अनुगमन परम्परागत, भान्सा महँगियो

काठमाडौं : ‘एक वर्षको बीचमा ३ गुणाले जिराको मूल्य बढेको छ। एक वर्षअघि प्रतिकिलोग्राम साढे ४ सय रुपैयाँ हाराहारीमा बिक्री हुन्थ्यो। खुद्रा पसलमा अहिले त्यही जिरा प्रतिकिलोग्राम १३ देखि १४ सय रुपैयाँसम्म पुगेको छ। ‘ग्राहकहरूले किन यत्ति अचाक्ली महँगो भनेर सोधेर हैरान पार्छन्। यसको मूल्य चर्केकाले बिक्री पनि आधा घटेको छ,’ थापाथलीमा पाँच वर्षदेखि मसला मिल राखेर व्यवसाय गर्दै आएकी सञ्जेल मसला पसलकी शोभा सञ्जेल सुनाउँछिन्। 

ग्राहकले लैजाने सामानको परिमाणसमेत आधाले घटाएकोले व्यवसाय खुम्चिएको उनी बताउँछिन्। थप्छिन्, ‘किनभने एक केजी लैजानेले आधा केजी किन्छन्, आधा केजी किन्नेले एक पाउ लान्छन्। महँगी बढेकाले थोरै खाएर पुर्‍याउन थाले।’ 

सुरुमै अति महँगो परेकाले मरमसला पिसेर बेच्दा पिसाइको ज्यालामात्रै राखेर बेच्नु परेको उनको गुनासो छ। यो एक व्यवसायीको गुनासो हो। तर, आज हरेक भान्छामा महँगी बढ्दा सर्वसाधारणलाई दैनिक गुजारा चलाउन हम्मे परेको छ। जिरामात्रै होइन सबै मसलाजन्यको भाउ धेरै बढेको छ। वर्ष दिनभित्रमा मरिचको मूल्य प्रतिकेजी थप ७ सयले बढ्यो। पसलमा आउने ग्राहकहरूले किन यत्ति धेरै महँगो भयो भनेर हामीलाई प्रश्न गर्ने गरेको उनी बताउँछिन्। 

खाद्यान्न, लत्ताकपडा, तरकारीजस्ता अत्यावश्यक वस्तुदेखि शिक्षा शुल्क, स्वास्थ्य सेवा शुल्कलगायतमा चर्को महँगीले आम सर्वसाधारण मारमा छन्। अझ धमाधम चाडपर्व नजिकिँदै छ। प्रायः तीज, दसैं, तिहार, छठजस्ता पर्वमा बढी खपत हुन्छ। यस्ता चाडपर्वको मौकामा व्यवसायीहरूले थप महँगो बनाउने गरेको अहिलेसम्मको अनुभवले पनि देखाउँछ।

यता नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पनि महँगीले सीमा नाघेको देखाउँछ। आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.७४ प्रतिशत छ। जबकि ७ प्रतिशतको सीमामा राख्ने लक्ष्य थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष यस्तो मुद्रास्फीति ६.३२ प्रतिशतमात्रै थियो। खाद्यान्न, दुग्ध पदार्थ, मसला, घरायसी उपभोग्य वस्तुहरू, आयातीत वस्तुहरू र इन्धनको मूल्यवृद्धिका साथै अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ अवमूल्यन भएका कारण उपभोक्ता मूल्यमा चाप परेको हो। तर, आन्तरिक मागमा कमी आएको र भारतमा थोक मूल्य घट्ने प्रवृत्ति देखा परेकोले मूल्यमा परेको चाप कम हँुदै जाने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। 

अनुगमनमा कडाइ गरेर कालाबजारियालाई सक्दो नियन्त्रण गरिएको छ। तर, बजारको महँगी भने मागको तुलनामा आपूर्ति कम हुँदा भएको हो। यसलाई पनि अब नियन्त्रण गर्छौं। रमेश रिजाल, मन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहअन्तर्गत रेस्टुरेन्ट तथा होटल उपसमूहको मूल्यवृद्धि १४.४२ प्रतिशत, मरमसलाको १२.५० प्रतिशत, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको १०.७० प्रतिशत, सुर्तीजन्य पदार्थको ९.८८ प्रतिशत र दुग्ध पदार्थ तथा अन्डाको ९.२३ प्रतिशत छ। साथै, गैर–खाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत यातायात उपसमूहको मूल्यवृद्धि १३.५० प्रतिशत, मनोरञ्जन तथा संस्कृतिको १०.१८ प्रतिशत, स्वास्थ्यको १०.०१ प्रतिशत, शिक्षाको ८.७९ प्रतिशत र घरायसी उपयोगका वस्तुहरूको ८.६५ प्रतिशत रहेको छ। 

४० खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धि वार्षिक ३ प्रतिशतदेखि १५० प्रतिशत 

बजारमा उपलब्ध हुने करिब ४० खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धि एक वर्षको अन्तरमा न्यूनतम ३ प्रतिशतदेखि १५० प्रतिशतले बढेको छ। नेपाल खुद्रा व्यापार संघको तथ्यांकअनुसार गत भदौको तुलनामा चालू आवको भदौमा जिरामात्रै प्रतिकिलो १५० प्रतिशतले बढेको छ। गत वर्ष प्रतिकिलो ५ सय रुपैयाँको जिरा बढेर साढे १२ सय पुगेको छ। तर बजारमा अझ महँगो छ। जिरासँगै तिल, भटमास, दाल, चिउरा, चना, ज्वानो, मुरली मकै, चामल, चामलको पिठो, बदाम, राजमा, केराउ, मेथी, मस्यौरा, कोदो, आँटा, धनियाँ, मैदा, चिनी, घिउलगायतका खाद्यवस्तुको मूल्य गतवर्षभन्दा धेरै बढेको छ। खुद्रा व्यापार संघको तथ्यांकअनुसार समग्रमा खाद्यान्नमा मात्रै वार्षिक २२ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको छ। मसलाजन्य वस्तु, गेडागुडी, दाल, चामल, आँटा, मैदा, चिनी, घिउलगायतको मूल्य बढेको छ।

तेलमा मात्रै ८० प्रतिशतसम्म बढ्यो। काँचो तोरीको, भटमास, सनफ्लावरलगायतको अचाक्ली बढेको थियो। यद्यपि प्रतिलिटर ३ सय ४० रुपैयाँ पुगेको तेलको मूल्य भने केही घटेको छ। यसको कारण यसअघि नेपालले अन्य मुलुकबाट डलर तिरेर ल्याएको तेलको कच्चापदार्थ तयार गरी भारुमा भारत निर्यात गथ्र्यो। तर अहिले भारतले नेपालबाट तेल खरिद नगरेकाले नि मूल्य घटेको संघको भनाइ छ। 

७० प्रकारका तरकारी, फलफूलको मूल्यवृद्धि उच्च 

एकै वर्षको अन्तरमा बेमौसमी मात्रै होइन मौसमी तरकारीको मूल्य अचाक्ली बढेको छ। बर्खे तरकारीको मूल्य पनि छोइसक्नु छैन। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले सार्वजनिक गर्ने गरेको ८४ शीर्षकका तरकारी तथा फलफूलमध्ये ७० प्रकारका तरकारी, फलफूलको मूल्य वर्षदिनको अन्तरमा अत्यधिक बढेको छ। यसमध्ये अधिकांश तरकारीको मूल्यवृद्धि १०० प्रतिशतभन्दा माथि छ। यो त कालीमाटी बजारको होलसेल मूल्य हो तर खुद्रा बजार मूल्य त झन छोइसक्नु छैन। काँक्रो, भिन्टी, बोडी, तितो करेला, चिचिण्डो, मुला, काउली, बन्दा, प्याज, सिमी, स्कुस, भेडेखुर्सानी, चिचिण्डो, घिउसिमी, लौका, बोडी, घिरौला, गोलभेंडालगायतका मौसमी (सिजनेवल) तरकारीको मूल्य गत वर्षको भन्दा धेरै माथि पुगेको छ। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांकअनुसार मौसमी तरकारीको होलसेल (थोक) मूल्य नै दोब्बरभन्दा बढीसमेत देखिन्छ। तथ्यांकअनुसार गत वर्षको भदौ १४ गतेको तुलनामा यो भदौ १४ मा लाम्चो भन्टाको थोक मूल्यमात्रै ५ सय १३.३६ प्रतिशतले बढेर प्रतिकेजी ७६ रुपैयाँ पुगेको छ। जबकि गत वर्ष प्रतिकेजी १२ रुपैयाँमा मात्रै पाइन्थ्यो।

पछिल्लो चरणमा घोषित तथा अघोषित रूपमा सबैखाले वस्तुको मूल्य बढेको छ। अनुगमन र नियमनको दायरा फराकिलो भएको छैन। चाडपर्वको पूर्वसन्ध्यामा आपूर्ति व्यवस्थालाई कसरी सहज, चुस्त बनाउने भन्नेमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय चनाखो हुन जरुरी छ। माधव तिमिल्सिना, अध्यक्ष, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मञ्च

यससँगै, लोकल सेतो मुलाको मूल्य ४ सय ४२ प्रतिशतले बढेर थोक मूल्य प्रतिकेजी ७६ रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तै तितेकरेला २ सय ३८ प्रतिशतले बढेर थोक मूल्य प्रतिकेजी १ सय १० पुगेको छ। गत वर्ष प्रतिकेजी ३० रुपैयाँममा पाइने लौका मूल्य बढेर ८५ रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्ष २५ रुपैयाँमा पाइएको घिरौला अहिले ७५ रुपैयाँ थोक मूल्य छ। अधिकांश तरकारीको मूल्य वर्षमै ४–५ गुणाले बढेको तथ्यांकले देखाएको छ। अझ व्यवहारमा खुद्रा पसलहरूले आफ्नो लागत बढाएर राख्दा अहिले न्यूनतम १०० किलोभन्दा कमको तरकारी नै पाइँदैन। तरकारीमात्रै होइन बजारमा फलफूलको मूल्य पनि धेरै माथि पुगेको छ। मूल्यको गति रेलको गतिझै बढेकाले आम उपभोक्ता महँगीको चपेटामा छन्।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठ वर्षायामको बेलामा प्रायः मूल्य माथि जाने प्रवृत्ति भएको बताउँछन्। तरकारी सजिनेबल भए पनि वर्षात्को कारणले अधिकांश बाटो, सडक बिग्रिएकाले अथवा तयारी भएका बालीलाई असर गरेका कारण अझै पर्याप्त तरकारी नआएकाले पनि मूल्य बढेको उनको भनाइ छ। अझ चाडपर्वहरू आउँदै गरेकाले अझै मूल्यमा चाप पर्न सक्ने उनको अनुमान छ। 

व्यवसायीलाई परेको चौतर्फी लागतको भार अन्ततः उपभोक्तामा

यस्तै, खुद्रा व्यापार संघका पदाधिकारीहरू महँगी चर्को हुँदा उपभोक्ताको ढाड भाचिएको स्विकार गर्छन्। तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बढेको मूल्यमा आयातकर्ताबाट खरिद गर्दा मार्जिनबाहेक अरू नाफा नभएको संघको भनाइ छ। बजारमा भाउ बढ्यो भनेपछि सानासाना व्यापारी माथि दोष थुपारिने प्रवृत्ति गलत भएको संघको भनाइ छ। यद्यपि, मूल्य बढ्यो भन्नासाथ अस्वाभाविक रूपमा भएका स्टकहरूको पनि मूल्य बढाएर लिने गलत कामसमेत केही व्यापारीबाट हुने गरेको उनीहरू नै बताउँछन्।

यता आयातकर्ता तथा राष्ट्रिय व्यवसायी संघका संस्थापक अध्यक्ष नरेश कटुवाल व्यवसायीहरूको लागत चौतर्फी बढेकाले नै अधिकांश वस्तुको मूल्य बढेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘एकातिर सरकारले हरेक वस्तुमा भन्सार बढाएको छ अर्कोतर्फ स्थानीय तहलाई समेत बुझाउनुपर्छ। अहिले घरभाडादेखि बैंकको ब्याजदर, महँगो डुवानी र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै मूल्य बढेकाले व्यवसायीलाई लागत बढी परेको छ। केरुङ नाकामा सिन्डिकेट हँुदा नेपालसम्म ल्याउन चर्को ढुवानी तिर्नुपर्छ। यसरी व्यवसायीलाई परेको लागत हेर्दैनन् उल्टै हामीले बढाएको भन्छन्। हामीलाई दोष दिनुअघि सरकारले पनि करबारे सोच्नुपर्‍यो।’ चोरी निकासी गर्नेलाई कडाइ गरेर हामीजस्तो नियमसंगत ल्याउनेलाई सहज वातावरण बनाइदिन उनले अनुरोध गरे। यद्यपि व्यवसायीलाई परेको यो सबै लागत जोडिँदा अन्ततः उपभोक्ता चर्को मूल्यमा पर्ने हुन्। सामान्यतया उपभोक्ता संरक्षण ऐनले व्यवसायीले २० प्रतिशतभन्दा बढी मार्जिन राख्न नपाइने उल्लेख गरेको छ। तर यो व्यवहारमा खासै पाइँदैन।

यसर्थ व्यापारीको लागत कति थियो, कति नाफा गरेर बेचिरहेका छन् भन्नेबारे सरकारले अनुगमन नगर्दा सर्वसाधारण सबै मारमा परेको उपभोक्ताकर्मीहरूको दाबी छ। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बढेर हो वा यहाँका आयातकर्ता र उत्पादकले मात्रै बढाएको हो भन्ने बारे राम्रो अनुगमन हुन जरुरी भएको औंल्याउँछन्। 

आपूर्ति सहज बनाउन आवश्यक

उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाका अनुसार पछिल्लो चरणमा घोषित तथा अघोषित रूपमा सबैखाले वस्तुको मूल्य बढेको छ। ‘जति कुरा गरे पनि अनुगमन र नियमनको दायरा फराकिलो भएको छैन। अब तिज, दसैं, तिहार, छठ नजिकिँदै छ। चाडपर्वको पूर्वसन्ध्यामा आपूर्ति व्यवस्थालाई कसरी सहज, चुस्त बनाउने भन्नेमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय चनाखो हुन जरुरी छ,’ उनले सुझाए। मन्त्रालयले अनुगमनमात्रै नभई आपूर्तिमा सहज गरिदिए महँगी केही हदसम्म कम हुन सक्ने अध्यक्ष तिमिल्सिनाको तर्क छ। भारतले चामल, गहुँमा गरेको कडाइ गर्‍यो, नेपालको उत्पादनले धान्दैन। यस्तो बेला उद्योग मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आपूर्ति सहज बनाउन कूटनीतिक पहल चाल्नुपर्नेमा उनले ध्यानाकर्षण गराए।

चैत्रदेखि यता २ सय १७ फर्मलाई कारबाही 

नागरिकको क्रयशक्ति घटेको छ, आयस्रोत खुम्चिएको अवस्थामा सरकार भने महँगीको अनुगमनमा चुक्दा बजार व्यवसायीको हातमा समेत गएको आकलन गरिन्छ। तर, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका मन्त्री रमेश रिजाल विभागमार्फत अनुगमनमा कडाइ गरेर कालाबजारियालाई सक्दो नियन्त्रण गरेको दाबी गर्छन्। तर, बजारको महँगी भने मागको तुलनामा आपूर्ति कम हुँदा भएको उनको तर्क छ। 

महँगी जुनसुकै देशमा तलमाथि हुने भएको उनको भनाइ छ। मन्त्री रिजालले पत्रकारसँगको अन्तरक्रियामा अन्नपूर्णकर्मीको प्रश्नको उत्तरमा भने, ‘यद्यपि अब चाडपर्वमा माग बढी र भीड हुने भएकाले व्यवसायीले पनि केही मूल्य बढाउन सक्छन्। यस्तो कालाबजारी सरकारले नियन्त्रण गर्दै आएको छ। ऐनले २० प्रतिशतसम्म मात्रै मार्जिन राख्न भनेको छ। बढी शुल्क लिनेलाई कार्बाही र जरिबाना पनि गर्दै आएको छ।’ यसैक्रममा यसअघिका अधिकांश ऐनहरू समयसापेक्षा परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको समेत उनले महसुस गरेका छन्।

मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार मन्त्री रिजाल २०७९ चैत्र १७ गते प्रवेशगरेपछि हालसम्म वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट ५ सय ६७ नयाँ फर्म÷कम्पनी दर्ता गरिएको छ। यस्तै, २ हजार ३४ वटा आयात–निर्यात अनुमति प्रदान गरिएको छ भने बजार अनुगमनका लागि ३ सय ३९ जनाको टोली परिचालन गरिएको र ८ सय ६४ वटा व्यावसायिक फर्म÷कम्पनीहरूको अनुगमन गरी २ सय १७ फर्मलाई कारबाही गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ।

निरन्तर अनुगमन 

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै पेट्रोलियम वस्तुको मूल्यदेखि सबैखाले वस्तुको मूल्य बढेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर पनि परेको हो। तर कतिपय वस्तुको अस्वाभाविक मूल्य बढ्नुमा कालोबजारी पनि हो। पछिल्लो समय प्याज, चामलमा यस्तो भएकाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति उपभोक्ता विभागले अनुगमनबाट भेटेकालाई कार्बाही गरेको निर्देशक घनश्याम सुवेदी बताउँछन्। 

पछिल्लो समय प्याजमा कालाबजारी गर्नेलाई कार्बाहीको दायरामा ल्याएको उनले जनाए। उनी भन्छन्, ‘भारतले प्याज निर्यातमा ४० प्रतिशत कर बढायो भन्नेबित्तिकै नेपालमा स्टकमा रहेको प्याजको मूल्य एक्कासी बढाएर प्रतिकेजी १०० रुपैयाँ पुर्‍याए। जबकि खरिद मूल्य ४५ रुपैयाँ थियो। यो हिसाबले बजारमा अधिकतम ६५ रुपैयाँ किलो हुनुपथ्र्यो। कालीमाटीमा दुई दिन त प्याजको मूल्य नै तोकिएन। भएका मूल्यको झ्याप्पै मूल्य बढाए।’

प्याजमा कालाबजारी मौलाएको गुनासो पनि थुप्रै आयो। यसपछि भदौ ४ गतेदेखि दैनिक ३ टोलीले बजार अनुगमन गरिरहेको उनले जनाए। विभागका निर्देशक सुवेदी अब अझै चाडपर्वको नजिक अनुगमन कडाइ गर्ने बताउँछन्। चाडपर्व नजिकिएपछि परम्परागत तरिकाले नै खाद्यवस्तुको अनुगमन गर्ने काम बढी चल्छ।