अधिकारसहितको संघीयता

अहिले संघीयता आवश्यक कि छैन भन्ने बहस आम जनतामाझ गम्भीर रूपमा उठिरहेको छ। राजनीतिक दलहरू जो पद लिएर बसेका छन्। उनीहरू देश विकासका लागि संघीयता अपरिहार्य छ भन्छन्। पद नपाएका नयाँ दलहरू आवश्यक छैन यसलाई तुरुन्त खारेज गर्नुपर्छ भन्दै त्यसको पक्षमा जनमत सिर्जना गरिरहेका छन्। पहिले संघीयताको उपयोग गरेका र अहिले पदमा नरहेका दलहरूका कतिपय नेता कार्यकर्ता प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न गरिरहेका छन्। अझै भन्ने हो भने अहिलेको कोसी प्रदेशको घटनाले संघीयता देशको आवश्यकताभन्दा कार्यकर्ताको पद प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने थलोमात्र हो भन्ने पुस्टि गर्दै आएको देखिन्छ।

यथार्थमा संघीयता एउटा प्रणाली हो यसका आफ्ना विधिहरू छन्, मान्यताहरू छन्। यस्ता विधि, मान्यतालाई आत्मसात् नगरेर कार्यकर्ताको जागिर खाने थलोको रूपमा मात्र विकास गर्दै गए। देश र जनताको लागि ठूलो बोझ नै हुनेछ। संघीयतामा प्रदेशहरू हुन्छन् ती प्रदेशहरू के कति राख्ने सन्दर्भमा देशको भौगोलिक अवस्था, जनसंख्याको अवस्थाको र जनताको भावनाको आधारमा गरिने राजनैतिक सहमति नै हो। नेपालमा पनि २०७२ सालमा संविधानसभाले नयाँ संविधान बनाउँदा जनभावना र राजनैतिक सहमतिकै आधारमा ७ वटा प्रदेश बनाइएको हो। यही संघीयताको मोडल र राज्य पुनर्संरचनाको आधारहरू तयार गरी सहमति गर्न नै करिब ६ वर्ष लागेको थियो।

संघमा रहेको अधिकार प्रदेशमा प्रत्यायोजन गरी अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्छ। संघीय सरकार मातहतका ५० देखि ६० प्रतिशत मन्त्रालय तथा अन्य प्रशासनिक निकाय खारेज वा प्रदेश मातहत ल्याएर निरन्तरता दिनुपर्छ।

प्रदेशहरू कति र कस्ता बनाउने भन्ने सन्दर्भमा तत्कालीन अवस्थामा जातीय पहिचानको आधारमा कम्तीमा १० देखि १४ वटा राज्य बनाउनुपर्छ भनी निकै कसरत प्रयास भए। पछि राजनैतिक सहमतिमा डा. मदन परियारको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय राज्य पुनर्संरचना आयोग बनाइयो। आयोगको प्रतिवेदन नै अन्तिम हुने निर्णय भएको थियो। तत्कालीन अवस्थामा राज्यको पुनर्संरचना सम्बन्धमा सबै राजनैतिक दलबीच तथा आयोगका सदस्यबीच साझा सहमति हुन नसक्दा आयोगले बहुमत र अल्पमत भनेर दुईवटा प्रतिवेदन बुझाइएको थियो।

आयोगका नौ सदस्यमध्ये अध्यक्षसहित ६ सदस्यले जातीयताका आधारमा सात र भौगोलिकताको आधारमा ४ गरी ११ प्रदेश हुनुपर्ने सुझाव दिए। त्यसमा असहमति जनाउँदै अन्य ३ सदस्यले सामथ्र्य र सम्भाव्यताका आधारमा नदीले कटान गरेका क्षेत्रलाई मुख्य आधार बनाएर ६ प्रदेश हुनुपर्ने राय प्रस्तुत गरेका थिए। अन्तमा भौगोलिक अवस्थालाई नै आधार मानी ७ वटा प्रदेशको परिकल्पना गरेर संविधानमा व्यवस्था गरिएको हो। अग्रगमनका संवाहक भनिने दलने ११ वटा राज्यको वकालत गरेका थिए भने पुराना दलहरूले ६–७ वटा राज्यको परिकल्पना गरेका थिए।

अहिले ७ वटा प्रदेशको औचित्यबारे पनि प्रश्नहरू उठिरहेछ। यो संख्या अधिकारसम्पन्न राज्य पुनर्संरचना आयोगको बहुमतको प्रतिवेदनको आधारमा ११ वटा बनाइएको भए अहिले देशको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो होला ? जातीय राज्यहरू कसरी सञ्चालन हुन् सक्थे होला ? यो बढो गम्भीर विषय थियो तर समयमै उचित निर्णय लिँदा यो थप संकटको अवस्थाबाट भने देशले मुक्ति पाएको छ। हालका राजनैतिक दलहरूले इमान्दारीपूर्वक ७ प्रदेशलाई उचित व्यवस्थापन गरे नेपालमा संघीयता असफल हुने सम्भावना नै छैन।

राष्ट्रलाई संघीय, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन भागमा विभाजन गरिरहँदा यिनीहरूका अधिकारहरू स्पष्ट हुनु पर्छ। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा देश सञ्चालनको मुख्य अधिकार केन्द्र र स्थानीय तहलाई मात्र दिएको देखिन्छ। प्रदेशहरू अधिकारहरूबाट वञ्चित रहेको अवस्थामा अहिले औचित्यविहीन जस्तो देखिँदा जनता प्रदेश खारेजीको पक्षमा देखिन्छन्। वास्तवमा संघीयता स्वीकार गरेको राष्ट्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँचाइ, वनजंगल, ऊर्जा, सडक यातायातजस्ता प्रत्यक्ष जनसरोकारका सबै विषय, विकास निर्माणका सबै कार्य र आन्तरिक शान्ति सुरक्षाको कार्य प्रदेशमार्फत हुनुपर्छ। यसको प्रत्यक्ष उदाहरण भारतलाई हेर्न सकिन्छ।

प्रदेशको योग्य सक्षम कार्यकारी नेतृत्व प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ। प्रदेशको आकार हेरेर सानो चुस्त ५ देखि १० मन्त्रालय बनाइनुपर्छ भने सोही अनुपातमा प्रदेश सांसदको व्यवस्था गरिनुपर्छ। प्रदेशमा समानुपातिक चयन प्रक्रिया पूर्ण रूपमा खारेज हुनुपर्छ। संघीय सरकारले देशको विकास निर्माणभन्दा नीतिगत विषयहरू, नियम कानुनका विषयहरू, कर राजस्वका विषयहरू, मौद्रिक नीतिका विषयहरू, विदेश नीतिका विषयहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयहरू, राष्ट्रको शान्ति सुरक्षाका विषयहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताका विषयहरू, राष्ट्रिय गौरवका दीर्घकालीन आयोजनाहरू, राष्ट्रिय आवधिक योजना तथा नीतिहरू तथा राष्ट्रिय संकटको अवस्थामात्र ध्यान केन्द्रित गरी ७ देखि १० मन्त्रालय बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत १६५ जना मात्र र राष्ट्रियसभामा समानुपातिक तथा समावेशिताको आधारमा

प्रतिनिधित्व चयन गरिनुपर्छ। विगत ६ वर्षको संसदीय व्यवस्था र सांसदहरूको भूमिकाबारे विश्लेषण गर्दा संसद्मा सांसदहरूको भूमिकाभन्दा दलहरूकै भूमिका अर्थपूर्ण देखिन्छ। सांसदको संख्या सरकार बनाउने र भत्काउनेमा मात्र महŒवपूर्ण देखिन्छ। जनताका हक अधिकारका लागि कानुन बनाउने मुख्य थलो आफ्नै पद प्रतिष्ठा प्राप्तिमै अल्झेको देखिन्छ। दलहरूको निर्देशन तथा ह्विपविपरीत सांसदहरूले कुनै विचार प्रकट गर्न नसक्ने, कुनै बिलहरू पेश गर्न नसक्ने र जनताको भावनाहरू व्यक्त गर्न नसक्ने अवस्थाले सांसदको संख्यात्मक वृद्धिको औचित्य देखिँदैन।

यसरी संघीयता खारेजभन्दा संघमा रहेको अधिकार प्रदेशमा प्रत्यायोजन गरी प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ। संघीय सरकार मातहतमा रहेका ५० देखि ६० प्रतिशत मन्त्रालय तथा अन्य प्रशासनिक निकायहरूलाई खारेज वा प्रदेश मातहत ल्याएर निरन्तरता दिनुपर्छ। प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षा तथा सुशासनको जिम्मेवारी प्रदेशकै हुनु पर्छ। एउटा कक्षा १० को एसईई परीक्षाको व्यवस्थापन संघीय सरकारले गर्नु हुँदैन। प्रदेशलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँचाइ, वनजंगल, ऊर्जा, सडक यातायातलगायत विकास निर्माण तथा जनसरोकार सबै कार्य प्रदेश सरकार मातहत आउँदा सरकारसँग जनताको पहुँच सहज भएको अनुभूति गर्न सकिनेछ। जसले संघीयताको महŒव बढाउने देखिन्छ।

अहिलेको यथास्थितिमै प्रदेशहरू सञ्चालन भइरहने हो भने संघीयता औचित्य समाप्त भइसकेको महसुस हुन्छ। जनताले यसलाई स्विकार्ने छैनन्। बाध्य भएर यसविरुद्ध आवाज उठाउने छन्।