निरंकुशताको नवनस्ल

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कअन्तर्गतका अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकलगायत मिडियामा प्रकाशित सामग्रीलाई किटेर भदौ १ गते एउटा दुनियाँकै अनौठो स्पष्टीकरण पठायो। यस अन्नपूर्ण मिडियाका अध्यक्षसमेत रहेका सिम्रिक एयरका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्‍वर थापालाई सोधिएको स्पष्टीकरणको कारण अरू केही छैन, मिडियामा छापिएका सामग्री देखाइएको छ। 

त्यसमा भनिएको छ, ‘हवाई सेवा कम्पनीमार्फत उडान सुरक्षाको पूर्णजिम्मेवारी पालना गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको व्यक्तिले आफू प्रकाशक रहेको मिडियामार्फत प्रकाशकीय अधिकारलाई दुरुपयोग गरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ र यसअन्तर्गत बनेका नियमावली, रिक्वायरमेन्टस, म्यानुअल्स तथा अन्य नियामकीय मापदण्डहरूको विपरीत गई उडान सुरक्षामा गम्भीर चुनौती सिर्जना गर्ने गरी भ्रामक र अफवाह फैलाउने कार्य गर्न वायुसेवा कम्पनीको अध्यक्षको हैसियतमा कुन नैतिकताको आधारले दिन्छ ? उडान सुरक्षामा गम्भीर असर पर्ने प्रकृतिका विज्ञप्ति-समाचार-विश्लेषण-टिप्पणी प्रकाशन गरी यस प्राधिकरणको काममा बाधा पुर्‍याएको हुँदा तपाईंलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा (२) बमोजिम किन कारबाही नगर्ने ? सोको चित्तबुझ्दो जवाफ ७ (सात) दिनभित्र महानिर्देशकसमक्ष पेस गर्नु होला।’ 

पहिला हाम्रो संविधानको कुरा गरौं। संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरिएका बिरलै मुलुकमा नेपाल पर्छ। प्रस्तावनामा लेखिएको छ, ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न।’ त्यस्तै, संविधानको धारा १७ ले स्वतन्त्रताको हक प्रत्याभूत गरेको छ। त्यसको उपधारा (२) (क) मा प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुने ग्यारेन्टी गरिएको छ। प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको निर्देशनमा पठाइएको उक्त ‘ठाडो आदेश’ संवैधानिक हकका रूपमा प्रदत्त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता एवं विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको बर्खिलाप छ। यो संविधान, कानुन, विधि र पद्धतिमाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो। निरंकुशताको नवढर्राको निकृष्टम् नमुनासमेत हो। 

पत्रिकामा छापिएको सामग्रीलाई लिएर असम्बन्धित निकायले, असम्बन्धित व्यक्तिलाई स्पष्टीकरण सोध्नु र कारबाहीको धम्की दिनु संविधानको ठाडो उल्लंघन हो। पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नांगो हस्तक्षेपसमेत हो। सम्पादकीय स्वतन्त्रता हनन पनि हो। क्या. थापा सिम्रिक एयर र अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्क दुवैका अध्यक्ष हुँदैमा वायु सेवा सम्बद्ध नीतिगत त्रुटि, जनताका पिरमर्का र उनीहरूका आवाज अन्नपूर्ण पोस्ट् र अन्य मिडियामा प्रकाशन-प्रसारण प्रतिबन्धित हुन्छन् भन्ने कुन कानुनमा छ ? मिडियामा छापिएका सामग्रीमा चित्त नबुझे वा तिनले आफूलाई हानी गरेको अनुभूत भए, जोसुकैलाई उपचार खोज्ने फरक कानुनी बाटो छ। प्रेस काउन्सिल वा अदालतको ढोका हरेकलाई खुला छन्। तर, आफूले पाएको पद जोसुकैलाई स्पष्टीकरण सोध्न वा निर्देशन दिन हो भन्ने कुनै निकायका प्रमुखले ठान्नु अख्तियारको दुरुपयोग सिवाय केही होइन। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र यसका महानिर्देशकले मिडियामा छापिएका सामग्रीमा आधारित भई स्पष्टीकरण सोध्ने अख्तियारी कुन कानुनको कुन दफाबाट पाए ? मिडिया राज्यको चौथो अंग हो। यसले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका कार्यप्रणालीमाथि निगरानी र खबरदारी गरिरहेको हुन्छ। प्रधानमन्त्रीका निर्णयमा समेत प्रश्न उठाउँछ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारी र उनका निर्णय कसरी अकाट्य भए, जसलाई जनताले प्रश्न उठाउसम्म मिल्दैन थियो ? जनताका समस्या उजागर गर्ने मिडियाको घाँटी निमोठ्न उनलाई संविधानको कुन धारा र कानुनको कुन दफाले यत्रोविधि अधिकार दियो ? 

प्रश्न आउँछ, प्राधिकरणले इंगित गरेको ‘प्रकाशकीय अधिकार दुरुपयोग’ को सबाल। यसमा, पहिलो तथ्य– कुनै पनि पत्रिकामा छापिने सामग्री प्रकाशकले होइन, सम्पादकले तय गर्छ। दोस्रो तथ्य– प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशनका प्रावधानका कारण दुर्गम भेगमा नागरिक मर्कामा परेको समाचार अन्नपूर्ण पोस्ट्ले मात्र होइन, बीबीसीलगायत राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय धेरै मिडियाले प्रकाशन-प्रसारण गरेका छन्।

अन्य मिडियामा प्रकाशित केही समाचार सामग्री आजको अंकमा हामीले साभारसमेत गरेका छौं। तेस्रो तथ्य– दुर्गममा मौसम होइन घडी हेरेर (१२ बजेपछि) हवाई सेवा चलाउन नपाउने नियमले आपत्–विपत्मा उद्दार र ढुवानी सेवा प्रभावित हुने भन्दै कर्णालीवासी विरोधमा उत्रिए। त्यहाँको संसद् अवरुद्ध भयो। मुख्यमन्त्री स्वयं ज्ञापनपत्र बोकेर प्रधानमन्त्री र पर्यटनमन्त्रीलाई भेट्न संघीय राजधानी आए। चौथो तथ्य– निर्णय अव्यावहारिक सावित भएपछि प्राधिकरणले आफ्नो पुरानो निर्देशन सच्याउँदै साउन ३२ गते अर्को नयाँ निर्देशन जारी गर्‍यो। जनताका दुःख–सास्ती, संसद् र सरकारमा उठेका सवाल अनि प्राधिकरणका आफ्नै गल्ती सच्याइका विषय लेख्नु पत्रकारिताको धर्मचाहिँ होइन ? यसमा दुरुपयोग कसरी भयो ? बरु आफैंले गरेको निर्णय आफैंले सच्याएर, सच्चिनुभन्दा अघिको निर्णयका आधारमा बनेका समाचारमा आपत्ति जनाउनु प्राधिकरणको लाज ढाक्ने प्रपञ्चबाहेक केही होइन।

लोकतन्त्र विधिको शासन हो। यहाँ बलमिच्याइँ चल्दैन। कुनै पनि तह र दर्जाका, जतिसुकै उन्नत भए पनि नवनस्लीय निरंकुशता यहाँ टिक्दैनन्। यो हर्कतको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिक कडा विरोध गर्छ। कसैका कुण्ठा वा आवेश मिडियामाथि रिस फेर्ने सनक जस्तोसुकै निरंकुशतामा पनि टिकेनन्। टिक्दैनन्। अतः सरकारले दिएको अख्तियारीको दायरा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकले स्वयं चिनून्। वायुसेवाको नियमन छाडेर मिडियातिर उनी नछिरून्।