उदयपुर : पटक–पटकको आन्दोलनमा भएको सहमतिलाई प्रस्तावित शिक्षा विधेयक २०८० ले सम्बोधन नगरेको भन्दै उदयपुरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भई संसदमा पेस गर्न लागिएको विधेयकले यसअघि सरकारी वार्ता टोलीसँग भएको सहमतिका कुनै पनि बुँदाहरू सम्बोधन नगरेको भन्दै शिक्षकहरू पढाउन छोडेर आन्दोलनमा होमिएका हुन्।
केन्द्रको सर्कुलर अनुसार सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा शिक्षक आन्दोलित भएका हुन्। शिक्षकहरू विद्यालयमा हाजिर गरेर आन्दोलनमा होमिएपछि विद्यार्थीको पढाइ भने प्रभावित बनेको छ।
महासंघले मंगलबार जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई घेराउका लागि आह्वान गरेपछि शिक्षकहरू विद्यालयमा हाजिर गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। शिक्षक आन्दोलनमा होमिन गएसँगै विद्यार्थीहरू अध्ययन नै नगरी घर फर्किएका छन्।
विधेयकले प्रबन्ध गरेका केही दफाहरू संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार, पेसागत सुरक्षा र स्वभिमानको खिलाफमा रहेको र उक्त मस्यौदाले शिक्षक महासंघ र नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबीच भएका सहमतीलाई समेट्न नसकेको महासंघका जिल्ला सचिव काशीराज कार्कीले बताए।
विधेयकले स्थायी, अस्थायी, करार, राहत, साविक उच्च माध्यमिक शिक्षक, बालकक्षा, विशेष शिक्षा, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार लगायत सबैखाले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका मुद्दाको यथोचित सम्बोधन गर्न नसको उनले बताए।
विधेयकले २०७५ तथा त्यसपछि स्थायी भएका शिक्षकहरूलाई पेन्सन प्रयोजनमा समेत शिक्षा ऐन २०८० को मस्यौदाले अन्याय गर्न खोजेको उनले बताए। यसरी शिक्षण पेसाप्रतिको आकर्षण र सम्मानमाथि मस्यौदाले नियोजित ढंङ्गबाट प्रहार गरेकोले चरणबद्ध आन्दोलनमा होमिन बाध्य भएको सचिव कार्कीले बताए।
महासंघको नेतृत्वमा सुरु भएको आन्दोलनको पहिलो चरणमा आईतबार देशभरका ७५३ वटै पालिका घेराउ र पालिका प्रमुखलाइ ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको उनले बताए।
त्यसैगरी मंगलबार घेराउ, ३२ गते प्रदेशस्थित सामाजिक विकास मन्त्रालय र भाद्र १ गते जिल्लाबाट निर्वाचित संघीय तथा प्रदेश सांसदलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको महासंघका अध्यक्ष दिनेश ढुंगानाले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
