भ्रष्टाचार छानबिनमै विभेद !

नेपालको राजनीतिक बजार केही महिनादेखि काण्डैकाण्डले तातेको छ। नेपालमा भएका भ्रष्टाचारका काण्डले नेपालको राजनीतिक नेतृत्व नेपालमात्र होइन, विश्वजगत्समेत तताएको छ। अर्थाेपार्जन गर्नकै लागि नागरिकलाई समेत नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर मुलुक बाहिर पठाउने र आयआर्जन गर्ने घृणित काण्डले नेपाल र नेपालीको साख गिराएको छ।

नेपालको प्रवेशद्वार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट क्विन्टल सुनको निर्वाध अवैध ओसारपसारले मुलुकलाई बदनाम गराएको छ। अझ विश्वकै ध्यानाकर्षण गरेको छ। उक्त विमानस्थलबाट एकपटक होइन, कैयौंपटक अवैधरूपमा सुन आयात गर्न सफल हुनुले विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्थामा समेत विदेशीले प्रश्न उठाएका छन्। नेपालको विमानस्थलबाट हात्ती पनि छिराउन सकिन्छ भन्ने विदेशीको भनाइलाई यस्ता काण्डले बल दिएको छ। अर्काेतर्फ भ्रष्टाचार र अनियमितताको उदाहरणका रूपमा रहेको छ, नेपाल राष्ट्रको कार्यकारिणी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीको निवास। जहाँको जमिनलाई समेत नक्कली मोही खडा गरेर व्यक्तिको नाउँमा लैजाने काम भएकोमा छानबिन चलिरहेछ। यसले नेपालको शासन प्रणाली र राज्य सञ्चालकहरूको दण्डहीन कार्य उजागर गरेको छ।

बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना २०४६ सालमा भयो। २०४८ को आमनिर्वाचनबाट बनेको सरकारदेखि सुरु भएका ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि अझ तीव्ररूपमा विस्तार भएका छन्। २०६३ पछिका नेतृत्वहरूले राज्य सञ्चालनका लागि विश्वव्यापी व्यवस्थाअनुसारको व्यवस्था गरिएका शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई तहस नहस पारे। जसकारण अहिले दण्डहीनता र आर्थिक अराजकता मौलाएको छ। राज्य सञ्चालनमा चेक एन्ड ब्यालेन्सको अभावका कारण एकछत्र रूपमा कार्यपालिका हाबी भएको छ। २०६३ पछि न्यायपालिका र व्यवस्थापिका निरीह बनेका छन्। केही व्यक्तिहरूको बन्द कोठामा गरिएका स्वार्थपरक निर्णयहरू राज्य सञ्चालनका सिद्धान्त जस्ता बन्न पुगेका छन्। जसले गर्दा शासन सत्तामा पुगिसकेका या हाल सरकार चलाएका र सरकारको सत्ता साझेदारीको रूपमा रहेका व्यक्तिहरूलाई मुलुकको कानुुनले छुन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ। कानुुनीरूपमा समेत विभेद गराउनुले उनीहरू जतिसुकै ठूलो आरोपमा दोषी भए पनि उन्मुक्ति पाउने अवस्था बन्न थालेको छ।

विश्वव्यापीरूपमा उदाहरण हेर्ने हो भने भ्रष्टाचारका आरोपितहरू जतिसुकै शक्तिशाली र चर्चित भए पनि कानुनी कठघरामा पुगेका छन् र दण्डित भएका छन्। मलेसियाका भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू म्युहिद्दीन यासिन, अनबर इब्राइम, नबिव रजाक हुन् या दक्षिण कोरियाका पूर्वराष्ट्रपति पार्क जिउन ह्यु हुन्। उनीहरू भ्रष्टाचारको आरोपमा दण्डित भएका छन्। भारतका चर्चित प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह राव सांसद खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि भनिएको केसमा धर्मगुरु चन्द्रास्वामीको डायरीमा नाम भेटिएकै आधारमा भ्रष्टाचारको छानबिनमा तानिए। त्यही भ्रष्टाचारको आरोपको कारण उनको राजनीतिक क्यारियर समाप्त हुन पुग्यो।

२०६३ पछिको नेतृत्वले शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई तहसनहस पारे। जसकारण अहिले दण्डहीनता र आर्थिक अराजकता मौलाएको छ।

दुर्भाग्य ! नेपालमा कार्यकारिणी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री भएको समय २०६६ चैत्र २९ गते नक्कली मोही खडा गरी नक्कली मोहीको जग्गा साटफेर भएको पाइयो। सो विषयमा २७ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिने निर्णय गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई नीतिगत निर्णयको बहानामा आरोपमुक्त गराउने कार्य विगतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै गरेको थियो। तर अहिले सर्वाेच्च अदालतको निर्णयअनुसार निर्णय गर्ने मानिसलाई समेत छानबिनको दायरामा ल्याउनु भन्ने स्पष्ट आदेश आयो। यति हुँदाहुँदै पनि केही नभए झैं गरी उन्मुक्ति दिलाउने गरी सीआईबीले रिपोर्ट बनायो। यसरी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको समाचारले आमनेपालीलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ।

यसैगरी समरजंग कम्पनीको नाउँमा रहेको सरकारी जमिनलाई नक्कली टिकिन्छा गुठीको नाममा ल्याई व्यक्तिको नाममा पु¥याउने निर्णय अर्का प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले गरेको खबर सार्वजनिक भयो। तर सीआईबीले बनाएको रिपोर्टमा भट्टराईको नाम समावेश नहुनुले राज्यले समेत छानबिनमा विभेद गरेको स्पष्ट देखिन्छ। 

त्यसैगरी, भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको समयमा प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारको रूपमा रहेका मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याललाई समेत ललिता निवास मुद्दामा आरोप लगाइएको छैन। अर्थात्, उन्मुक्ति दिन खोजिएको छ।

अहिले दुईजना पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पूर्वमुख्यसचिव आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको र अरूले प्रस्ताव ल्याएको भरमा निर्णय गरिएको र निर्णय लेखिएको जस्ता कुरा गर्छन्। संविधानअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले गरेका हरेक निर्णय कानुनसरह मान्यता पाउने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ। कानुनसरह मान्यता पाउने मुुलुकको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरू गैरजिम्मेवार हिसाबले बेहोसीमा निर्णय गरिए होलान् भनेर कसरी पत्याउने ? मन्त्रिपरिषद्ले गरेका नेपाल र नेपालीको जनजीविकामा असर पार्न सक्ने यस्ता गम्भीर निर्णयमा निर्णय दिने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू र निर्णयलाई सूचीकृत गर्ने अर्थात् निर्णय लेख्ने मुख्यसचिवले पत्तै पाएनन् त ?

एउटा ललिता निवासको प्रकरणमात्र होइन, २०६३ को परिवर्तनपछि तत्कालीन लडाकुलाई व्यवस्थापन गर्न राखिएको लडाकु शिविरको नाउँमा २१ अर्बभन्दा बढी दुरुपयोग भएको छ। त्यही भनेर त्यही पार्टीका जिम्मेवार व्यक्ति अर्थात् पूर्वप्रधानमन्त्रीले भन्दा पनि किन छानबिन हँुदैन ?

त्यस्तै तिनै उनीहरूले दाबी गरेको बूढीगण्डकीको नाउँमा ९ अर्ब दुरुपयोग भएको विषयबारे राज्यको अनुसन्धान गर्ने निकाय किन मौन छ ? यस्ता धेरै भ्रष्टाचारका काण्डहरू सार्वजनिक रूपमा छताछुल्ल भएका छन्। अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा केन्द्रको भ्रष्टाचारको रोग महामारी जसरी फैलिएको छ। तर, राज्यको अनुसन्धान गर्ने निकाय सरकारको हस्तक्षेपको कारण निरीह बनिरहेको छ। मुलुकभित्र गरिएका भ्रष्टाचारका काण्डहरूको विश्लेषणकै आधारमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सन् २०२२ को रिपोर्टमा १ सय ८० राष्ट्रमध्ये १ सय १० मा पारेको छ। जसले के स्पष्ट गरेको छ भने नेपालमा भ्रष्टाचार चरम रूपमा बढेको छ।

त्यतिमात्र होइन, अहिले केही समयअगाडि नेपालको विमानस्थलबाट इलेक्ट्रिक चुरोट (भेप) मा ९ किलो सुन ल्याएको कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो सुन प्रकरणमा क्विन्टल भनिएको र अहिले ६० किलो भएको सुनको प्रकरणमा स्पष्टरूपमा सत्ता निकट भएका व्यक्तिहरू शंकास्पद देखिएका छन्। तर, नौ किलो सुनमा समेत बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरी आरोपित भनिएका मानिसलाई कानुनको दायरामा अर्थात् छानबिनमा नल्याउनुले स्पष्ट दण्डहीनता र कानुनी विभेद देखिएको छ। भ्रष्टाचार आफैंमा मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको लागि समेत ठूलो रोग हो। यदि यस्ता रोगहरूलाई समयमै निदान गरिएन भने भ्रष्टाचारले मुलुकलाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा असन्तुलित त बनाउँछ। साथै राष्ट्रको छविमा समेत गम्भीर असर पार्ने स्पष्ट छ।