संसदको अवरोध हटाउन दलभित्र र बाहिर संवाद जारी

संसदको अवरोध हटाउन दलभित्र र बाहिर संवाद जारी
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : संघीय संसद्मा उत्पन्न गत्यावरोध फुकाउन प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले आन्तरिक तथा अनौपचारिक संवादलाई जारी राखेका छन् ।

समस्याग्रस्त सहकारीको रकम अपचलनबारे संसदीय छानबिन समिति गठनका विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति नहुँदा संघीय संसद्को बर्खे अधिवेशनको पहिलो दिन शुक्रबार दुवै सदनमा कार्यसूची प्रभावित भएका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शनिबार सत्तारुढ नेकपा (एमाले)लगायत दलका नेतासँग सहमतिको उपायबारे अनौपचारिक संवाद गरेको सचिवालयले जनाएको छ । 

यही विषयमा आज नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक भएको छ । सो दलको शुक्रबारको संसदीय दलको बैठकले सहकारीको रकम अपचलन सम्बन्धमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेकोसमेत संलग्नताको आरोप लगाउँदै आएकोबारे निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग पुनःअघि सारेको थियो ।     

     
राससका अनुसार सरकारको नेतृत्वकर्ता नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले अहिलेसम्म सहमतिका लागि ठोस प्रगति नभएपनि अब सदनको बैठक बस्ने दिनसम्म सरकारले सहमतिका लागि कुनै न कुनै उपाय निकाल्ने आशा व्यक्त गरे। नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले पनि शीर्ष तहबाट छलफल भई निकास निस्कने आशा व्यक्त गरे ।

संसदीय समिति गठन गर्न सत्तापक्ष तयार नभएसम्म सदनका बैठक चल्न नदिने अडान राखेपछि पहिलो दिनका बैठकका दुवै सदनका कार्यसूची प्रभावित भएका थिए । आगामी जेठ १ गते मङ्गलबार दिउँसो ३ बजे संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सम्बोधनबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक आगामी जेठ १ गते साँझ ६ बजे र राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक जेठ १ गते साँझ ५:३० बजे राखिएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.