जनताको गुनासो व्यवस्थापनको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

जनताको गुनासो व्यवस्थापनको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
तस्बिर : प्रदीपराज वन्त/ प्रम सचिवालय

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनताको गुनासोको व्यवस्थापनको विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन्। आइतबार सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन ‘हेलो सरकार’ २४ सै घण्टा सञ्चालनको शुभारम्भ गर्दै प्रचण्डले सरकार र जनताबीचको आत्मिय सम्बन्धको विकास गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

‘सुशासनको पहिलो सर्त सरकार र जनताबीचको आत्मिय सम्बन्धको विकास हुनु हो।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने,‘जनतामा सरकार पनि छ भन्ने अनुभूति गराउन सकिएन भने हामीले जे-जति सेवा प्रवाहको सुधार गरेपनि या सुशासनको कुरा गरेपनि यसले धेरै अर्थ राख्दैन। त्यसैले म नेपाल सरकारका सबै निकायलाई जनताको गुनासो व्यवस्थापनको विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कार्य सम्पादन गर्न विशेष निर्देशन दिन चाहन्छु।’

उनले ‘हेलो सरकार’ले सरकार र राज्यलाई लोकप्रिय बनाउने र लोकतन्त्रलाई सुढृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरे। यस कार्यक्रमले राज्यप्रति जनताको विश्वास बढ्ने उनको भनाई छ।

प्रचण्डले भने,‘सार्वजनिक निकायबाट भएका काम कारबाहीलाई प्राप्त जनगुनासोलाई शीघ्र सम्बोधन गर्न सरकार सदैव क्रियाशिल रहनुपर्छ। राज्यमा सुशासन प्रवद्धनका लागि प्रभावकारी सञ्जाल आवश्यक छ। सार्वजनिक संस्थाको पारदर्शिता र उत्तरदायित्व आवश्यकता छ।’

जति प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने हो त्यो नभएको सुनेको बताउँदै उनले आफूले प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाए। जनतालाई राज्यसँग जोड्न हेलो सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका हुने उनको दाबी छ। उनले भने, ‘हेलो सरकार कक्ष व्यवस्थित भएको छ, नयाँ कार्यविधि बनाइएको छ। हेलो सरकार व्यवस्थापन गर्न तीन सिफ्ट मिलाइएको छ।’

उनले हेलो सरकारलाई केन्द्रमा मात्र नभई प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। 

null

२०६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कका लागि भनेर हेल्लो सरकार स्थापना भएको थियो। 
 

यो पनि पढ्नुहोस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.