जापानिज इन्सेफ्लाइटिसबाट एकजनाको मृत्यु

जापानिज इन्सेफ्लाइटिसबाट एकजनाको मृत्यु
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

बिरामी भएर भदौ ६ गते चितवनस्थित अस्पतालमा भर्ना भएको उनको भदौ ७ गते मृत्यु भएको हो।

त्रिवेणी : नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरमा जापानिज इन्सेफ्लाइटिसबाट एक जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय नवलपुरका प्रमुख केशवप्रसाद चापागाईँका अनुसार कावासोतीका–२ का ६६ वर्षीय एक महिलाको जापानिज इन्सेफ्लाइटिसबाट मृत्यु भएको हो।  बिरामी भएर भदौ ६ गते चितवनस्थित अस्पतालमा भर्ना भएको उनको भदौ ७ गते मृत्यु भएको हो। 

चालु आर्थिक वर्षमा जिल्लामा जापानिज इन्सेफ्लाइटिसबाट मृत्यु भएको यो पहिलो घटना भएको कार्यालय प्रमुख चापागाँईले बताए। परीक्षण रिपोर्ट ढिलो गरी आउने हुँदा मृत्युपछि मात्र जापानिज इन्सेफ्लाइटिस पुष्टि भएको उनले बताए। उनका अनुसार गत आवमा नवलपुरमा सातमा जापानिज इन्सेफ्लाइटिस पुष्टि भएकोमा पाँच जनाको ज्यान गएको थियो। 

जापानिज इन्सेफ्लाइटिस पुष्टि भएका एक जनाको चितवनस्थित अस्पतालमा उपचार भइरहेको स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख चापागाँईले बताए।  देवचुली नगरपालिकाकी १५ वर्षीय बालिकामा जापानिज इन्सेफ्लाइटिस देखिएको र उनको अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा उपचार भइरहेको उनले बताए। 

यहाँका दुई पालिकामा जापानिज इन्सेफ्लाइटिसका बिरामी पुष्टि भएपछि बिरामी भेटिएका स्थान वरपर अन्य केही व्यक्तिको रगत परीक्षणका लागि आज रगत सङ्कलन गरिँदै छ । साथै उक्त स्थान वरपर स्वाथ्य कार्यालको सक्रियतामा सचेतनामूलक कार्यक्रम समेत गरिँदैछ।  

जापानिज इन्सेपफ्लाइटिसबाट बच्नका लागि लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्नु र लामखुट्टे नियन्त्रण गर्नु नै मुख्य उपाय भएको स्वास्थ्य कार्यालय नवलपुरका प्रमुख चापागाईँको भनाइ छ। उनका अनुसार यो रोग लागेका बिरामीमा उच्च ज्वरो आउने, धेरै टाउको दुख्ने, बेहोस हुने, बान्ता आउने, शरीर काप्ने जस्ता लक्षण देखिन्छन्। 

अबको केही महिना  जापानिज इन्सेपफ्लाइटिसको जोखिम धेरै हुने भएकाले लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्न विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने कार्यालय प्रमुख चापागाँईले बताए। सन् १९७८ मा रूपन्देही जिल्लामा पहिलो पटक यो रोग देखिएको थियो। रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.