यसकारण आर्थिक संकट!

राज्य सञ्चालनका विभिन्न शासन प्रणाली हुन्छन्। जसमा मूलतः एकात्मक र संघीय शासन प्रणाली छन्। राज्यसत्ताको सम्पूर्ण शक्ति र अधिकार सबै केन्द्रमा हुने शासन प्रणाली एकात्मक केन्द्रीकृत राज्य प्रणाली हो। एउटै भूगोल वा राज्यलाई दुई वा दुईभन्दा बढी तह निर्माण गरी शासन गर्ने प्रणाली संघीय शासन प्रणाली हो। ठूला र साना दुवै खाले भौगोलिक स्थिति भएका मुलुकमा संघीयताको सफल अभ्यास भएको छ। नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास सुरु भएको करिब ६ वर्ष भएको छ।

संघीयता अभ्यासमा नागरिक खुसी हुन्छन् भन्ने थियो। तर, यसबीच असन्तुष्टि पनि देखिएको छ। घरघरमा सिंहदरबार, गाउँगाउँमा अधिकार र विकाससँगै समृद्धिको यात्रा नाम दिएर मुलुक संघीयतामा गएको हो। तर, संघीयताको मुख्य कडीको रूपमा रहेको प्रदेश संरचनाकै औचित्यमा पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। बेला–बेलामा संघीयता खर्चिलो र बोझिलो भयो भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ। व्यवस्थाहरू परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्थामा केही सुधार हुन सकेन। व्यवस्था परिवर्तनले केन्द्र र प्रदेशमा सयौं सांसद र मन्त्रीको संख्या बढायो। स्थानीय सरकारहरूले करको दरमा वृद्धि गरे तर त्यसअनुसार सुविधा दिन सकेका छैनन्। करको बोझमात्रै थपिएको गुनासो नागरिकको छ।

संघीयता विरोधीले संघीयता खारेज गर्ने मनसायका साथ यो प्रणाली खर्चिलो भयो भन्ने तर्क गर्छन्। उनीहरू संघीय शासन प्रणाली बोझिलो हुने र हाम्रोजस्तो आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको मुलुकले धान्नै नसक्ने भ्रम जनतामा फैलाउने प्रयासमा लागेका छन्। हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा संघीयता आवश्यक नै नरहेको भ्रम पनि उनीहरूले फैलाउने गरेका छन्। यस्तो भ्रम फैलाउनु उनीहरूको राजनीतिक धर्म होला, तर वास्तविकता त्यो होइन। के संघीय शासन प्रणाली, एकात्मक शासन प्रणालीभन्दा खर्चिलो हुन्छ ? यो नै वास्तविकता हो ? त्यसको आधार के ? हिसाबकिताब कसले गरेको र कसरी गरिएको हो ? त्यो प्रष्टसँग जनताले बुझ्ने गरी ल्याउनु पर्दैन ? मुखले बोलेर मात्र हुन्छ ? एकात्मक शासन प्रणालीको खर्च कति थियो ? अहिले संघीय शासन प्रणालीमा खर्च कतिले बढ्यो ? के संघीयता कार्यान्वयन भएपछि देशले केही पाएको छैन ? विकासको बिज रोपिएको छैन ?

पञ्चायतकालै शासन व्यवस्थालाई छरितो बनाउन डा. हर्क गुरुङले २५ जिल्लाको अवधारणा ल्याएका थिए। २०४६ सालकै परिवर्तनपश्चात पनि साबिक स्थानीय निकायको संख्या घटाउने एवं शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण सडक, खानेपानी आदि विषयगत निकायसँग सम्बन्धित कार्यालयहरू स्थानीय निकायमा निक्षेपण गर्नेजस्ता प्रयास भएका थिए। तर, कार्यान्वयन भएन। पाँच विकास क्षेत्रमा क्षेत्रीय कार्यालयहरू थियो। तर, क्षेत्रीय कार्यालयहरू पनि प्रभावकारी भएनन्। विकेन्द्रीकरणको प्रयास त्यस बेलामा पनि भएकै हो। सिद्धान्ततः संघीयता पनि विकेन्द्रीकरण नै हो। संघीयताले जनताको घरदैलासम्म सेवा पु¥याउने काम गरेको छ। संघीयताको आर्थिक लागतको हिसाब गर्ने कुनै स्थापित विधि छैन। अत्यावश्यकीय काम वा चिजका लागि खर्च कति हुन्छ भनेर हिसाब गरिँदैन। हिसाब गर्नु मानवीय दृष्टिकोणले मनासिब पनि होइन। जसरी मानिस बिरामी पर्दा शरीरले उपचार माग गर्छ, त्यसबेला खर्चको हिसाब नगरी उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी नै देशको सामाजिक, राजनीतिक चरित्रले संघीय शासन प्रणाली माग गर्छ भने प्रणालीको खर्चको हिसाब नगरी संघीयता लागू गर्नुको विकल्प हुँदैन।

देशको बढ्दो आर्थिक संकटलाई संघीयतासँग जोड्ने गरेको छ। देशमा आर्थिक संकट चर्किंदै गएको कुरा सत्य हो तर कारण संघीयता नै हो भन्ने कुरा चाहिँ सत्य होइन। बढ्दो आर्थिक संकटको मुख्य कारण कुशासन र भ्रष्टाचार हो। योचाहिँ सत्य हो। देश खराब राजस्व तथा कर नीति र प्रशासनको शिकार हुनु, दक्ष जनशक्ति, पुँजी, उद्यमशीलता र प्रविधिको अभाव, युवा जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न नसक्नु, उपभोगमुखी अर्थतन्त्र तथा अर्थतन्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र बजार प्रणालीमा आबद्ध गर्न नसक्नु आदि बढ्दो आर्थिक संकटका कारणहरू हुन्।

संघीयताले आर्थिक संकट निम्त्याएको हो भने संघीयता अघि देशको आर्थिक अवस्था कस्तो थियो ? सामाजिक–राजनीतिक अवस्था कस्तो थियो ? भ्रष्टाचारको अवस्था कस्तो थियो ? के यी र यस्ता प्रश्नको जवाफै नखोजी संघीयतामाथि प्रश्न उठाउने काम उचित हो ? पक्कै पनि होइन। देशको आर्थिक प्रवृत्ति करिब ४० वर्षदेखि उस्तै छ। पञ्चायतकालकै उत्तराद्र्धबाट ऋण लिन थालिएको हो। संघीयता कार्यान्वयन भएपछि ऋण लिनु परेको र ऋण लिन थालिएको होइन ?

नेपालले अंगीकार गरेको शासन व्यवस्था केही खर्चिलो पक्कै हो। जनताबाट माग भएरै यसलाई स्विकार गर्न दलहरू बाध्य भएका हुन्। संघीयताप्रति केही ठूला दलको अनिच्छाका कारण संघीयता कार्यान्वयनप्रति उनीहरू इमान्दार देखिएनन्। संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई संघीय सरकारको प्रशासनिक एकाइको व्यवहार गर्दै आएको छ। तीन तहको सरकारबीच समन्वय हुन नसक्दा खर्च व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। न त संघीयताले दिनुपर्ने सहज सेवा जनताले पाउन सकेका छन्। 

निश्चय नै सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापन परेर संघीयता व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। ठूला दलहरूले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन गरेर संघीयता कार्यान्वयन गर्न इच्छा देखाएमा संघीयता सफल पनि हुन्छ। यसमा कुनै शंका छैन। संविधानले धेरै अधिकार र जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको छ, तर स्रोतसाधन सिंहदरबारमै थन्किएको छ। सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनका लागि सर्वप्रथम सांगठनिक संरचनाहरू चुस्त बनाउन आवश्यक छ। संघले मन्त्रालयको संख्या घटाउन, प्रदेश र स्थानीय तहमा जिम्मेवारी सरिसकेको संघीय स्तरका अनावश्यक विभागहरू खारिज गर्न, प्रदेशहरूमा पनि अवश्यक संख्यामा मात्र मन्त्राय र विभागहरू राख्न, संघ र प्रदेशहरूमा सीमित संसदीय समितिमात्र बनाउन, कर्मचारीहरूको दरबन्दीमा पुनरावलोकन गर्न, सिंहदरबारका कामविहीन कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउन, संवैधानिक आयोगहरूको संरचना परिवर्नन गर्न तथा गाडी सुबिधा कटौती गर्नलगायतका कार्यहरू गर्न अत्यन्त जरुरी छ।

संस्थागत संरचनाकै अनुपातमा प्रशासकीय खर्च पनि बढ्दै गएको हो। संविधानतः जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा सरे पनि संघले सांगठनिक संरचना खासै कम गरेको छैन, उता प्रदेशहरूले धमाधम कार्यालयहरू स्थापना गर्ने गरेका छन्। सांगठनिक संरचना निर्माण लगायतमा संघ र प्रदेशबीच समन्वय हुन नसक्दा पनि सार्वजनिक खर्च बढ्दै गएको भने हो। संघ र प्रदेशले समन्वयमै संस्थागत संरचना बनाइ अगाडि बढेमा सार्वजनिक खर्चमा निकै कटौती हुनसक्छ। कतिपय संघीय कार्यालयहरूसँगै समन्वय गरेर प्रदेशले पनि काम गर्न सक्छ। त्यस्ता कार्यालय प्रदेशले छुट्टै स्थापना गर्नै पर्दैन।

हिजो विकेन्द्रीकरण असफल भएपछि मुलुक संघीयतामा गएको हो। संघीयता पनि असफल भएमा मुलुक असफल राष्ट्रको रूपमा चित्रित हुन्छ। त्यसैले संघीयतालाई सफल बनाउनुको विकल्प छैन। योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई व्यवस्थित तथा सुशासन कायम गरेर सार्वजनिक खर्च घटाउन सकिन्छ। अत्यावश्यकीय शासन प्रणालीको खर्च नै धान्न सक्दैन भने त्यो कसरी राज्य हुन सक्छ ?