कृषिप्रति निर्भरता घट्यो, बाँझो जमिन बढ्यो

कृषिप्रति निर्भरता घट्यो, बाँझो जमिन बढ्यो
सांकेतिक तस्बिर।

काठमाडौं : नेपालमा कृषियोग्य जग्गा घटेको छ। राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार पछिल्लो १० वर्षमा करिब ३ लाख हेक्टर कृषियोग्य जग्गा कम भएको देखिएको छ। मुलुकमा हाल २२ लाख हेक्टर जग्गामा मात्रै कृषि गरिएको छ। कृषक परिवारको संख्या भने बढेको देखिन्छ। 

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सातौं राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ को तथ्यांकले मुलुकमा जम्मा ४१ लाख ३० हजार ७ सय ८९ कृषक परिवारले २२ लाख १८ हजार ४ सय १० हेक्टर जग्गामा कृषि गरेको देखिएको हो। अघिल्लो कृषि गणना २०६८ अनुसार ३८ लाख ३१ हजार ९३ कृषक परिवारले २५ लाख २५ हजार ६ सय ३९ हेक्टर जग्गामा कृषि गरेको देखिएको थियो। हिमालमा ०.२ प्रतिशत कृषक परिवार बढ्दा कृषियोग्य जमिन २१.७ प्रतिशतले घटेको तथ्यांकले देखाएको छ। पहाडमा कृषक परिवार ७.७ प्रतिशतले बढेको छ भने १२ प्रतिशतले कृषि जग्गा घटेको छ। तराईमा ९.४ प्रतिशतले कृषक परिवार बढ्दा ११ प्रतिशतले कृषि जमिन घटेको छ।

बाँझो जग्गा बढ्यो दोब्बर 

कृषि गणनाअनुसार अस्थायी बाँझो जग्गा दोब्बरले बढेको देखिएको छ। कृषि गणना २०६८ मा ३० हजार हेक्टर अस्थायी बाँझो जग्गा भए पनि अहिले ६० हजार हेक्टर जग्गा अस्थायी बाँझो रहेको छ।

राँगा र भैंसी घटे  

राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ को नतिजाअनुसार नेपालमा राँगा र भैंसीको कुल संख्या २९ लाख २३ हजार छ। २०६८ को गणनामा यस्तो संख्या ३१ लाख ७४ हजार थियो। केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार १० वर्षमा राँगा र भैंसीको संख्या २ लाख ५१ हजारले घटेको हो।

विवरणअनुसार राँगा र भैंसी पाल्ने कृषक परिवार संख्यामा पनि ठूलो गिरावट आएको छ। २०६८ सालमा राँगा र भैंसी पाल्ने किसान परिवारको संख्या १६ लाख ६९ हजार रहेकामा नयाँ गणनामा यस्तो परिवार संख्या १४ लाख १७ हजारमा सीमित भएको छ। जुन २ लाख ५२ हजार परिवारले कम हो।

नेपालमा गत १० वर्षको अन्तरालमा पशुपालन गर्ने कृषक परिवार ३३ लाख ५३ हजार ८ सय ५७ बाट बढेर ३४ लाख ५ हजार १४ हुन पुगेका छन्। गाईगोरुको संख्या करिब ४६ लाख, राँगाभैंसीको संख्या करिब २९ लाख, बाख्रा, खसी, बोका, च्याङ्गाको संख्या करिब १ करोड ४२ लाख, सँुगुर, बंगुर, बँदेलको संख्या करिब १४ लाख, कुखुराको संख्या करिब ४ करोड ५१ लाख हुन आएको देखिन्छ। यो गणनाले उन्नत गाई र भैंसीको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको देखाएको छ।

कुखुरापालन फस्टाउँदै 

नेपालमा उन्नत जातको कुखुरापालन फस्टाउन थालेको छ। हाल १७ लाख ९९ हजार कृषक परिवारले कुखुरा पाल्छन्। ती किसानको घरमा ४ करोड ५१ लाख १८ हजार कुखुरा छन्।

कुल कुखुराको संख्यामध्ये ५५ प्रतिशत कुखुरा उन्नत जातको गिरिराज, लेयर्स र ब्रोइलर रहेको तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ। २०६८ सालमा नेपालमा कुखुरापालन गर्ने कृषकको संख्या १८ लाख ९ हजारमात्रै थियो। विगत १० वर्षमा कुखुरापालन गर्ने सख्या थोरैले घटे पनि कुखुराको उत्पादन भने दुई गुणाले बढेको हो। नयाँ गणना २०७८ अनुसार बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै कुखुरापालन गरिन्छ। त्यसमा पनि काठमाडौं जिल्ला कुखुरापालनका लागि अग्रणी देखिएको छ। नयाँ तथ्यांकअनुसार नेपालमा हाँसको संख्या साढे ३ गुणाले बढेर १३ लाख २६ हजार पुगेको छ।

हलोको प्रयोग घट्यो, ट्याक्टरको बढ्यो 

कृषि गणना २०६८ ले ८ लाख ४५ हजार कृषक परिवारले कृषिकार्यका लागि ट्याक्टर प्रयोग गरेको देखाएको थियो भने २०७८ ले यो संख्या झन्डै दोब्बर भएर १६ लाख ३९ हजार पुगेको देखाएको छ। ४ लाख ७१ हजार २६० कृषक परिवारले कृषिका लागि पावर ट्रिलर प्रयोग गरेको र १ लाख १७ हजार ९९१ पावरट्रिलर सञ्चालनमा रहेको देखिन्छ। यी दुई गणनाको तुलना गर्दा कृषक परिवारले प्रयोग गरेको हलोको संख्यामा उल्लेखनीय गिरावट आएको छ। कृषि गणना २०७८ अनुसार अधिकांश (८८ प्रतिशत) कृषक परिवारको मुख्य कृषि उत्पादन÷क्रियाकलाप खाद्यान्न बाली रहेको छ भने दोस्रो र तेस्रो स्थानमा क्रमशः तरकारी बाली (६ प्रतिशत) र पशुपालन (३ प्रतिशत) रहेको देखिन्छ।

यो गणनाले ७० प्रतिशत कृषक परिवारको आम्दानीको मुख्य स्रोत कृषि रहेको देखाएको छ। अघिल्लो कृषि गणनाले ८३ प्रतिशत देखाएको थियो। जम्मा २६ प्रतिशत परिवारले कृषि कार्यका अतिरिक्त अन्य आर्थिक क्रियाकलाप पनि सञ्चालन गरेको बताएका छन्। अघिल्लो कृषि गणनाका अनुसार यो प्रतिशत १६ रहेको थियो। 

कृषि गणना २०७८ अनुसार नेपालमा ६२ प्रतिशत कृषक परिवार रहेको पाइएको छ भने अघिल्लो कृषि गणनाले यस्ता कृषक परिवारको प्रतिशत ७१ देखाएको थियो।

अधिकांश उत्पादन घरायसी प्रयोगमा 

कृषिबाट भएको सबै उत्पादन घरायसी उपभोगका भन्ने कृषक परिवार ६८.८ प्रतिशत देखिएका छन्। सबै बिक्रीको लागि हो भन्ने १.१ प्रतिशत, मुख्यतः घरायसी उपभोग र केही बिक्रीको लागि हो भनी बताउने २४.७ प्रतिशत र  मुख्यतः बिक्री र केही घरायसी उपभोगका लागि हो भनी बताउने ५.४ प्रतिशत रहेको देखिएको छ। 

कृषि बिमा गर्ने बढ्दै 

कृषि गणना २०७८ अनुसार १ लाख ८२ हजार ४४१ (४.४ प्रतिशत) कृषक परिवारले कृषि बिमा गरेको उल्लेख गरेका छन् भने यसरी बिमा गरेकामध्ये सवैभन्दा बढी १ लाख ५३ हजार ९ सय ६२ (८४.४ प्रतिशत) कृषक परिवारले पशुपालन कार्यको लागि बिमा गरेको बताएका छन्।  

सिँचाइ सुविधामा वृद्धि

कृषि गणना २०७८ अनुसार कृषक परिवारले १२ लाख ९ हजार २ सय ६६ हेक्टर जग्गामा सिँचाइ सुविधा लिएको देखिएको छ। यी कृषक परिवारअन्तर्गतको जम्मा जग्गामध्ये ५५ प्रतिशत जग्गामा सिँचाइ सुविधा उपयोग भएको देखिन्छ। तर अघिल्लो कृषि गणना २०६८ मा सिँचाइ सुविधा उपयोग भएको जग्गाको क्षेत्रफल ५२ प्रतिशतमात्र थियो। यसरी नै यो गणनाका अनुसार सिँचाइ सुविधा लिएका कृषक परिवार ७० प्रतिशत हुन आएको देखिन्छ भने अघिल्लो कृषि गणनाले यो ६५ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो। 

ऋण र अनुदान 

कृषि गणना २०७८ अनुसार ४ लाख ८३ हजार २०८ (११.७ प्रतिशत) कृषक परिवारले कृषि प्रयोजनको लागि ऋण लिएको बताएका छन् भने २०६८ को गणनामा यस प्रकारको ऋण लिएको भनी उल्लेख गर्ने कृषक परिवारहरू ८ लाख ३५ हजार ९ सय २१ (२१.८ प्रतिशत) रहेको देखिएको थियो। ३ लाख ८ हजार ५ सय १२ (७.५ प्रतिशत) कृषक परिवारले सरकारी अनुदान पाएको उल्लेख गरेका छन् भने यसरी सरकारी अनुदान पाएकामध्ये सवैभन्दा बढी १ लाख ४२ हजार ५७६ (४६.२ प्रतिशत) कृषक परिवारले रासायनिक मल खरिदमा अनुदान पाएको बताएका छन्। 

सरकारले २०१८ सालदेखि हरेक दस–दस वर्षमा कृषि गणना गर्दै आएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक बद्रीकुमार कार्कीले जानकारी दिए। 

कार्यालयले २०७८ चैत्र १ गते देखि ७७ वटै जिल्लामा कृषि गणना कार्यालय स्थापना गरी २०७९ वैशाख ६ देखि जेठ १९ सम्म सातौं राष्ट्रिय कृषि गणनाको स्थलगत तथ्यांक  संकलन कार्य गरेको थियो। सरकारलाई चाहिने कृषिसम्बन्धी तथ्यांक उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित ‘कृषि गणनाको सार, कृषि योजनाको पूर्वाधार’ मूलनाराका साथ सञ्चालित राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ संघीयता पछिको पहिलो भएको कार्यालयले जनाएको छ। यसपटक ७५३ वटै पालिकासम्मका कृषि तथ्यांक संकलन गरिएको छ। वैज्ञानिक विधिबाट ३ लाख ३० हजार १ सय १२ कृषक परिवार छनोट गरी प्रश्नावलीमार्फत तथ्यांक संकलन गरिएको हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.