। नेकपा एमालेका सांसदहरूले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै केही सातादेखि नियमित रूपमा संसद् अवरुद्ध पार्दै आएका छन्।
यस्तै संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनाउने लाइनमा उभिएको छ। कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। त्रिभुवन विमानस्थल जस्तो सरकारका सबै महत्वपूर्ण निकायको सदैव निगरानीमा रहने स्थानबाटनै अवैध ढंगले सुन बाहिरिनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको छ भन्दै कांग्रेसले उच्च स्तरीय छानबिन बनाउने विषयमा भने विपक्षमा उभिएको हो।
प्रमुख सचेतक रमेश लेखकलेलगायत अरू केही नेताले राज्य व्यवस्था समिति र संसदीय समितिमार्फत पनि यस्ता प्रकारका छानबिन हुन सक्ने बताएका थिए। महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राज्यका अंगले गरेका अनुसन्धानलाई असर गर्न नहुने भन्दै सरकारी संयन्त्रले गरेको अनुसन्धानलाई अविश्वास गर्न हुँदैन बताए।
महामन्त्री गगन थापाले पनि राज्यका निकायलाई अनुसन्धान गर्न स्वतन्त्र रूपमा मत राखे। छानबिन समितिका विषयमा थापाले भने, ‘हाम्रो स्मृतिमा रहेका जति पनि ठूला काण्डहरू छन्, ती सबैको फाइल खोलौं, अनुसन्धान गर्दा निर्दोषमाथि अन्याय नहोस्, तर दोषी छ भने जुनसुकै दलको होस्, नेता होस्, नाता होस्, सांसद होस् मन्त्री होस् कसैले पनि छुट पाउनुहुँदैन।’
माओवादी केन्द्र
माओवादी केन्द्रभित्र पछिल्लो समयमा टकराब बढेको छ। स्वयम् प्रधानमन्त्री दाहाल र गृहमन्त्री श्रेष्ठबीच पनि दरार बढिरहेको छ। जनयुद्ध नलडेका गृहमन्त्री श्रेष्ठ पार्टी हाबी भएकै कारण युद्ध लडेका र नलडेको बीचको टकराब चुलिएको नजिकबाट नियालेकाहरू बताउँछन्। नारायणकाजीलाई मन्त्रीबाट फिर्ता बोलेको सम्मको माग पार्टीभित्र बढेको छ।
यसैबीच संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीलाई सरकारबाट बोलाइएको छ। उता संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीलाई मन्त्रीबाट दोस्रो लटमा बोलाउने प्रयास भइरहेको छ। तीन÷तीनवटा प्रकरण अनुसन्धान गर्दा प्रधानमन्त्रीप्रतिको जनधारणा सुधार नआउनुले नारायणकाजीमाथि युद्ध लडेकाहरू खनिएका छन्। हालै सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि अध्यक्ष प्रचण्डको साथै नारायणकाजीको आलोचना भएको थियो।
दाहाल–श्रेष्ठबीचको दरार
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठबीचमा दरार सिर्जना भएको छ। पछिल्लो प्रकरण गृहमन्त्री श्रेष्ठ प्रधानमन्त्रीभन्दा एकदम अघि बढेर पुराना काण्डहरू खोतल्न थालेपछि उनीहरूकाबीच दूरी बढ्दै गएको छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण हो वा ललिता निवास जग्गा अतिक्रमण प्रकरण होस् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ नै हाबी भए। प्रधानमन्त्री दाहाल छायामा परे। त्यसपछि करिब क्वीटल सुन प्रकरणमा प्रधानमन्त्री मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभाग सक्रिय भयो। भन्सारको अत्यन्त कडा सुरक्षा छिचोलेर बाहिरिएको सुन सिनामंगलबाट बरामद गरियो। जसले गर्दा गृहमन्त्री श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतमाथि नै प्रश्न तेर्सियो। प्रहरीले गर्नुपर्ने अनुसन्धानको पनि राजस्व विभागबाटै गराउन प्रधानमन्त्री दाहाल तिम्सिए, तर यो कानुन विधि सम्मत नहुने भन्दै आलोचना भएपछि पुनः सीआईबीलाई अनुसन्धान गर्ने जिम्मा लगाउन प्रधानमन्त्री बाध्य भए। दाहाल पछिल्लो पटक सत्तारुढ दलका नेता शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादवलगायतका नेतासँग पनि श्रेष्ठ हाबी भएकाले समस्या आएको गुनासो पनि गर्ने गरेका छन्।
प्रचण्डका विवादित अभिव्यक्ति
प्रचण्डका पछिल्ला अभिव्यक्ति थप विवादित हुँदै गएका छन्। विगतमा पनि उनका अभिव्यक्तिको आलोचना नभएको होइन। उनले भारतीय नागरिक प्रितम सिंहले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरैपटक भारत गएको कुरा बोलेका थिए। यो अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिपक्ष एमालेले राजीनामा पनि माग्यो र पछि कुरा मिल्यो। उनले दिएको अभिव्यक्ति सामान्य भने होइन। राष्ट्रियता, स्वाधीनता र सर्वोभमसत्ताविरुद्धको अभिव्यक्ति भएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। उनको यो भनाइलाई लिएर सत्तारुढ दलहरूबीच पनि असन्तुष्टि देखिएको थियो।
जनार्दन–वर्षमान एकगठ
जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुन माओवादी केन्द्रभित्र प्रभावशाली नेता हुन्। उनीहरूको गुट पनि पार्टीभित्र बलियो छ। तर, पछिल्लो समयमा उनीहरू पनि विवादमा आएपछि नेतृत्वले राजनीतिमा किराना लगाउँदै गएको छ। महासचिवका दाबेदार रहेको दुवैलाई पन्छाएर अध्यक्ष प्रचण्डले देवप्रसाद गुरुङलाई जिम्मेवारी दिए। त्यही भएर उनीहरू एक गठ भएका छन्।
आगामी विशेष अधिवेशनमा एक भएर जाने उनीहरूले सहमति गरेको स्रोतको दाबी छ। पछिल्लो समय गृहमन्त्री नारायणकाजी हाबी भएपछि पुन र शर्मा मिलेका एकथरीको टिप्पणी छ। उनीहरू मिल्नुको अर्को कारण नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलाई ल्याएर महासचिव बनाउन खोजिएकाले पुन र शर्मा मिलेको स्रोतको दाबी छ। ‘पुन र शर्मा विप्लवलाई रोक्न मिलेका हुन्,’ एक माओवादी नेताले भने।
नेतृत्वको आलोचना
पछिल्लो समयमा माओवादीभित्र पनि नेतृत्वको आलोचना बढेर गएको छ। केन्द्रीय कमिटीकै बैठकमा नेतृत्वको व्यापक आलोचना भएको छ। नेताहरूको परिवारवादले पार्टीलाई समाप्त पार्न लागेको कुरा पनि उठेको थियो। पछिल्ला दिन नेतृत्वले विचार र विधिलाई पूरै बेवास्ता गरेर स्वार्थमा लिप्त भएको भन्दै आलोचना भएका थिए। जसले गर्दा पार्टी अझ कमजोर हुँदै गएको लगायतको विषय उठाएर नेताहरूले नेतृत्वको आलोचना गरेका थिए। माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य आईपी खरेल पार्टी रूपान्तरणको विषयमा कुरा उठेको बताए।
अन्तरपार्टी खटपट
कांग्रेस–माओवादी
कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले पछिल्ला प्रकरणले कांग्रेस माओवादीको गठबन्धन भने नटुट्ने बताए। संसदीय दलको बैठकमा पनि कांग्रेस गठबन्धनबाट निस्कनुपर्ने, गठबन्धन गर्न नहुने भन्ने खालका विषय उठेको खतिवडाले बताए।
पछिल्लो सुन काण्डका विषयमा भने संसदीय दलको बैठकमा राम्रै छलफल भएको थियो। सोमबारको बैठकमा महामन्त्रीद्वयले अहिलेको समयमा गठबन्धन गरेरै सरकारमा जानुको विकल्प नभए पनि सरकारमा निर्देशन दिने भूमिकामा कांग्रेस कतै नदेखिएको बताएका थिए। महामन्त्री गगनकुमार थापाले लुम्बिनीमा ल्र्याक्याल लामाको नियुक्तिमा सरकार चुकेको बताएका थिए। थापाले भने, ‘जनताले महसुस गर्ने गरी सरकारले काम गर्न सकेको छैन। कांग्रेस पनि सरकारमा छ है भन्ने खालको कांग्रेसका मन्त्रीहरूले निर्देशनात्मक भूमिका देखाउन सक्नुभएको छैन।’
सत्ता–जसपा
हालै सरकारले सत्तारुढ दल जसपालाई झस्काएको छ। गौरपीडितहरूसँग एकपक्षीय रूपमा पाँचबुँदे सहमति गरेपछि जसपा झस्किएको हो। १७ वर्षअघि रौतहटको गौरस्थित, राइस मिल मैदानमा तत्कालीन नेकपा माओवादी र उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपालका कार्यकर्ताबीच भएको झडपमा २७ जना माओवादी कार्यकर्ता मारिएका थिए। यो प्रकरणमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पनि संलग्नता रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा नै उल्लेख छ। सरकार र गौर घटनाका पीडितबीच भएको सहमतिको आलोचना गरेको छ। सहमति पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई घेर्ने र सिध्याउने पार्ने षड्यन्त्र भएको जसपाकाको दाबी छ। उसले पत्रकार सम्मेलन मार्फत नै यो सहमतिको विरोध जनाएको छ।
सत्ता – नेकपा (एस)
ललिता निवास प्रकरणमा नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई अनुसन्धान दायरामा ल्याउने सर्वोच्चको फैसलाले यो पार्टीमा पनि सरकारप्रति आशंका पैदा गरेको छ। सर्वोच्चको फैसलाको भोलिपल्ट नै नेपाल विदेश गएपछि यसको आलोचना पनि भयो। आलोचनापछि भ्रमण छोट्ट्याएर नेपाल स्वदेश फर्किएका छन्।
बजेटको समयमा सरकारको विरोध गरेको बेला नै ललिता प्रकरण सरकारले बाहिर ल्याएको थियो। त्यो प्रकरण ल्याएपछि नेकपा एसले बजेट पास गर्न सरकारलाई साथ दिएको थियो। पछिल्लो समयमा अदालतको फैसलापछि थप झस्काएको छ। एकतिर धमाधम नेता कार्यकर्ता एमालेमा फर्किरहेका छन् अर्कोतिर अध्यक्ष नेपालमाथि अनुसन्धानको विषय आइरहेको छ। ललिता निवास प्रकरणमा नेपालको पालामा विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तारको नाम बाटो, राजकुलो व्यक्तिको नाम कायम गर्नेदेखि नक्कली मोही खडा, जग्गा सट्टापट्टा जस्ता गम्भीर निर्णय भएका छन्।
सत्ता–बाबुराम
सत्तारुढ दलमा नै रहेका डा.बाबुराम भट्टराई पनि पछिल्लो समयमा संशकित भएका छन्। २०६९ सालमा नक्कली टिकिन्छा पशुपति गुठी बनाएर ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाम कायम गर्ने प्रकरणमा डा. भट्टराई पनि मुछिएका छन्। भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला ४ रोपनी १४ आना जग्गा नक्कली गुठी कायम गरेर व्यक्तिको नाम गरिएको थियो। ललिता निवास प्रकरणमा डा. भट्टराईलाई कानुनी दायरामा ल्याउन फैसला सर्वोच्चले गरेको छ। आपूmमाथिको छानबिनको आशंका उनले बुटवल पुगेर लडाकु शिविर कण्डको पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए।
सुन प्रकरणमा सत्तारुढको गतिविधिप्रति एमालेको प्रश्न
क्वीन्टल सुन प्रकरणको अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठनमा ढिलाइ हुँदा प्रमाण नष्ट हुने जोखिम बढेको निश्कर्ष प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको छ। सोमबार बसेको सचिवालय बैठकमा सुन प्रकरणमा पुनः उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति बनाउनुपर्ने जोड दिएको छ। छानबिनमा भइरहेको विलम्बले प्रमाण नष्ट हुँदै गएको र अनुसन्धानसमेत फितलो बन्ने बैठकको निश्कर्ष छ।
एमाले उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले समयमै छानबिन समिति गठन नहुँदा सुन प्रकरणमा प्रमाण नष्ट हुने संभावना बढेको बताए। ‘सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन बन्नु अनिवार्य छ। जति दिन ढिलो हुँदै गयो त्यति–त्यति प्रमाण नष्ट हुने संभावना रहेको छ,’ उनले भने, ‘सीआईबी खोज तलास गर्छ, कारखाना भेटिन्छन् सुन भेटिदैन। मानिसहरू फरार भएका छन्।’
उनले सुन प्रकरणको विषयले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि धुमिलिन सक्ने भन्दै उच्चस्तरीय न्यायिक समिति गठन गरेर यसको जरैदेखि अनुसन्धान हुनुपर्ने बताए। उनले सुन प्रकरणले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा पनि चुनौतीको विषय बनेको बताए। उनले भने, ‘नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत चुनौतीको विषय बनेको छ। नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर एक ठाउँमा उदम भएको छ र अर्को ठाउँमा सप्लाइ भइरहेको छ। भूराजनीतिक समस्यासमेत सिर्जना गरेको भन्दै उपमहासचिव ज्ञवालीले अत्यन्त गम्भीर भएर छानबिन हुनुपर्ने बताए।
उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन नहुनु, सीआईबीले किटानी जाहेर गरेका व्यक्तिहरूलाई छानबिनको दायरामा नल्याइनु र घटनामा संलग्न मन्त्रीहरूको राजीनामा माग्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुले सुन तस्करीमा सरकारकै संलग्नता रहेको पुष्टि हुने उनले दाबी गरे।
एमालेले प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध गरेको। एमालेको अवरोधसँगै सभामुख देवराज घिमिरेले आइतबारसम्मका लागि संसद् बैठक स्थगित भएको घोषणा गरेका छन्। सभामुख घिमिरेले शून्य समय सुरु भएको घोषणा गर्नासाथ प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदहरू सिटबाट उठेर नारावाजी सुरु गरेका थिए। एमालेले सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति माग गर्दै बारम्बार संसद् बैठक अवरुद्ध पार्दै आएको छ।
प्रधानमन्त्रीको बिथोलिएको ‘मन’
काठमाडौं : मान्छे न हो, कहिलेकाहीँ ज्यान एकातिर, मन अर्कैतिर हुन सक्छ। सोमबार साँझ बालुवाटार निवासको माथिल्लो तलामा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको मन भने तल्लो तलामा थियो। जहाँ सत्तारुढ सबै दलका शीर्ष नेता र केही कानुन व्यवसायी थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले साँझ ५ बजे सम्पादकहरूसँग छलफल तय गरेका थिए। त्यसअघि जुटेका शीर्ष नेताहरूको बैठक दह्रै लम्बियो। माथिल्लो तलामा ब्याग्र प्रतिक्षित सम्पादकहरूमाझ ६ बजे पुगेका प्रधानमन्त्रीले अप्ठ्यारो मानिमानी छलफल मंगलबारलाई सारे। ‘त्यो अलि इमर्जेन्सी मिटिङ पर्यो। त्यो तल विचारोतेजक ढंगले चलेको छ। सामान्य खालको छलफल छैन,’ उनले भने, ‘मेरो मन पनि तलै छ।’
गठबन्धन बैठकका मूल एजेन्डा के त ? प्रधानमन्त्रीले भने, ‘अदालतको फैसलालाई कसरी बुझ्ने भन्ने एउटा छ। यसमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने छ। त्यस्तै संसद्को गतिरोध हटाउने, गौर हत्याकाण्ड छानबिनमा सत्तारुढ घटककै विमतीलगायत एजेन्डा छन्।’ उक्त गठबन्धन बैठकले सुन तस्करी प्रकरणमा न्यायिक समिति नबनाउने, सीआईबीबाटै अनुसन्धान गराउने निर्णय गरेको छ। अदालतको आदेशमाथिको रणनीतिबारे भने भएको निर्णय खुलाइएको छैन।
सत्तारुढ निष्कर्ष : उच्चस्तरीय छानबिन समिति आवश्यक छैन
सत्तारुढ राजनीतिक दलहरूले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले नेकपा एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति माग्नु अनुसन्धानलाई अझै लम्ब्याउनु रहेको निश्कर्ष निकालेको हो।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले बैठक उच्चस्तरीय छानबिन समिति आवश्यक नरहेको निश्कर्ष निकालिएको बताए। ‘उच्चस्तरीय आयोग आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयमा छलफल भयो। वास्तवमा उच्चस्तरीय आयोग माग्नु भनेको भइरहेको अनुसन्धानलाई डाइल्युट गर्नु भन्ने हाम्रो कुरा रह्यो’ उनले भने। तर, कांग्रेसको संस्थापनइतरले उच्चस्तीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।
सत्तारुढ दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांगे्रस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायतको सहभागिता थियो। बैठकमा गौर हत्याकाण्डका विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो। सरकारले हालै गौरपीडितसँग पाँचबुँदे सहमति गरेको थियो। मारिएका व्यक्तिका परिवारले क्षतिपूर्ति पाइसकेको र मारिनेहरू सहिद घोषणा भइसकेकाले थप यसमा केही बाँकी नरहेको निष्कर्ष निकालिएको पाण्डेले बताए। ‘घटनास्थलमा नै नरहेका उपेन्द्र यादवलाई तान्नुको औचित्य छैन भन्ने निष्कर्ष निकालियो’, पाण्डेले भने बैठकको अर्को एजेन्डा ललिता निवास प्रकरण थियो।
अदालतले दिएको आदेशमाथि केही नेताहरूले प्रश्न उठाएका थिए। बैठकमा महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई लक्षित गर्दै आदेश दिन मिल्ने/नमिल्ने विषयमा आफ्नो धारणा राखेका थिए। ललिता निवासको विषयमा थप छलफल आवश्यक रहेको भन्दै नेताहरू उठेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
