सप्तरीका पालिका प्रमुख निलम्बन नै निलम्बन

राजविराज : सप्तरीको राजविराज र शम्भुनाथ नगरपालिकाका प्रमुख तथा विष्णुपुर गाउँपालिका अध्यक्षपछि बोदे बर्साइन नगरपालिकाका प्रमुख निलम्बनमा परेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेपछि बोदे बर्साइन नगरपालिकाका नगर प्रमुख आतेशकुमार सिंह यादव निलम्बनमा परेका हुन्। सञ्चालन नै नभएको कार्यक्रमको स्थलगत अनुगमन गरेर योजनाको स्थिति पनि राम्रो रहेको भन्दै सोहीबमोजिम गलत प्रतिवेदन दिएर भ्रष्टाचार गरेकोले नगर प्रमुखसहित ८ जनाविरुद्ध मुद्दा चलेको छ।

विशेष अदालतमा नगर प्रमुख यादवसहित निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घनश्याम यादव, पशु विकास अधिकृत अर्जुनप्रसाद यादव, लेखापाल सरोजकुमार मण्डल, वडा नम्बर ४ का तत्कालीन वडाध्यक्ष रामानन्द चौधरी, तत्कालीन नगर कार्यपालिका सदस्य श्रीप्रसाद भगत, जगदम्बा कृषक समूहका अध्यक्ष राधेश्यामकुमार साह र कोषाध्यक्ष नीलमकुमारी शर्माविरुद्ध कैद र बिगो बमोजिम जरिवानासमेतको सजायको मागदाबी लिँदै अख्तियारले विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।

अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालका अनुसार प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत बाख्रा व्यवसायी पकेट कार्यक्रम नै नगरी सम्पन्न भएको भनी १४ लाख ७१ हजार ९ सय २१ रुपैयाँ भुक्तानी लिएदिएको कसुर गरेको पुष्टि भएकोले आरोपपत्र दायर गरिएको हो।

यो भ्रष्टाचारको घटना आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ सालमै भएको हो। यसअघिको निर्वाचनमा पनि नगर प्रमुखमा यादव नै निर्वाचित भएका थिए। सप्तरीको १८ पालिकामध्ये अन्य सबै पालिकाका प्रमुख र अध्यक्ष पराजित भएकोमा यादव मात्र दोहोरिएर निर्वाचित भएका थिए। 

बोदे बर्साइन नगरपालिका वडा नम्बर ६ मा सञ्चालन भएको भनिएको बाख्रा व्यवसायी कार्यक्रमको संयोजकसमेत रहेका पशु विकास अधिकृत अर्जुनप्रसाद यादवले लागत अनुमान तयार गरी सम्झौता गरे। झुटा बिल भर्पाइ बनाए। स्थलगत अनुगमन गरी योजनाको स्थिति राम्रो रहेको भनी प्रतिवेदन पनि दिए। हुँदै नभएको कार्यक्रम सम्पन्न भएको भनी टिप्पणी आदेश तयार गरी निर्णयका लागि पेस गरे। पेस गरिएको टिप्पणी आदेश स्वीकृत गरियो र माँ जगदम्बा कृषक समूहको खातामा भुक्तानी पनि गरिदिए।

यसरी गरेको कसुरका लागि पशु विकास अधिकृत अर्जुनप्रसाद यादवलाई १४ लाख ७१ हजार ९ सय २१ रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना गरी बिगोसमेत असुल उपर गर्न माग गरिएको छ।

नगर प्रमुख आतेश, तत्कालीन वडाध्यक्ष रामानन्द चौधरी र तत्कालीन नगर कार्यपालिका सदस्य श्रीप्रसाद भगतले कार्यक्रमको स्थलगत अनुगमन गरी योजनाको स्थिति पनि राम्रो रहेको भनी गलत प्रतिवेदन दिएको देखिएको छ। उनीहरूलाई कैद र जरिवानासमेतको मागदाबी लिइएको छ। निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घनश्याम यादव र लेखापाल सरोजकुमार मण्डललाई लागत अनुमान स्वीकृत गरेको, कार्यादेश दिएको, कार्यक्रम नै सञ्चालन नगरी सार्वजनिक खरिद ऐन नियमविपरीत नक्कली बिल भर्पाइलाई भुक्तानीको टिप्पणी आदेश स्वीकृत गरी भुक्तानी दिएकोले १४ लाख ७१ हजार ९ सय २१ रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना गरी बिगोसमेत असुल उपर गर्न माग गरिएको छ।

 कृषक समूहका अध्यक्ष साह र कोषाध्यक्ष शर्मालाई सम्झौताबमोजिम कार्यक्रम नगरी गैरकानुनी लाभ पुर्‍याउने बदनियतले झुटा बिल बनाई भर्पाइ एवम् कागजात तयार गरी गलत प्रतिवेदन पेस गरी भुक्तानी लिएकोले १४ लाख ७१ हजार ९ सय २१ रुपियाँ बिगो कायम गरी सजाय गरी बिगोसमेत जफत गर्न माग गरिएको छ।

नगरपालिकाले ३० लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको आस्था एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास फर्ममा समेत एउटै बाख्रा नरहेको आरोप लाग्दै आएको छ। व्यावसायिक बाख्रापालन कार्यक्रमबापत नगरपालिकाको वित्तीय समानीकरण चालू खर्चवाट आ.व. २०७८-०७९ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअनुसार सो फर्मलाई ३० लाख रुपैयाँ अनुदान रकम दिइएको बताइएको छ।

आस्था कृषि फर्मले पेस गरेको ६३ बाख्रा र ६ बोका तथा नगरपालिकाले गरेको अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको ३० बाख्रा र तीन बोकाको संख्या पनि फरक देखिएको छ। अनुदानग्राही छनोट समिति र अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको अध्यक्षमा नगर प्रमुख यादव नै रहेका थिए।

महालेखा परीक्षण टोलीबाट फिल्ड निरीक्षण गर्दा २६ वटा माउ बाख्रा २-४ ओटा पाठापाठी देखिएको र खोर पनि व्यवस्थित नदेखिएको, बोकाहरू २-४ ओटा स्थानीय जातको देखिएको हुँदा फर्मले ६० लाख रुपियाँ लगानी गरेको स्थिति नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।