प्राधिकरणद्वारा सम्पादकीय स्वतन्त्रतामा धावा

काठमाडौं : नेपाल भौगोलिक रूपमा विकट छ। सवारी नपुगेका अधिकांश दुर्गम स्थानका नागरिकले उपचार वा डुवानीका लागि हवाई सेवा नै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। तर, अचानक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले साउन १५ गते दुर्गम जिल्लामा १२ बजेपछि हवाई सेवामा रोक लगायो। कर्णालीलगायत दुर्गम र हिमाली जिल्लामा हवाई सेवा ठप्प भयो। हवाई सेवा नहुँदा कर्णालीमा ४ बालबालिकाको उपचार नपाई ज्यान गयो। अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकले त्यहाँका जनताका दुःख व्यथाबारे समाचार बनायो-प्रकाशन गर्‍यो। साथै बीबीसीलगायत विभिन्न सञ्चारमाध्यमले पनि यो विषयलाई प्राथमिकता साथ स्थान दिए। सरकारलाई अवस्था बुझाए।

तर, प्र्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले सञ्चारमाध्यमको सम्पादकीय स्वतन्त्रतामा धावा बोल्न सुरु गरे। मिडियामा आएका समाचारबारे चित्त नबुझे खण्डन पठाउने, त्यो प्रकाशन नभए मिडिया काउन्सिलमा उजुरी गर्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छ। तर, उनी रिस साँधेर स्पष्टीकरण सोध्न थाले त्यो पनि अन्नपूर्ण मिडियाका प्रकाशकसँग। जबकि पत्रिकामा कुन विषयलाई कसरी स्थान दिने सम्पादकको अधिकारभित्र पर्छ। त्यसलाई नै भनिन्छ– ‘सम्पादकीय स्वतन्त्रता।’

सम्पादकीय स्वतन्त्रता भनेकै प्रकाशक वा अध्यक्षले समेत हस्तक्षेप गर्न नपाउने हो। अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकको सम्पादकीय स्वतन्त्रतामाथि धावा बोल्ने अधिकार प्राधिकरणले कहाँबाट पायो ?
रमेश बडाल,पूर्वमहान्यायाधिवक्ता

कानुन विद् भन्छन्, ‘तीनवटा फरक—फरक कानुनद्वारा तीन संस्थाको अध्यक्ष बनेका क्याप्टेन रामे˘वर थापालाई पत्रिकामा आएको समाचारका विषयलाई लिएर स्पष्टीकरण सोध्दा संवैधानिक एवं कानुनी रूपमा उनले त्रुटि मात्र गरेको छैन, सम्पादकीय स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप पनि गरेका छन्।’ प्राधिकरणले आफ्नो सीमा र परिधि बाहिर गई सम्पादकीय स्वतन्त्रतामा धावा बोलेको उल्लेख गर्दै समाचार र विचार (अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता)मा नियन्त्रण गर्न खोजेको संविधान एवं कर्पोरेट कानुनका विज्ञ बताउँछन्। 

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे प्रारम्भिक रूपमै स्पष्टीकरण त्रुटिपूर्ण भएको बताए। ‘अप्रत्यक्ष ढंगले मिडियालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ। प्रथम दृष्टिमै त्रुटिपूर्ण छ,’ घिमिरेले भने, ‘यो वा त्यो निहुँमा मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने कोसिस गरेको प्रारम्भिक रूपमा नै देखिन्छ।’

कानुनी, नीतिगत र सैद्धान्तिक रूपमा त्रुटि  

वरिष्ठ अधिवक्ता रामकृष्ण निराला क्याप्टेन थापाको कानुनी रूपमा तीनवटा छुट्टाछुट्टै व्यक्तित्व भएकाले तीनवटा फरक—फरक कानुनद्वारा विभिन्न संस्थाको अध्यक्ष चयन भएको बताउँछन्। ‘सिम्रिक एयर सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष भएको देखिन्छ। त्यस्तै वायुसेवा सञ्चालक संघले पनि आफ्नो छुट्टै कानुनअनुसार नै संस्थाको अध्यक्ष चयन गरेको हो,’ कर्पोरेट लयर निरालाले भने, ‘अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कमा पनि छुट्टै कानुनअनुसार अध्यक्ष भएको हो। सबै संस्थालाई मुछ्दै स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार प्राधिकरणलाई संविधान, कानुनले दिएको छैन। प्राधिकरणले सोधेको स्पष्टीकरण कानुनी, नीतिगत र सैद्धान्तिक तीनवटै आधारमा त्रुटिपूर्ण छ।’

सम्पादकीय स्वतन्त्रतामा धावा

प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भूलले पत्र संख्या २०८०-०८१ र चलानी नं ०१ उल्लेख गरी प्रेषितपत्रमा आफू प्रकाशक रहेको मिडियामार्फत प्रकाशकीय अधिकारलाई दुरुपयोग गरिएको आरोप लगाइएको छ। अन्नपूर्ण मिडियामार्फत उडान सुरक्षामा गम्भीर असर पार्ने प्रकृतिका विज्ञप्ति-समाचार-विश्लेषण-टिप्पणी प्रकाशन गरेको दाबी गरिएको छ। 

सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित विषयवस्तुमा चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिलले अध्ययन र छानबिन गर्ने हो । यसको अनुगमन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गर्ने होइन । प्राधिकरणको यो कार्य निन्दनीय छ ।
बालकृष्ण बस्नेत, अध्यक्ष, प्रेस काउन्सिल नेपाल

थापालाई सोधिएको स्पष्टीकरण पत्रमा भनिएको छ, ‘प्राधिकरणबाट विभिन्न मितिमा दुर्गम क्षेत्रको उडान सुरक्षा अभिवृद्धि गर्नका लागि विभिन्न निर्णय भएकोमा उक्त निर्णयहरूको बर्खिलाप हुने गरी शृंखलाबद्ध रूपमा तपार्इं प्रकाशक रहेको मिडियामार्फत उडान सुरक्षामा गम्भीर असर पर्ने प्रकृतिका विज्ञप्ति समाचार र विश्लेषण र टिप्पणी प्रकाशन गरेको देखिएको हुँदा हवाई सेवा कम्पनीमार्फत उडान सुरक्षाको पूर्णजिम्मेवारी पालना गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको व्यक्तिले आफू प्रकाशक रहेको मिडियामार्फत प्रकाशकीय अधिकारलाई दुरुपयोग गरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ र यसअन्तर्गत बनेका नियमावली, रिक्वाएरमेन्ट्स, म्यानुअलस तथा अन्य नियामकीय मापदण्डहरूको विपरीत गई उडान सुरक्षामा गम्भीर चुनौती सिर्जना गर्ने गरी भ्रामक र अफवाह फैलाउने कार्य गर्न वायुसेवा कम्पनीको अध्यक्षको हैसियतमा कुन नैतिकताको आधारले दिन्छ ?’

पूूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले नेपाल न्युज नेटवर्क इन्टरनेसनल प्रालिद्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकको सम्पादकीय स्वतन्त्रतामा आघात हुने गरी स्पष्टीकरण सोधिएको बताए। ‘नेपाली मिडियाले सम्पादकीय स्वतन्त्रताको निर्वाध ढंगले उपभोग गरिरहेको छ। प्रेस (सम्पादकीय) स्वतन्त्रतामाथि धावा बोल्ने अधिकार प्राधिकरणले कहाँबाट पायो ?’ वरिष्ठ अधिवक्ता बडालले प्रश्न गरे, ‘मिडियामा सम्पादकीय स्वतन्त्रता हुन्छ। त्यो स्वतन्त्रता भनेको प्रकाशकले समाचार, लेख, रचनामा हस्तक्षेप नगर्ने हो। अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकको सम्पादकीय स्वतन्त्रतामाथि धावा बोल्ने अधिकार प्राधिकरणले कहाँबाट पायो ?’

सञ्चारमाध्यमले आफ्ना मूल्य मान्यताभित्र रहेर समाचार सम्प्रेषण गर्छन् । सम्पादकीय स्वतन्त्रता र नेतृत्व हुन्छ । सम्पादन गरेको विषयलाई आधार बनाएर असम्बन्धित व्यक्तिलाई स्पष्टीकरण वा कारबाहीको विषय बनाउन मिल्दैन ।
विपुल पोखरेल -अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघ

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बडालले सिम्रिक एयरका अध्यक्षलाई सोधिएको स्पष्टीकरण पत्रमा अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिक प्रकाशकको नियन्त्रणमा रहेको र सम्पादकीय स्वतन्त्रता नभएको दाबी गर्नु संविधान, कानुनको बर्खिलाप भएको बताए। ‘सम्पादकीय स्वतन्त्रता भनेकै प्रकाशक वा अध्यक्ष वा अन्य सेयर सदस्यले समेत हस्तक्षेप गर्न नपाउने हो,’ वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका वडालले भने, ‘विज्ञप्ति-समाचार-विश्लेषण-टिप्पणी प्रकाशन गर्ने अधिकारमा सम्बन्धित सम्पादकको हो। सम्पादकीय स्वतन्त्रताको विषयमा प्रकाशकले छाप्न लगाएको आरोप लगाउनु अन्नपूर्ण मिडिया माथिको आक्रमण हो।’

प्रकाशकको हैसियत लगानीकर्ताको रूपमा मात्र रहन्छ। लगानीकर्ताले आफ्नो स्वार्थ प्रयोग गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ। ‘प्रकाशकको नियन्त्रणमा रहेर अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकका सञ्चारकर्मीले सूचना संकलन र समाचार, विचार तथा टिप्पणीको प्रकाशन हुन्छ भन्दै प्रहार गर्नु संविधान, कानुनको बर्खिलाप हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता बडालले भने, ‘अन्नपूर्ण पोस्ट्मा सम्पादकीय स्वतन्त्र छैन भन्दै हचुवाका भरमा स्पष्टीकरण सोध्नु पूर्वाग्रह हो। सम्पादकीय स्वतन्त्रतामा प्रहार संविधान र कानुको बर्खिलाप हो।’ नेपाली मिडियाले सम्पादकीय स्वतन्त्रतामा अंगिकार गरिरहेकाले संस्थाको अध्यक्ष वा सेयरहोल्डरले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने उनले बताए।

यो वा त्यो निहुँमा मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने कोसिस गरेको देखिन्छ । स्पष्टीकरण प्रथम दृष्टिमै त्रुटिपूर्ण छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यो गर्नै मिल्दैन ।
गोपालकृष्ण घिमिरे, अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन

प्राधिकरणले उल्लेख गरे झैं हवाई उडानको काममा शृंखलाबद्ध रूपमा कुन समाचार र टिप्पणीले कसरी बाधा पुर्‍यायो ? खोइ खुलाएको? समाचार, टिप्पणीजस्ता विषय सम्पादकीय स्वतन्त्रताभित्र पर्छ। अध्यक्षलाई स्पष्टीकरण सोध्नु अवैधानिक हो ?
विजय गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता 

वरिष्ठ कर्पोरेट लयर प्रा.डा. गान्धि पण्डितका अनुसार, प्राधिकरणले स्पष्टीकरणमा उल्लेखित व्यहोराले सम्पादकीय स्वन्तन्त्रतामा प्रहार गरेको छ। प्रा.डा. पण्डित भन्छन्, ‘प्राधिकरणलाई हवाई क्षेत्रको नियमन गर्ने अधिकार छ। तर, अधिकारको दुरुपयोग गरी स्पष्टीकरण सोध्ने र सम्पादकीय स्वतन्त्रतामा प्रहार गर्ने अधिकार छैन।  

प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा ७ को खण्ड (ख)ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल पत्रकार महासंघको सहमतिमा जारी पत्रकार आचार संहिता २०७३ मा सम्पादकीय स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्ने उल्लेख छ। समाचार संकलन, सम्पादन वा उत्पादन, प्रस्तुति तथा सम्प्रेषणसम्बन्धी अन्तिम जिम्मेवारी र अधिकार सम्पादकमा निहित हुन्छ। सम्पादकीय स्वतन्त्रताको यही सर्वमान्य सिद्धान्तबमोजिम सञ्चारमाध्यम र पत्रकारले कुनै प्रकारको दबाब र प्रभावबाट मुक्त रही स्वतन्त्रतापूर्वक सूचना संकलन र समाचार, विचार तथा टिप्पणीको प्रकाशन–प्रसारण गर्नुपर्ने आचार संहितामा व्यवस्था गरिएको छ। 

प्रेस काउन्सिलको अवमूल्यन

प्राधिकरणले स्पष्टीकरणमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ र यसअन्तर्गत बनेको नागरिक उड्डयन नियमावली २०५८ को नियम ५६ (क) एवम् रिक्वायरमेन्ट्स, म्यानुअल्स तथा अन्य नियमाकीय मापदण्डविपरीत उडान सुरक्षामा गम्भीर असर पर्ने प्रकृतिका समाचार, विश्लेषण टिप्पणी प्रकाशन गरी प्राधिकरणको काममा बाधा पुर्‍याएको उल्लेख गरेको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकुमार गुप्ताका अनुसार, उडान सुरक्षामा गम्भीर पर्ने प्रकृतिका विज्ञप्ति-समाचार -विश्लेषण-टिप्पणी प्रकाशन भएको छ भने प्राधिकरणले सप्रमाण प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिने कानुनी व्यवस्था भएको बताउँछन्। ‘कुनै मिडिया (पत्रकार)ले आफ्नो व्यावसायिक आचार संहिता उल्लंघन गरेमा कुनै पनि व्यक्तिले काउन्सिलमा उजूरी दिन सक्ने व्यवस्था छ। उजुरी परेमा काउन्सिलले आवश्यक जाँचबुझ गरी मर्का पर्ने पक्षको भनाइसम्बन्धी पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गर्न लगाउन सक्छ। मर्का पर्ने पक्षसँग क्षमायाचना गर्न लगाई निजको कुरा सम्बन्धित पत्रिकामा प्रकाशित गराउन सक्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता गुप्ता भन्छन्, ‘प्राधिकरणमा रहेका पदाधिकारीलाई प्रेस काउन्सिल र यसको काम कर्तव्य थाहा थिएन ?’ 

समाचार-टिप्पणीप्रति आपत्ति भएको भए सिम्रिक एयर प्रालिको अध्यक्ष नभई सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमका प्रधान सम्पादकलाई सम्बोधन गरी खण्डन पठाउन सकिने व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरिएको वरिष्ठ अधिवक्ता गुप्ताले बताए। वरिष्ठ अधिवक्ता निरालाका अनुसार, प्रकाशन तथा छापाखाना ऐनअनुसार स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई छैन।

‘अन्नपूर्ण मिडियामा छापेको भन्दै सिम्रिक एयरको अध्यक्षलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ। छापेको कुरामा चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिन सकिन्छ। कानुनी बाटो छोडेर प्राधिकरणले गैरकानुनी ढंगले हस्तक्षेप गर्न खोजेको छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता निरालाले भने, ‘छुट्टाछुट्टै कानुनअनुसार फरक–फरक संस्थाको अध्यक्षलाई प्राधिकरणले एकै ढंगले सम्बोधन गर्न मिल्दैन। पाउँदैन। कुनै पनि कानुनले त्यसरी हस्तक्षेप गर्ने अधिकार दिँदैन।’

प्राधिकरणले स्पष्टीकरण पत्रमा उडान सुरक्षामा गम्भीर असर पर्ने प्रकृतिका विज्ञप्ति-समाचार- विश्लेषण-टिप्पणी-प्रकाशन गरी प्राधिकरणको काममा बाधा पुर्‍याएको दाबी गरे पनि कुन समाचार-विश्लेषण-टिप्पणी-प्रकाशन गरी काममा बाधा पुर्‍याएको हो भन्ने स–प्रमाण खुलाउन सकेको छैन।

प्राधिकरणले सोधेको स्पष्टीकरण कानुनी, नीतिगत र सैद्धान्तिक तीनवटै आधारमा त्रुटिपूर्ण छ।
रामकृष्ण निराला, वरिष्ठ अधिवक्ता 

पत्रकारिताको पेसागत उच्चतम आचरण कायम राखी स्वस्थ, स्वतन्त्र र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा सम्बद्र्धनका लागि प्रेस काउन्सिलको स्थापना भएको हो। प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा १२ उजुरीसम्बन्धी व्यवस्था छ। सोही अव्यवस्थाअनुसार कुनै मिडिया (पत्रकार)ले आफ्नो व्यावसायिक आचार संहिता उल्लंघन गरेमा कुनै पनि व्यक्तिले काउन्सिलमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ। कुनै उजुरी परेमा काउन्सिलले आवश्यक जाँचबुझ गरी मर्का पर्ने पक्षको भनाइ सम्बन्धित पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गर्न लगाउने र मर्का पर्ने पक्षसँग क्षमायाचना गर्न लगाई निजको कुरा सम्बन्धित पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गर्न लगाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। 

प्राधिकरणले उडान सुरक्षामा गम्भीर चुनौती सिर्जना गर्ने गरी भ्रामक र अफवाह फैलाउने कार्य गरेको दाबीसहित प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थालाई उपेक्षा गरेको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन्। ‘उडान सुरक्षामा गम्भीर चुनौती सिर्जना गर्ने समाचार, टिप्पणी प्रकाशन गरेको भए सम्बन्धित सञ्चारमाध्यममा खण्डन पठाउन सकिन्छ। सञ्चारमाध्यमले खण्डन प्रकाशन नगरेमा प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिन सकिन्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गुप्ता भन्छन्, ‘कुन समाचार र टिप्पणीले उडानको काममा बाधा पुर्‍यायो ?

प्राधिकरणलाई कानुनी अधिकारको दुरुपयोग गर्दै स्पष्टीकरण सोध्ने र सम्पादकीय स्वन्तन्त्रतामा प्रहार गर्ने अधिकार छैन।
प्रा डा गान्धि पण्डित, वरिष्ठ अधिवक्ता 
 

ख्वै त खुलाएको ? अन्नपूर्णको समाचार वा टिप्पणीलाई लिएर सिम्रिक एयरको अध्यक्षलाई स्पष्टीकरण सोध्न मिल्दैन।’ 

समाचार, सम्पादकीय लेख्ने र प्रकाशन गर्ने कार्यमा कसको के अधिकार रहन्छ ? भन्ने विषयमा प्राधिकरणका पदाधिकारीहरू अनविज्ञ देखिएको वरिष्ठ अधिवक्ता गुप्ता बताउँछन्। ‘समाचारसँग चित्त बुझेको छैन भने त पत्रकार वा सम्पादकलाई खण्डन छाप्न अनुरोध गर्ने वा प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गर्नुपर्ने हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता गुप्ताले भने, ‘रामे˘वर थापाको मातहतमा सिम्रिक एयर प्रालि होला। अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कको अध्यक्ष पनि उनै थापा हुन् भन्दैमा समाचार, टिप्पणी सम्पादकीय जस्ता विषयमा अध्यक्ष नभई प्रधान सम्पादकको नियन्त्रणमा हुन्छ भन्ने प्राधिकरणले बुझ्ने सामथ्र्य राखेन।’
विषय एकातिर, स्पष्टीकरण अर्कोतिरसिम्रिक एयर प्राइभेट लिमिटेड पनि अविछिन्न कम्पनी हो। कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार कुनै उद्यम गर्न चाहने व्यक्तिले एक्लै वा अरूसँग समूहबद्ध भई प्रबन्ध पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम एक वा एकभन्दा बढी उद्देश्य प्राप्तिका लागि कम्पनी स्थापना गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। 

कम्पनी ऐनअनुसार थापा सिम्रिक एयरका अध्यक्ष बनेका हुन्। वायुसेवा सञ्चालक संघका अध्यक्ष चयन हुनुमा पनि छुट्टै कानुन आकर्षित हुन्छ। प्रकाशन तथा छापाखाना ऐन अनुसार, अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कको अध्यक्ष भएका हुन्। ‘रामे˘वर थापा लगानीकर्ता हुन्। समाचार के छापिन्छ-के छापिँदैन भन्ने कुरामा लगानीकर्ताको होइन सम्पादकको नियन्त्रण हुन्छ। थापा पत्रकार पनि होइनन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता गुप्ता भन्छन्, ‘के गर्नुपर्ने हो ? कहाँ खण्डन वा उजुरी गर्नुपर्ने हो ? व्यक्ति को हो ? त्यो प्राधिकरणले बुझ्न सकेन। प्राधिकरणका पदाधिकारीलाई मिडियामा अध्यक्ष, प्रधान सम्पादक, संवाददाताको भूमिका र हैसियत के कस्तो हुन्छ भन्ने थाहा नभएको हुन सक्छ। लगानीकर्ताको कहीँ न कहीँ नियन्त्रण भइहाल्छ भन्ने गलत बुझाई हुनसक्छ।’

सर्वोच्च अदालतका एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशले प्राधिकरणका सम्पूर्ण कामकारबाही, निर्णय प्रक्रिया, सार्वजनिक छलफल वा सरोकारको विषय हुने बताए। ‘सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक समाचार, विचार तथा टिप्पणीजन्य सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गर्ने प्रेसको अधिकारलाई विधिवत् ढंगले फराकिलो बनाएको छ। प्रेस स्वतन्त्रताको परिधि राम्रोसँग प्रष्ट्याएको छ,’ ती प्रधानन्यायाधीशले भने, ‘नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कानुन एवं सार्वजनिक जवाफदेहिताभन्दा माथि छैन।’

निरंकुशताको नवनस्ल

पहिला मिडियाबाजी, पछि निर्णय