काठमाडौं : अमेरिकी सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) आजबाट कार्यान्वयनमा जाँदैछ। त्यसकै लागि एमसीसी उपाध्यक्ष क्यामरुन एस अलफोर्ड मंगलबार काठमाडौं आइपुगेका छन्।
तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै एमसीसी कार्यान्वयनको अघिल्लो दिन सम्झौताबारे ‘आशंका’ पैदा गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले बाह्रबुँदे व्याख्यात्मक घोषणालाई एमसीसी सम्झौताको अंश बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा आशंका जनाएका हुन। उनले मंगलबार बुटवलमा आयोजित समाजवादी मोर्चाको कार्यक्रममा बाह्रबुँदे व्याख्यात्मक घोषणाबारे एमसीसी उपाध्यक्षसँग सोधपुछ गर्ने पनि बताए।
एमसीसीबारे पार्टीभित्र तीव्र विवाद भएपछि सत्तासीन दलहरूले बाह्रबुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित २०७८ फागुन १५ गते संसद्बाट अनुमोदन गरेका थिए। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पालामा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा एमसीसी अनुमोदन भएको थियो। अर्कै मुद्दा बोकेर एमालेले त्यसबेला संसद् अवरोध गरेको थियो।
पूर्वराजदूत प्रा.डा. लोकराज बराल एमसीसी कार्यान्वयन हुने बेलामा प्रधानमन्त्रीले नै आंशका व्यक्त गर्नु ठीक नभएको बताउँछन्। ‘प्रधानमन्त्रीले त दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नेतिर लाग्नुपर्ने हो,’ पूर्वराजदूत बरालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘संसद्ले अनुमोदन गरिसकेको छ। यो बेला आएर लर्बराउनु ठीक होइन।’
एकीकृत समाजवादीलगायतका पार्टीसँग कुनै राजनीतिक एजेन्डा नभएकाले अनावश्यक रूपमा एमसीसीको विषय उठाउन थालेको उनले बताए। उनले संसद्बाट अनुमोदन भइसकेको विषयमा बखेडा झिकेर कार्यान्वयन अवरोध गर्ने नेपाली नेताको चरित्र नै भएको आरोप लगाए।
‘विकासको कुरामा मात्रै हो। इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटिजीअन्तर्गत होइन भन्ने कुरामा नेताहरूले आश्वस्तता खोजेको होलान्,’ बरालले भने, ‘अमेरिकाले यो विषयमा बोल्छ बोल्दैन, त्यो त उनीहरूलाई थाहा होला। तर कार्यान्वयनमा आउनुभन्दा अगाडि यो विषय टुंग्याउनतिर प्रधानमन्त्री लाग्नुपथ्र्यो। अब कसैले पनि कार्यान्वयनमा अवरोध गर्नु हुँदैन।’
सत्तासीन माओवादी केन्द्रका नेता सुरेन्द्रकुमार कार्की (राम कार्की) यस्ता परियोजनाहरू स्वार्थमा नै आउने भए पनि देश स्वयंले आफूलाई जोगिनेतिर लाग्नुपर्ने बताए। बिनास्वार्थ त यस्ता परियोजना के आउँछन् र ? उनले भने, ‘तर हामी आफैं यसमा जोगिनुपर्छ।’, विदेशी हस्तक्षेप र स्वार्थबाट जोगिन शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव अघि सार्नुपर्ने सुझाव कार्कीको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड मिलेर एमसीसी मुख्यालयमा पत्र पठाएका थिए। यता प्रचण्डले पार्टीमा त्यसको विरोध गर्ने निर्णय गराए। कार्यकर्तालाई सडकमा उतारे। एमसीसी जबर्जस्ती अनुमोदन गरे सत्ता छोड्नेसम्म चेतावनी पनि दिए। तर देउवा टसमस नभएपछि प्रचण्ड पनि एमसीसीको पक्षमा उभिए।
अहिले एमसीसीकै विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै पार्टीभित्र पनि विवाद छ। लीलामणि पोखरेललगायतका नेता एमसीसीको विरोधमा छन्। सत्तारूढ दल नेकपा एसमा यो विषयमा दुई धार छन्। सम्मानित नेता झलनाथ खनाल विपक्षमा छन्। माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, जनता समाजवादी पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले नेतृत्व गरेको नेकपा मिलेर बनाएको समाजवादी मोर्चामा पनि यसबारे विवाद छ। विप्लवले एमसीसीको चर्को विरोध गरिरहेका छन्। नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन हुन नदिने बताएका छन्। उनले नेपालको कानुन, सार्वभौमिकता मिचेर एमसीसीलाई अगाडि बढ्न नदिइने बताइरहेका छन्।
समाजवादी मोर्चाको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले एमसीसी अनुमोदन गर्ने क्रममा आफूले के–के गरेँ भनेर फेहरिस्त पेस गर्ने हो भने नेपालको परराष्ट्र नीतिको सन्तुलन बिग्रिने खतरा रहेको उनले बताए। उनले अगाडि भने, ‘के चाहिँ भन्छु भने नेपालको राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि लडिरहेको छु ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
