नेपाल र भारतबीचको खेल हेर्न वीरगन्जका विद्यालयमा बिदा

नेपाल र भारतबीचको खेल हेर्न वीरगन्जका विद्यालयमा बिदा
तस्बिर : क्यान
सुन्नुहोस्

वीरगन्ज : वीरगन्ज महानगरपालिकाले नेपाल र भारतबीचको खेल हेर्नका लागि सोमबार दिउँसो २ बजेपछि विद्यालयहरु बन्द गर्ने भएको छ ।

एसिया कप क्रिकेट अन्तर्गत नेपाल र भारतबीचको खेल श्रीलंकाको क्यान्डीस्थित पल्लेके स्टेडियममा दिउँसो सवा ३ बजेदेखि सुरु हुँदैछ । खेल हेर्नकै लागि वीरगन्ज महानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखाले सूचना जारी गरी सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरु सोमबार दिउँसो २ बजेपछि बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।  

उक्त खेल हेर्नका लागि मधेस प्रदेशकै जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले पनि २ बजेपछि त्यहाँ रहेका सबै विद्यालयहरु बन्द गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ ।

सोमबारको खेल नेपाल र भारतका लागि निकै महत्वपूर्ण मानिएको छ। घरेलु टोली पाकिस्तानसँग पहिलो खेलमा पराजय बेहोरेको नेपाल भारतविरुद्ध जित निकाल्दै अघिल्लो चरणमा पुग्ने अभियानमा छ। वर्षाका कारण पहिलो खेलमा पाकिस्तानसँग अंक बाँडेको आठ पटकको विजेता भारतलाई पनि सोमबारको खेल जित्नैपर्ने दबाब छ। त्यसैले दुवै टोलीका लागि यो खेल ‘गर या मर’को स्थिति छ। 

नेपाल र भारतको सिनियर टोली पहिलो पटक आमनेसामने हुन लागेका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्न थालेको करिब तीन दशकपछि नेपालको सिनियर टोलीले पहिलो पटक भारतसँग खेल्ने अवसर पाएको हो। त्यसैले छिमेकी राष्ट्र भारतसँगको खेललाई यादगार बनाउने अभियानमा नेपाल छ। तर, सोमबार हुने नेपाल र भारतबीचको खेल वर्षाले बिथोल्न सक्ने मौसमविद्ले जनाएका छन्।

मौसम विभागका अनुसार केन्डीस्थित पाल्लेकेल अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालामा सोमबार ६० प्रतिशत वर्षाको सम्भावना रहेको छ। वर्षाका कारण खेल रद्द भएमा भारत सुपर फोरमा चरणमा पुग्नेछ। पाकिस्तान समूह विजेता बन्दा दुई अंकसहित भारत दोस्रो र एक अंकसहित नेपाल तेस्रो स्थानमा रहने छन्।

एसिया कपको सर्वाधिक सफल टोली भारतलाई पराजित गर्न नेपालले निकै मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। बलिङ, फिल्डिङ र ब्याटिङमा सुधार गर्न सकेमा मात्रै नेपालले भारतलाई दबाबमा राख्दै जित निकाल्न सक्छ


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.