ललिता निवास प्रकरण : चार पूर्वमन्त्रीसहित २३८ विरुद्ध मुद्दा सिफारिस

काठमाडौं : नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणका निर्णयकर्तालाई साक्षी मात्र रहने गरी आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा मंगलबार बुझाएको छ।

५७ दिन लगाएर सीआईबीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा निर्णयकर्ता पूर्वप्रधानमन्त्रीयद्वय माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाउने राय दिइएको छ। तर, सर्वोच्च अदालतले निर्णयकर्तालाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको थियो। प्रतिवेदन बुझाउन एक दिनअघि मात्रै सीआईबीले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईसँग बयान भने लिएको थियो। 

पूर्वमन्त्री, कर्मचारी, बिचौलिया र व्यवसायीलाई मात्रै प्रतिवादी बनाएर प्रतिवेदन तयार गरिएको छ। साउन २१ गतेको सर्र्वोच्च अदालतको आदेशको पनि उपेक्षा गरिएको छ। यस्तै पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई पनि सीआईबीले प्रतिवादी बनायो। सीआईबीले पौडेलसँग पनि बयान लिएको थियो। यो प्रकरणमा संलग्न भन्दै सीआईबीले नै पक्राउ गरेका वहालवाल सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई प्रतिवादी नबनाउने राय दिइएको छ।

जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सीआईबीले पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारसहित २ सय ३८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन राय दिएको छ। गच्छदारसहित पूर्वमन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साह, पूर्वसचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरी अधिकारी, नारायणगोपाल मलेगो, युवराज भुसालसहित सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृत, सुब्बा र खरिदारसम्मका व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाउन राय दिइएको छ। 

गच्छदार त्यो बेला भौतिक पूर्वाधार तथा योजनामन्त्री र साह राज्यमन्त्री थिए। जोशी र श्रेष्ठ तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री थिए। गच्छदार, साह, जोशीसँग सीआईबीले बयान पनि लिएको थियो। श्रेष्ठ भने फरार छन्। यसअघि अख्तियारले २०७६ माघ २२ मा दायर गरेको मुद्दामा पनि निर्णयकर्तालाई मुद्दा हालिएन। ‘मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरू आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने नदेखिएको हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको हकमा बयान भए पनि निजहरूका विषयमा केही गर्न नपर्ने’ अख्तियारले निर्णयमा भनेको थियो। 

अख्तियारको भन्दा एकजना राज्यमन्त्री र केही सचिवसहित कर्मचारीको नाम थपेर सीआईबीले प्रतिवेदन बुझाएको छ। तर, उसले यो आपूmले अनुसन्धान गरेको सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार मुद्दा भएको दाबी गरेको छ।  राज्यमन्त्री साहलाई बयान लिए पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएर मुद्दा हालेको थिएन तर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै उनीविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो। त्यस्तै युवराज भुसाल, नारायण मलेगो र रवीन्द्रमान जोशी अख्तियारले मुद्दा नचलाएका पूर्वसचिव हुन्।  

संविधानविद् डा. विपीन अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको आदेशतर्फ सरकारको ध्यान नगएको बताए। ‘सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाटै पिरामिड शैलीमा अनुसन्धान गर्न निर्देशन दियो। तर, नेपाल सरकारले त्यो निर्देशन पालना गर्न चाहेन,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक रूपमा अदालतको निर्देशन र चाहनाअनुसार सरकार गएन।’ सर्वोच्चले बाटो खोलिसकेकाले अदालती प्रक्रियामा पनि उसको निर्देशनको खोजतलास गर्न सकिने उनको भनाइ छ।   

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष खेमराज रेग्मीले निर्णयकर्ता पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई प्रतिवादी नबनाइनु गलत भएको बताए। ‘मन्त्री र सचिवलाई प्रतिवादी बनाइयो तर निर्णयकर्ता दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई बनाइएन,’ पूर्वसचिव रेग्मीले भने, ‘यसले सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन भन्ने आम गुनासोलाई सार्थक बनाइदियो।’ साक्षीको रूपमा रहँदा सरकारी गवाह हुने र सजाय पनि मिनाहा हुने भएकाले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयले चलाखी गरेको उनको भनाइ छ। 

पूर्वगृहसचिवसमेत रहेका रेग्मीले अख्तियारले पनि सत्ताको राप र तापमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई उन्मुक्ति दिएको बताए। पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग बयान लिनुलाई भने सकारात्मक मान्न सकिने उनले बताए। सीआईबीले बुझाएको प्रतिवेदनमा सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि थप्न सक्ने, नभए अदालतले पनि वकपत्र गराउन सक्ने बाटो खुलेको उनको भनाइ छ। उनले गणतन्त्रमा संविधानभन्दा माथि कोही नहुने बताए। 

५७ दिनमा प्रतिवेदन, शुक्रबारसम्म अदालतमा मुद्दा 

ललिता निवास प्रकरणमा १८ अर्ब बिगो मागदाबी गर्दै सीआईबीले रायसहित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको छ। सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा हत्याउन बिचौलिया तथा कर्मचारीले योजनाबद्ध रूपमा षड्यन्त्र गरेको सीआईबीको दाबी छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ‘सीआईबी’ प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यले ५७ दिन लगाएर अनुसन्धान तयार भएको बताइन्।  

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता दिनेश भट्टराईका अनुसार संगठित अपराध कसुरमा ६० दिनभित्र अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्छ। आउने शुक्रबारसम्म मुद्दा दर्ता गर्ने सरकारी वकिल कार्यालयको तयारी छ। 

सीआईबीका प्रवक्ता नवराज अधिकारीका अनुसार प्रतिवेदनमा २ सय ३८ जनालाई मुख्य कसुरदार आरोपी ठानी प्रतिवादी बनाइएको छ। जसमा १८ जना प्रहरी हिरासतमा छन् भने २ सय २० जना फरार छन्। ललिता निवास क्याम्पको १४३ रोपनी ६ आना ३ पैसा ३ दाम हिनामिना भएको सीआईबीको निष्कर्ष छ। यो जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्न मुख्य रूपमा कर्मचारी र बिचौलियाको हात रहेको सीआईबीको दाबी छ। 

सीआईबीका अनुसार तत्कालीन भोगाधिकारी हाटकशमशेर राणा पनि प्रतिवादीको सूचीमा छन्। राणा परिवारका धेरैको मृत्यु भइसकेको छ। तत्कालीन जग्गा कारोबारीहरू शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, मीनबहादुर गुरुङकै योजनामा यो प्रकरण अघि बढेको हो। उनीहरूलाई  अख्तियारले जस्तै सीआईबीले पनि मुख्य बिचौलिया बनाएको छ। 

जग्गा हिनामिना गर्न सघाउने सुधीरकुमार शाह र पूर्वकर्मचारीविरुद्ध पनि सीआईबीले बिगो, कैद र जरिवाना माग दाबीसहित मुद्दा चलाउने राय दिएको छ। ललिता निवास प्रकरणमा यसअघि पनि सीआईबीले अनुसन्धान गरेको थियो। तर, प्रमाण नपुगेको भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। अहिलेको सरकारले गत असारमा उक्त प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाउन सीआईबीलाई निर्देशन दिएको थियो। प्रधानमन्त्रीको निर्देशन लगत्तै सीआईबीले अदालतबाट अनुमति लिएर संगठित अपराध निवारण ऐन–२०७० र मुलुकी ऐन २०२० को किर्ते महलअन्तर्गत अनुसन्धान गरेको हो।

प्रहरीले ४ सय ६ जनाविरुद्ध पक्राउ अनुमति लिएको थियो। कतिपय व्यक्तिको नाम एउटै मुद्दामा दोहोरो पर्दा प्रतिवादीको संख्या २ सय ३८ मात्रै भएको सीआईबीका प्रवक्ता नवराज अधिकारीले जानकारी दिए। उनी भन्छन्, ‘उही मुद्दामा पटक–पटक जोडिने व्यक्तिको एकैपटक मात्रै अनुसन्धान भएको छ।’ सीआईबी टोलीले मंगलबार ७ सय ७१ पृष्ठ लामो अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ।  बिचौलियाहरूले २०४९, ०६२, ०६६ र ०६९ सालमा सरकारी कागजात किर्ते गरेर सरकारको नाममा रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। २०४९ मा ११२ रोपनी ४ आना, ०६२ मा १२ आना २ पैसा, ०६६ मा २५ रोपनी ७ आना र ०६९ मा ५ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाम कायम गरिएको थियो।

प्रहरीले दिएको रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदनको आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा अभियोगपत्र दायर गर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

तीन सरकारका निर्णयमा त्रुटि

ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा तीनवटा सरकारले निर्णय गरेको देखिन्छ। पहिलो २०४७ सालमा अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारले राजनीतिक कारणले हरण भएका जग्गा फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो। त्यो बेला नै मन्त्रिपरिषद्ले यो विषयमा तीनपटक निर्णय गरेको देखिन्छ।

२०४७ जेठ १४, २०४७ साउन ८ र २०४७ भदौ ३ मा २०१७ सालपछि प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि भएका संघर्षहरूमा संलग्न भएको कारणबाट विभिन्न व्यक्तिको हरण भएको सम्पत्ति कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी फिर्ता दिने निर्णय भएको थियो। यही निर्णयलाई आधार बनाएर ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गर्ने कार्यको सुरुवात भएको थियो। २०४९ सालमा ११२ रोपनी ४ आना जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको थियो। 

त्यसपछि २०६६/६७ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला राजकुलो, सडकको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराइएको थियो। नक्कली मोही खडा गर्ने र बिचौलियाको नाम जग्गा सट्टापट्टा गर्नेसम्मको निर्णय त्यो बेला भएको थियो। यो बेला २५ रोपनी ७ आना जग्गाका नक्कली मोही खडा गर्ने र जग्गा सट्टापट्टा गर्ने काम भएका थियो। प्रधानमन्त्रीलगायत विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने नाम नै नक्कली मोही खडा गरेर यो जग्गा व्यक्तिको नाम कायम गरिएको थियो।  

सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाटै पिरामिड शैलीमा अनुसन्धान गर्न निर्देशन दियो। तर, नेपाल सरकारले त्यो निर्देशन पालना गर्न चाहेन । 
डा. विपीन अधिकारी, संविधानविद्

मन्त्री र सचिवलाई प्रतिवादी बनाइयो तर निर्णयकर्ता दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई बनाइएन। यसले सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन भन्ने आम गुनासोलाई सार्थक बनाइदियो।’ 
खेमराज रेग्मी, पूर्वअध्यक्ष, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल 

मन्त्रिपरिषद्ले ०६६ चैत २९ मा गरेको निर्णयमा विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने क्रममा मोहीको हिस्सामा पर्ने जग्गा र परिसर विस्तार गर्दा विस्तारित क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको सोधभर्ना र सट्टापट्टा गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको थियो। उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने क्रममा भौतिक योजनाले पेस गरेको प्रस्तावमा नेपालकै पालामा ०६७ वैशाख ३१ मा अर्को निर्णय भएको देखिन्छ। 

मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयबाट टिप्पणी उठाएर सोहीबमोजिम प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको र प्रस्तावबमोजिम नै नेपालकै पालामा ०६७ साउन २८ गते निर्णय भई नापी र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले मोही कायम गरेको थियो। यो निर्णयका आधारमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले सरकारी जग्गा (नेपाल सरकारको नाम अर्थात् समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता रहेको, सार्वजनिक बाटो, राजकुलोसमेत रहेको जग्गा)मा मोही कायम गरी जग्गा बाँडफाँट कित्ताकाट गरी आधा जग्गा मोही दिने निर्णय भएको थियो। तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम भौतिक योजनाले गरेको छानबिनले देखाएको थियो। त्यो बेला भौतिक योजनामन्त्री थिए– विजयकुमार गच्छदार र राज्यमन्त्री सञ्जय साह। मुख्यसचिव भने माधव घिमिरे थिए। त्रिशूलीमा भएको दुर्घटनामा घिमिरे बेपत्ता भएका थिए। 

त्यतिबेला भौतिक सचिव थिए, दीपकुमार बस्न्यात। बस्न्यातपछि अख्तियारको प्रमुख आयुक्तसम्म भए। भूमिसुधारमन्त्री थिए, डम्बर श्रेष्ठ। भूमिसुधार सचिव थिए छविराज पन्त। मलेगो भौतिक मन्त्रालयका सहसचिव थिए। 

त्यस्तै २०६९ सालमा डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा नक्कली टिकिन्छा गुठी खडा गरेर ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाम कायम गरिएको थियो। पशुपति टिकिन्छा गुठीको विषयमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले २०६९ साउन ९ मा मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा पेस भएको थियो। सामाजिक समितिले २०६९ असोज १४ मा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो। 

भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६९ असोज १८ गते पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा जग्गा कायम गर्ने निर्णय भएको थियो। डा. भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्ले ‘प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने’ भनी निर्णय गरेको थियो। यसरी ३ रोपनी १२ आनामा कतै अस्तित्वमा नदेखिएको टिकिन्छा गुठी कायम गरी अनधिकृत रूपमा मोही कायम गर्ने निर्णय डा. भट्टराईको पालामा भएको देखिन्छ। यो जग्गा गुठीको कायम गरी मोही सिर्जना गरेर व्यक्तिको नाम गरिएको थियो। ३ रोपनी १२ आना भनिएको यो जग्गा ५ रोपनी भएको सीआईबीको अनुसन्धानले देखाएको छ। त्यो बेला मुख्यसचिव थिए, लीलामणि पौडेल। भूमिसुधारमन्त्री थिए, चन्द्रदेव जोशी। सचिव थिए, दिनेशहरि अधिकारी।  

२०७८ पुस २२ मा पनि सीआईबीले किर्तेमा ललिता निवास प्रकरणका आरोपितविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहित प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस गरेको थियो। म्याद सकिने अघिल्लो दिन पुस २६ गते राजनीतिक दबाब र प्रभावका कारण मुद्दा नचलाई थप अनुसन्धानका नाममा प्रतिवेदन सीआईबीमा फर्काइएको थियो। त्यस बखत शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा र तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती त्यो मुद्दा फर्काउन भूमिका खेला थिए। खातीलाई कांग्रेसले मंगलबार निर्वाचन समितिको संयोजक बनाएको छ।

तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईको अगुवाईमा २०७५ असार १५ गतेको ललिता निवासको जग्गा अतिक्रमण विषयमा उजुरी परेपछि पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा ‘सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएको जग्गाको हिनामिनासम्बन्धी छानबिन समिति बनाइएको छ। समितिमा पूर्वसहसचिव महेन्द्रकुमार थापा र गृह मन्त्रालय सहसचिव सदस्यसचिव थिए। यो प्रकरणमा मुख्य उजुरीकर्ता अधिवक्ता युवराज कोइराला थिए। त्रितालको समितिभन्दा पहिला २०७२ साउन १४ गते मालपोत डिल्लीबजारका अधिकृत शालिकराम रेग्मीको संयोजकत्वमा पनि  छानबिन समिति बनेको थियो।  

त्रितालको समिति प्रतिवेदन आएपछि २०७५ फागुन २८ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारलाई भ्रष्टाचार र  सीआईबीलाई किर्ते तथा ठगीमा छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो। अख्तियारले एक वर्षभित्रै अनुसन्धान गरेर पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, मन्त्रीहरू डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी, सचिवहरू दीप बस्न्यात, दिनेशहरी अधिकारी र छवि पन्तसहित १ सय ७५ जनालार्ई मुद्दा दायर गरेको थियो। जसमा गच्छदारसहित १ सय १० जनालाई बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ जनालाई जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको थियो। 

२०२१ साल मंसिर १५ गते ललिता निवासको २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा जग्गामध्ये २८४ रोपनी १४ आना ३ पैसा जग्गा अधिग्रहण भएको थियो। सुर्वणशमशेर र कञ्चनशमशेरको भागको १४ रोपनी ११ आनामात्रै जग्गा जफत भएको थियो। 

मुद्दा चलाइएकाहरू 

• चार पूर्वमन्त्री(५)हरू विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र सञ्जय साह। छविपन्त पनि पछि मन्त्री भएका थिए।  
• पूर्वसचिव(६)हरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, युवराज भुसाल र नारायणगोपाल मलेगोसहितलाई प्रतिवादी 
• हिरासतमा मीनबहादुर गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, गोपाल कार्की, शिवजी भट्टराई, घमानकुमारी कार्की, बाबुराजा महर्जन, देवनारायण महर्जन, योगराज पौडेल, नारायणदास मिश्र, रुद्रप्रसाद श्रेष्ठ, बालकृष्ण श्रेष्ठ, विनोद पौडेल, केशव तुलाधर, अरुणकुमार श्रेष्ठ, कलाधर देउजा, सञ्जय महर्जन र सकलानन्द महर्जन छन्।

मुद्दा नचलाइएकाहरू 
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेल, सचिव कृष्णबहादुर राउत 

जम्मा बिगो : १८ अर्बभन्दा बढी 

जम्मा प्रतिवादी :२३८