१० निर्माण व्यवसायीको सम्झौता रद्द गरिँदै

१० निर्माण व्यवसायीको सम्झौता रद्द गरिँदै
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

तानसेन  : निर्माण व्यवसायीले १० वर्ष हुँदा पनि योजनाका काम पूरा नगरी अलपत्र छाडेपछि  सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पाले सम्झौता तोडी, धरौटी जफत गर्दै कालोसूचीमा राख्न थालेको छ। निर्माण व्यवसायीलाई कार्यालयले पटकपटक ताकेता गर्ने, लिखित, मौखिक, इमेल तथा रजिस्ट्रीपत्र पठाएर काममा ताकेता गरे पनि समयमा काम पूरा नगर्ने, बेपत्ता हुने, सम्पर्कमा नरहने अवस्था भएपछि सडक कार्यालय पाल्पाले ठेक्का सम्झौता तोड्न लागेको हो। 

कान्छाराम जयबाबा गोरखा जेभी काठमाडौंले २०७१ जेठ १४ गते  सिद्धार्थ राजमार्ग तानसेन बुटवल सडकखण्डमा सडक मर्मतका लागि ६ करोड १८ लाख ४४ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरी पटकपटक म्याद थप गर्दासमेतपूर्ण रूपमा काम गरेको छैन। निर्माण व्यवसायीको अन्तिम म्याद २०७८ चैत्र ३० सम्म रहे पनि अझै पनि काम पूरा हुन सकेको छैन। पाल्पाको चर्चित माडी चक्रपथ निर्माणको जिम्मेवारी पाएको कोसी एन्ड न्यौपाने ओम साई कन्स्ट्रक्सन जेभी काठमाडौंले पनि समयमा काम नगरेपछि सडक कार्यालयले ठेक्का तोड्ने भएको छ। निर्माण व्यवसायीले २०७२ माघ १० गते ६ करोड २ लाख ३५ हजार रुपैयाँमा काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरेर पटकपटक म्याद थप्दासमेत काम पूरा नभएको हो। कार्यालयले अन्तिम पटक २०७८ चैत्र ३० गतेसम्म म्याद थपे पनि सो अवधिमा समेत काम पूरा गर्न सकेन। जसको कारण माडीफाँट वरिपरिका तानसेन नगरपालिका, बगनासकाली, रम्भा, माथाँगढी र पूर्वखोला गाउँपालिकाका जनताले यातायातको सुविधाबाट वञ्चित भएको तानसेन नगरपालिका– ९ का वडाध्यक्ष राजेशकुमार अर्यालले बताए। काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको ठेक्का सम्झौता रद्द गरेर नयाँ प्रक्रियाबाट काम लगाउन सडक कार्यालय पाल्पालाई अनुरोध गर्दै आएको वडाध्यक्ष अर्यालले बताए। 

सिद्धार्थ  राजामार्ग तानसेन बुटवल सडकखण्डको जरेपिपलखण्ड मर्मतको लागि ३५ लाख ९६ हजार रुपैयाँमा जय रक्तकाली कन्स्ट्रक्सन प्रालि नुवाकोटले २०७७ कात्तिक १३ गते सम्झौता गरेर २०७९ कात्तिक १३ गते म्याद सकिँदा पनि काम पूरा नगरेपछि कार्यालयले सम्झौता तोड्ने गृहकार्यमा जुटेको छ। सोही निर्माण व्यवसायीले आर्यभन्ज्याङ रामपुर सडकखण्डमा मर्मतका लागि २०७७ कात्तिक १३ गते ३६ लाख ३६ हजार  रुपैयाँमा सम्झौता गरेर २०७९ मंसिर ३० गतेसम्म काम पूरा गर्नुपर्नेमा कुनै काम नगरी अलपत्र छाडेको छ। सोही कम्पनीकै सिद्धार्थ राजमार्गको तानसेन बुटवल सडकखण्डको डुम्रे क्षेत्रमा सडक मर्मतका लागि १ करोड १ लाख ६९ हजार रुपैयाँमा २०७८ फागुन १० गते सम्झौता गरी २०८० वैशाख ३० गते सक्ने भनिए पनि काम अपूरै छाडेको छ। जय रक्तकालीसँग तीन वटै ठेक्का सम्झौता तोड्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको सडक कार्यालय पाल्पाका प्रमुख प्रदीपमणि निरौलाले जानकारी दिए।  

आर्यभन्ज्याङ रामपुर सडकखण्डमा मर्मतका लागि उदय कन्स्ट्रक्सन एन्ड इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी तानसेन पाल्पाले १८ लाख १५ हजार रुपैयाँमा २०७८ असोज ४ गते सम्झौता गरी २०७९ कात्तिक ३० गतेसम्म सक्नुपर्नेमा अपूरै छाडेको छ। यसैगरी, रिदम कन्ट्रक्सन बुटवल रूपन्देहीले बरतुङ रिडी तम्घास क्षेत्रममा सडक मर्मतका लागि १ करोड १४ लाख १८ हजार रुपैयाँमा २०८० साल असार १५ मा काम सक्ने गरी २०७८ माघ २७ गते सम्झौता गरेको थियो तर उक्त कम्पनीले सयममै काम पूरा नगरेपछि कार्यालयले दुवै कम्पनीको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न लागेको डिभिजन प्रमुख निरौलाले बताए। 

नमुना कन्ट्रक्सन खिम्ती प्रालि रामेछापले झुम्सा राम्दी सडकखण्ड मर्मतका लागि १ करोड २० लाख १२ हजार रुपैयाँमा २०७८ माघ ६ मा सम्झौता गरे पनि २०८० असार ३० गतेसम्म समयमा काम गर्न सकेन। सिद्धार्थ राजमार्गको तानसेन बुटवल सडकखण्डको झुम्सा क्षेत्रमा मर्मत सम्भारको लागि चण्डी निर्माण सेवा सिद्धार्थनगर रूपन्देहीले ४७ लाख ९१ हजार रुपैयाँमा २०७८ फागुन २ मा सम्झौता गरी २०८० असार २५ गतेसम्म सक्नुपर्ने अन्तिम समय भए पनि कम्पनीले सो क्षेत्रको काम अलपत्र पारेर छाडेको छ। 

कालीगण्डकी नदीमा गुल्मी रिडी र स्याङ्जा चण्डीभन्ज्याङ जोड्ने स्टिल ट्रस पुल निर्माणका लागि २० करोड २९ लाख २० हजार रुपैयाँमा २०६९ साल असार २५ मा ठेक्का सम्झौता गरेको श्री स्वच्छन्द निर्माण सेवा नागार्जुन काठमाडौंले अन्तिम म्याद २०७८ चैत्र ३० गतेसम्म सक्नुपर्नेमा पुल निर्माण नै अलपत्र पारेपछि डिभिजन सडक कार्यालय पाल्पाले ठेक्का तोड्ने तयारीमा पुगेको छ। कार्यालयले १० वटै निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगरेकोेले सम्झौता रद्द गर्न विभागमा पत्राचार गरिसकेको डिभिजन प्रमुख निरौलाले बताए। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.