मुलुकमा भ्रष्टाचार गम्भीर चुनौतीको रूपमा देखिएको छ। सामान्यतः कानुन प्रतिकूलको भ्रष्ट आचरणयुक्त कार्य नै भ्रष्टाचार हो। यसले राज्यको राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन एवं दिगो विकासलाई ठूलो चुनौती दिएको छ। भ्रष्टाचारले मुलुकको शासन, प्रशासन र सार्वजनिक जीवनका अन्यान्य क्षेत्रलाई समेत नराम्रोसँग प्रभावित तुल्याएको छ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई) का भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकहरू विश्वव्यापी भ्रष्टाचारको अवस्था दर्शाउने स्वीकार्य मानकका रूपमा रहेका छन्। जसमा नेपाल जम्मा ३४ अंक पाएर भ्रष्टाचार हुने मुलुकको ११०औं स्थानमा परेको छ। स्मरणीय छ, ५० भन्दा कम अंक पाएका मुलुकहरूलाई भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकका रूपमा हेर्ने गरिन्छ। वर्तमान नेपालमा ‘भ्रष्टाचार’ सर्वाधिक प्रचलनमा आउने शब्द बनेको छ। अहिले मुलुकमा भ्रष्टाचार विषयमा चिन्ता, चासो र दबाब बढ्दै गएको देखिन्छ। भ्रष्टाचारका विभिन्न स्वरूपहरू छन्। ती विभिन्न स्वरूपमध्ये अकुत सम्पत्तिको विषय बढी चर्चामा छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐनले १८ किसिमका भ्रष्टाचारका कसुरहरू परिभाषित गरेको छ। यसमा ‘अकुत सम्पत्ति’ भन्ने शब्द प्रयोग भएको छैन। तर यो शब्द भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा अत्यन्त प्रचलनमा छ।
कानुनमा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन भनिएको छ। जसलाई जनजिब्रोले अकुत सम्पत्ति आर्जनको रूपमा ग्रहण गरेको पाइन्छ। सार्वजनिक पद धारण गरेको राष्ट्रसेवकले अमिल्दो र अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन गरी उच्च जीवनस्तर कायम गरेको विषयलाई अकुत सम्पत्तिको रूपमा बुझ्ने गरिन्छ। यस्तो कसुरको दायरा पनि फराकिलो छ। अन्य कसुरबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको रहेछ र कसुर प्रमाणित नभएको अवस्थामा समेत पुष्टि हुन नसक्ने सम्पत्ति सम्बन्धमा यो कसुरले समेट्न सक्दछ।
गैरकानुनी रूपमा हुने अकुत सम्पत्ति आर्जन अवैध मानिन्छ र यस विरुद्ध विश्वव्यापी प्रयासहरू लक्षित छन्। विश्वका विभिन्न मुलुकहरूले अवैध सम्पत्ति आर्जनउपर कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिले पनि यसलाई राम्रोसँग समेटेको छ। महासन्धिले भ्रष्टाचार कुनै मुलुकको स्थानीय समस्या मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय समाज एवं अर्थ व्यवस्थाहरूलाई प्रभावित गर्ने बहुराष्ट्रिय क्रियाकलापको रूपमा ग्रहण गर्दै गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरिएको व्यक्तिगत सम्पत्तिले खासगरी प्रजातान्त्रिक संस्थाहरू, राष्ट्रिय अर्थव्यवस्था एवं कानुनको शासनलाई क्षति पुर्याउने र यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक पर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ।
यसको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना (२०६९) नै बनाएको छ। यस रणनीतिक कार्ययोजनामा मनशायपूर्वक हासिल गरिएको गैरकानुनी सम्पन्नताको अवस्थालाई फौजदारी कसुर स्थापित गर्ने, भ्रष्टाचार प्रतिरोध गर्नका लागि विशिष्टीकृत तालिमको व्यवस्था गर्ने, भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित फौजदारी विषयमा राष्ट्रहरूबीचको सहयोगलाई प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचारजन्य सम्पत्ति फिर्ता गर्नेसम्बन्धी महासन्धिको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनसम्मका विषयहरू समेटिएका छन्।
भ्रष्टाचारजन्य घटनाहरूको अनुसन्धान सहज हुँदैन। गैरकानुनी रूपमा अकुत सम्पत्ति आर्जनको विषय स्थापित गर्न त्यति सहज छैन। त्यस्ता व्यक्तिहरूको गोप्य सरसम्पर्क, विश्वव्यापीकरणले एक मुलुकमा आर्जन गरेको सम्पत्ति अर्को मुलुकमा लगेर सुरक्षित गर्ने र पछि फिर्ता ल्याउने वा सोही मुलुकमा गएर उपभोग गर्ने जस्ता प्रवृत्तिहरू व्याप्त छन्। खराब कुराहरू चाँडो सिक्ने प्रवृत्ति हुन्छ। यसैगरी सम्पत्ति लुकाउने विषयमा पनि धेरै नयाँ नयाँ तौरतरिकाहरूको विकास भएको छ। सबै कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाट नहुने हाम्रो अवस्था, बहुमूल्य वस्तुमा लगानी, व्यापारिक समुदायमा ऋण लागनी र राजनीतिक लगानीजस्ता घटनाहरूको अनुसन्धान गरेर प्रमाण संकलन गर्न अवश्य सहज छैन। २०५० सालको दशकको तुलनामा अहिले राष्ट्रसेवकहरूमा अकुत सम्पत्तिको प्रदर्शन प्रवृत्ति घटेको छ। गैरकानुनी आर्जनलाई अरूको नाममा लुकाउने मात्र होइन, अन्य पेसा व्यवसायद्वारा कृत्रिम नाफा सिर्जना गरी शुद्धीकरण गर्ने गरेको पनि देखिन्छ।
जग्गाको सरकारी मूल्यांकन र चलनचल्तीको मूल्य अन्तरको लाभ उठाई न्यून अंक देखाएर घरजग्गा खरिद र उच्च मूल्यमा बिक्री गरी शुद्धीकरण गर्ने, हुन्डीबाट तेस्रो मुलुकमा पठाई आफन्त परिवारजनको आयको रूपमा भिœयाउने प्रवृत्तिसमेत मौलाएको छ। यसैले भ्रष्टाचारका अन्य कसुरभन्दा अकुत सम्पत्तिको कसुर पत्ता लगाउन, यसको प्रमाण संकलन गर्न र स्थापित गर्न गहन अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ। यसका लागि राज्यका निकायहरूबीच आपसी समन्वय र सहयोग जरुरी पर्दछ। अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी कतिपय अनुसन्धानमा एकभन्दा बढी मुलुकको सहयोग पनि आवश्यक पर्ने हुन्छ। यस्तो अनुसन्धानमा समय पनि लाग्ने गर्दछ।
त्यसो त अकुत सम्पत्तिबारे थाहा नै नहुने होइन। व्यक्तिको अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर वरिपरिको समाजले नियालिरहेको हुन्छ। समाजमा भ्रष्टाचारलाई खराब प्रवृत्तिको रूपमा निन्दा गर्ने प्रचलन छ। भ्रष्टाचारको अभियोग लाग्दा मात्रै पनि व्यक्ति र परिवारले अपमानको पीडा व्यहोर्नुपर्ने र नूर गिर्ने अवस्था छ। तर कतिपय अवस्थामा यसलाई स्वाभाविक रूपमा ग्रहण गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ।
अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा अभियुक्तका परिवार र आफन्तहरू समेत जेलिने अवस्था सिर्जना हुने गर्दछ। कतिपय यस्ता आफन्तले अनाहक दुःख र हन्डर पाउने गरेको पनि देखिन्छ, सुनिन्छ। धेरैजसो अवस्थामा अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने व्यक्तिले समाज वा राज्यको डरले उक्त सम्पत्ति उपयोग गर्न समेत सक्दैन। तथापि अपराध गरेर त्यसको पीडा र पश्चाताप सहँदै सन्ततिको नाममा सम्पत्ति थुपार्ने मानिस पनि छन्।
खासगरी महँगो निर्वाचान र आयोगमा पेस हुने निर्वाचन खर्चको विवरणबीचको अस्वाभाविक अन्तर यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। अकुत सम्पत्तिका यस्ता कसुरहरू अदालतमा प्रमाणित गर्न अनुसन्धानमा दक्षता, निरन्तरता र प्रविधिको उपयोग आवश्यक हुन्छ। अनुसन्धान गर्ने निकायले सम्पत्ति मूल्यांकनमा लिएको आधार÷मापदण्ड र न्यायिक निकायले लिने आधारहरूमा सामञ्जस्य नभएका प्रशस्त उदाहरण छन्। अनुसन्धान गर्दा प्रमाणको शुद्धता उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कतिपय अवस्थामा निकै मेहनतपूर्वक गरिएका अनुसन्धानहरू पनि कानुनी छिद्र वा असावधानीले गर्दा प्रमाणित गर्न कठिन हुन्छ। आमरूपमा स्वीकार गरिएका यस्ता कतिपय घटनाहरू अदालतबाट स्थापित हुन नसक्नुमा यिनै कारणहरू प्रमुख रहेका छन्।
- भ्रष्टाचारले मुलुकको शासन, प्रशासन र सार्वजनिक जीवनका अन्यान्य क्षेत्रलाई नराम्रोसँग प्रभावित तुल्याएको छ।
- गैरकानुनी आर्जनलाई अरूको नाममा लुकाउने मात्र होइन, अन्य पेसा व्यवसायद्वारा कृत्रिम नाफा सिर्जना गरी शुद्धीकरण गर्ने गरेको पनि देखिन्छ।
राष्ट्रसेवकहरू चाहे त्यो राजनीतिक पद धारण गरेको होस् वा कर्मचारीको रूपमा रहेको होस्, खासखास किसिमका पदमा आशक्ति बढी नै पाइन्छ। सार्वजनिक जीवनमा विवादास्पद रूपमा चिनिएका पात्रहरूको दोहोर्याइतेहर्याइ हुने राजनीतिक नियुक्ति निरन्तर जारी छ। यी सबै परिघटनाका पछाडि गैरकानुनी आर्जन नै प्रमुख उत्प्रेरक तत्त्वका रूपमा देखिएको छ। समयसमयमा अवैध रूपमा आर्जन गर्ने सम्पत्ति देखाउन हच्किने परिवेश देखिने गरे तापनि यसले निरन्तरता पाउन सकेको छैन। सार्वजनिक ओहदामा रहेका राष्ट्रसेवकको सम्पत्ति विवरण कर्मकाण्डमा सीमित छ ।
त्यसको अनुगमन र विश्लेषण हुने गरेको छैन। पछिल्ला समय छताछुल्ल भएका घटनाहरूले सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको स्वरूप संस्थागत हुँदै गइरहेको र भ्रष्टाचारका घटनाहरू नीतिगत निर्णयको आवरणमा फष्टाउँदै गएको देखिन्छ। सार्वजनिक ओहदामा बस्नेहरूमा गैरकानुनी आर्जनप्रतिको आशक्ति बढ्दै गएको छ । यस्तो भ्रष्टाचार रोक्न कानुन र संस्थागत संरचनाहरू नभएका होइनन्। नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्धका प्रत्यक्षरूपले सम्बन्धित ४४ भन्दा बढी कानुन प्रचलनमा छन्। गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ लगायतका कानुनी व्यवस्था छन्। ‘राष्ट्रसेवक’ले भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेकोमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो अनुसन्धानमा तीव्रता दिने प्रयास गरेको छ। हप्तैपिच्छे यस्ता मुद्दाहरू दायर भएका समाचारहरू प्रकाशनमा आउने गरेका छन्।
तर मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचारको तुलनामा यो प्रयास पर्याप्त छैन। भ्रष्टाचारको मामिलामा संलग्न राजनीतिक नेतृत्व ‘नीतिगत निर्णय’को कवचमा (हालै सर्वोच्च अदालतले यो कवच उघारी दिएको छ) सुरक्षित हुने गरेबाट गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने घटनाहरू नियन्त्रणमा आउन नसकिरहेको आम बुझाइ रहेको छ। राज्यको नेतृत्व र सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूबाट समाजले आदर्श चरित्र र व्यवहारको अपेक्षा गरेको हुन्छ। तर नागरिकका नजरमा राजनीतिक नेतृत्व र सार्वजनिक सेवाको साख गिर्दो र आदर्श खस्कँदो छ।
भ्रष्टाचार एक डरलाग्दो रोग हो। यसले मुलुकको सम्पूर्ण प्रणालीलाई निष्प्रभावी तुल्याउँछ। भ्रष्टाचारको मुख्य अभिप्रायमध्ये गैरकानुनी आर्जन पनि एक हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हो। परन्तु एउटा निकायको सक्रियताले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कठिन छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध एकीकृत राष्ट्रिय रणनीति बनाएर राज्यका सबै निकायहरूलाई परिचालन गर्न सक्नु पर्दछ। सरकारले आम नागरिकलाई अनुभूत हुने गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्नु जरुरी छ।
(भट्टराई पूर्वसचिव हुन्)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
