स्थायी सत्ता संघीयतामा जान आनाकानी

काठमाडौं : आठ वर्षपछि बल्लतल्ल निजामती कर्मचारीलाई व्यवस्थित गर्ने विधेयक संसद्मा लैजाने निर्णयमा सरकार पुगेको छ। ०७२ मा बनेको संविधानले संघीयता लागू गरे पनि निजामती सेवालाई छोएको थिएन। अर्थात्, स्थायी सरकार ८ वर्ष अलमलमै बस्यो। निजामतीको खाका कस्तो हुने ? संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन के–कसरी गर्ने भन्नेमै गलफति चल्यो। भदौ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी विधेयक २०८०’ लाई संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ।

विधेयक संसद्मा लैजाने निर्णय भए पनि पारित हुनेमा ढुक्क हुने स्थिति भने छैन। किनभने यसअघि पनि संसद्ले अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको विधेयक सरकारले एकाएक फिर्ता लिएको थियो। हालै मात्र पनि सरकारले विधेयक ल्याउने तयारी गरेपछि अनेक ‘चलखेल’ भएका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नै ‘विधेयकमा चलखेल’ भएको भन्दै केही दिन रोक्नु परेको भन्दै ‘निरीहता’ जनाएका थिए।

संविधान जारीपछि ७ जना संघीय मामिलामन्त्री बने। प्रत्येकले निजामती सेवालाई व्यवस्थित बनाउने ऐन निर्माणलाई जोड दिए। तर, सकेनन्। मन्त्रालयमा ७ जना सचिव फेरिए। उनीहरूको जोडबल पनि यसमै रह्यो। तर, मूर्तरूप पाएन। 

२०७५ मै पहिलो प्रयास  

२०७५ सालमै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले पहिलोपल्ट निजामती सेवा विधेयक संसद्सम्म पुर्‍याएका थिए। २०७५ माघ २७ गते संसद्मा दर्ता भयो। त्यसयता आधादर्जन मन्त्री र सचिव फेरिए। ऐन बन्नुको सट्टा कुनै न कुनै बखेडा झिकेर विधेयकलाई भकुन्डो जस्तै बनाइयो। संघीयता लागू भए पनि कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा संघीयता कार्यान्वयन नै प्रभावित बनेको तर्क विज्ञहरूको छ। विज्ञहरूका अनुसार एकात्मक र केन्द्रीकृत मानसिकता पनि ऐन बन्न नसक्नुको प्रमुख कारण हो। किनभने एकात्मक मानसिकताको राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी नेतृत्व संघीयता संरचना जान चाहँदैन जसको परिणाम यो ऐन अल्झिरहेको हो।

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनलाई संघीयतामा लैजाने आँट नगरेको बताउँछन्। ‘ऐन नहुँदा यो सब भइरहेको छ। स्वार्थ समूह र कर्मचारीका राजनीतिमा सरकार परिरहेको छ,’ उनले भने। सरकारले यस विषयमा विज्ञसँग छलफल नै नचलाएको कोइरालाको दाबी छ।  ‘स्वार्थ समूहभन्दा बाहिरका मान्छेसँग पनि छलफल चलाउनु पथ्र्यो तर सरकारले त्यो गरेन। कर्मचारीकै राजनीतिमा सरकार फस्यो,’ उनले भने, ‘निजामती सेवाको उच्च ओहोदामा पुगेर हाल सेवामै रहेकासँग स्वार्थ हुन्छ, नभएका मानिस छलफल गराउनु पर्ने हो।’

मुलुक संघीयतामा गएपछि संघीयताको संरचना कसरी बलियो बनाउने भन्ने विषयमा राज्यले निर्णय गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। उनले भने, ‘ऐन नआउँदा कर्मचारी वृत्तमा अन्योलता छ। निर्णय गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ।’ अहिले सरकारले निजामती सेवा दिवसको अघिल्लो दिन संघीय निजामती सेवा ऐन संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेर नयाँ सन्देश दिन खोजेको छ। तर, सरकारको प्रयासले सफलता पाउने नपाउने हेर्न समय कुर्नुपर्ने देखिएको छ।

पूर्वसचिव एवं सुशासनविद् शारदाप्रसाद त्रिताल यो ऐन बन्नेमा अझै पूर्ण विश्वास गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताउँछन्। ‘सरकारले जबरजस्ती गरेर नै पारित गरे भिन्नै कुरा हो, नत्र गाह्रो छ,’ उनले भने। सरकारले यति लामो समयसम्म पनि यो ऐनको विषयमा बाहिरका विज्ञसँग छलफल र उनीहरूबाट अध्ययन अनुसन्धान तथा विश्लेषण गराउने काम नै नगरेको भन्नेमा त्रितालको सहमति छ। पार्टी निकटका ट्रेड युनियनको स्वार्थअनुसार यो विधेयक आए पनि संघीयता कार्यान्वयनको लामो समयसम्म स्थायी सरकार भनेर कर्मचारीतन्त्रको मूल कानुन लरबरिरहेको हो। ‘राजनीतिक इच्छाशक्ति नहुँदा संघीय निजामती सेवा ऐन विगत पाँच वर्षदेखि अलपत्र छ। बल्ल दोस्रोपटक संसद्मा पेस गर्ने निर्णय भएको छ। संसद्ले कति समय लगाएर यो पास गर्ने थाहा छैन,’ पूर्वसचिव त्रितालले थपे, ‘पछिल्लो १०÷१५ वर्षबीच प्रशासन भातभुंग नै भएको छ।’

आधारभूत मापदण्ड बनाएर त्यसैको आधारमा ऐन बनाउनु पर्नेमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थ हेरेका कारण समस्या आएको सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञको तर्क छ। सुशासनविद् एवम् पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई कर्मचारीको कानुन बनाउने विषयलाई अनावश्यक हाउगुजी बनाइएको बताउँछन्। नीति निर्माण सैद्धान्तिक रूपमा टुंग्याएर मात्रै ऐन निर्माणमा जान उनको सुझाव छ। ‘पहिला त सिद्धान्त तयार हुनुपर्‍यो, अनि यसलाई टुंग्याउँदा राम्रो हुन्छ। एउटा सरकार आउँछ, एउटा कुरा ल्याउँछ, सरकार फेरिएपछि कुरा फेरिन्छ। यसरी कहाँ ऐन बन्छ त ?’ प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘आफूनिकटको स्वार्थ पूर्ति गर्न मात्रै हाउगुजी बनाइएको छ।’

यो ऐन बनाउन विभागीय मन्त्रालयका आधादर्जन मन्त्री र सचिव हेरफेर भइसकेको छ। कानुन निर्माण गर्ने संसद्को पहिलो कार्यकाल सकिएर दोस्रो कार्यकाल पनि ९ महिना बितिसकेको छ। अघिल्लो पटक संसदीय समिति (राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति)लामो खच्चिपच्ची भएको थियो। समितिको बैठक करिब ६० पटक बसेको थियो। समितिका तत्कालीन सभापति शशि श्रेष्ठकै पालामा प्रतिवेदन तयार भएर प्रतिनिधिसभामा दफावार छलफलका लागि पेस भएको थियो।

विधेयक पेस गर्ने तत्कालीन सरकारको मर्मभन्दा फरक प्रतिवेदन आएपछि यो विधेयकको दफाबार छलफल संसद्मा अघि बढेन। उल्टै फिर्ता भयो। संविधानअनुसार दुईपल्ट संसदीय निर्वाचन भयो। तेस्रो सरकारले काम गरिरहेको छ तर एउटै ऐनको विधेयक दुई/दुईपल्ट पेस हुने अवस्थामा पुगेको छ।

सात मन्त्री र सचिव फेरिए, ऐन आएन

अघिल्लो संसद् अवधिमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पाँच मन्त्री पाएको थियो। मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले त संसदीय समितिबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा दफाबार छलफलका लागि पुगेको विधेयक नै फिर्ता गरेका थिए।

• संविधान जारीपछि ७ जना संघीय मामिलामन्त्री बने। प्रत्येकले निजामती सेवालाई व्यवस्थित बनाउने ऐन निर्माणलाई जोड दिए। तर, सकेनन्। मन्त्रालयमा ७ जना सचिव फेरिए। उनीहरूको जोडबल पनि यसमै रह्यो। तर, मूर्तरूप पाएन। 
• पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनलाई संघीयतामा लैजाने आँट नगरेको बताउँछन्। ‘ऐन नहुँदा यो सब भइरहेको छ। स्वार्थ समूह र कर्मचारीका राजनीतिमा सरकार परिरहेको छ,’ उनले भने। 
• पूर्वसचिव एवम् सुशासनविद् शारदाप्रसाद त्रिताल यो ऐन बन्नेमा अझै पूर्ण विश्वास गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताउँछन्। ‘सरकारले जबरजस्ती गरेर नै पारित गरे भिन्नै कुरा हो, नत्र गाह्रो छ,’ उनले भने।

निवर्तमान मन्त्री अमनलाल मोदीले मन्त्री हुनेबित्तिकै निजामती सेवा ऐन ल्याउने घोषणा गरे तर उनले पनि सकेनन्। उनी पदमुक्त भएपछि जनमत पार्टीकी अनिता देवी मन्त्री भएकी छन्। मन्त्रिपरिषद्को निर्र्णयअनुसार अनिता देवीको कार्यकालमा विधेयक संसद्मा पेस हुने भएको छ।

पूर्वसचिव त्रिताल सरकारको प्राथमिकतामा यो मन्त्रालय नपरेको बताउँछन्। उनी प्रशासन नबुझेको मान्छे मन्त्री नभएको कारण ऐन आउन नसकेको टिप्पणी गर्छन्। ‘यो मन्त्रालय प्रमुख पार्टी र जिम्मेवार नेतालाई दिइँदैन, प्रधानमन्त्रीभन्दा अलग पार्टीका मन्त्री हुन्छन्, उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेट पनि पाउँदैनन्, अनि कसरी यो ऐन बन्छ ? कर्मचारी प्रशासन राम्रो कसरी हुन्छ ?’ उनको प्रश्न छ। यो मन्त्रालय राम्रो बनाउने हो कि प्रधानमन्त्री आफैंले राख्नुपर्छ कि दोस्रो वरियाताक्रमको मन्त्रीलाई जिम्मा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

निजामती सेवा विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भएयता बनेका

क. मन्त्रीहरू

• लालबाबु पण्डित 
•  हृदयेश त्रिपाठी 
• गणेश पहाडी 
• गणेशसिंह ठगुन्ना
• राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ 
• अमनलाल मोदी 
• अनितादेवी

ख. सचिवहरू 

• दिनेश थपलिया 
•  यादवप्रसाद कोइराला 
•  एकनारायण अर्याल 
•  सुरेश अधिकारी 
•   अर्जुनप्रसाद पोखरेल 
•  कृष्णहरि पुस्कर 
•  विनोदप्रसाद सिंह

यस्तो बन्दैछ संघीय निजामती सेवा ऐन

संघीयताको मर्मअनुसारको कानुन बनाउने विषयमा मतभेद देखिएका कारण यो ऐन अड्किएको हो। प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबारे झमेलाले ऐन अगाडि बढ्न नसकेको हो। एउटा पक्ष प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय कर्मचारी हुनुपर्ने पक्षमा छन् केही दुवै पद प्रदेश वा स्थानीय सेवाबाट हुनुपर्ने पक्षमा छन्। सत्तारुढ दलभित्र पनि ऐनको विषयमा एकमत छैन।

प्रस्तावित संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी ऐनअनुसार अब कर्मचारीतन्त्रमा तहगत प्रणाली हुनेछ। हाल कर्मचारी प्रशासनमा श्रेणीगत प्रणाली छ। विशिष्ट श्रेणीको १३ तहसम्म कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। मुख्य सचिवलाई भने तहअन्तर्गत राखिएको छैन।

प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार राजपत्रअनंकित द्वित्तीय (खरिदार)का सहायक ४ तहमा, राजपत्रअनंकित प्रथम(नासु)का सहायक ५ तहमा, राजपत्रांकित तृतीय तह(शाखा अधिकृत)लाई ६, ७ र ८ तह, राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी(उपसचिव)का ९ र १० तहमा, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी(सहसचिव)का ११ र १२ तह र राजपत्रांकित विशिष्ट(सचिव) १३ तह हुनेछ। कर्मचारीको प्रवेश बिन्दु ४ तह, ७ तह र ९ तह हुने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ। एक श्रेणीभित्रको एक तहबाट अर्को तहमा पदोन्नति हुन ७ वर्ष लाग्ने छ।

सहसचिव सतप्रतिशत बढुवाबाट

प्रस्तावित ऐनमा सहसचिव सतप्रतिशत बढुवाबाट आउने व्यवस्था गरिएको छ। सहसचिव खुलाबाट पनि आउनुपर्ने विषयलाई निषेध गर्न खोजिएको छ। निजामती सेवा ऐन २०४९ मा १० प्रतिशत खुलाबाट आउने व्यवस्था गरिएको थियो। आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट २० प्रतिशत पदपूर्तिको व्यवस्था थियो। वहालवाला कर्मचारीहरू प्रणालीभन्दा बाहिरको व्यक्ति सहसचिव बनेको मन पराउँदैनन्, ती व्यक्तिको कार्य क्षमता नै नहुने टिप्पणी गर्छन्।

उनीहरूको स्वार्थअनुसार सहसचिवमा रहेको ‘खुला’को व्यवस्था हटाउन खोजिएको छ। लोकसेवा आयोगले अन्तरतह प्रतिस्पर्धाबाट १० प्रतिशत र बढुवाबाट ९० प्रतिशत पदपूर्ति गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। जसले गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेका प्रतिभावान कर्मचारीहरूलाई संघीय निजामती सेवामा आकर्षित गर्न सकिने लोक सेवाको परामर्शमा छ। तर, सरकारले त्यतातिर ध्यान नदिएको देखिन्छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशस्तरीय स्थानीय सेवाबाट

स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विषय जटिल छ। विगतमा यो ऐन अड्किनुको एउटा कारण पनि यही हो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय कर्मचारी नै हुनुपर्ने मत बलियो रहँदै आएको छ। कांग्रेस र एमाले विगतदेखि नै यो पक्षमा थिए तर नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका साना दल यसको विपक्षमा छन्। एमालेबाट मन्त्री भएका लालबाबु पण्डितले प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत संघीय कर्मचारी नै हुनुपर्ने मस्यौदा संसद्मा पेस गरेका थिए।

हालको मस्यौदामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रदेश स्तरीय स्थानीय सेवाको पद हुने प्रस्ताव गरिएको छ। महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा ११ औं तहको कर्मचारी प्रमुख प्रशासक हुने व्यवस्था मस्यौदामा छ। नगरपालिकामा १० औं तहको कर्मचारी राख्ने प्रस्ताव छ। सो उपलब्ध नभएमा राजपत्रांकित द्वितीय वा नवौं तहमा ३ वर्ष अनुभव बटुलेका कर्मचारी हुने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै गाउँपालिकामा ८ तहको कर्मचारी वा त्यस्तो कर्मचारी उपलब्ध नभएमा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा ७ तहमा तीन वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव छ।

कर्मचारीकै राजनीतिमा सरकार फस्यो । अनि ऐन नआउँदा कर्मचारी वृत्तमा अन्योलता छ। निर्णय गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ।
विमल कोइराला, पूर्वमुख्यसचिव 

संघीय निजामती सेवा ऐन बन्नेमा अझै पूर्ण विश्वास गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन। ‘सरकारले जबरजस्ती गरेर नै पारित गरे भिन्नै कुरा हो,  नत्र गाह्रो छ ।
शारदाप्रसाद त्रिताल, पूर्वसचिव एवं सुशासनविद् 

सम्बन्धित सेवा समूहको प्रदेशस्तरको कर्मचारी उपलब्ध नभएमा नेपाल सरकारले निजामती सेवाका समान तहका कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कामकाजका रूपमा खटाउने मस्यौदामा उल्लेख छ। लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामती सेवाको पद हुने प्रावधान राखी सोहीबमोजिम अन्य व्यवस्था मिलाउने सुझाव दिएको छ। संघबाट खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटिएका स्थानीय तहमा बेरूजु तथा अख्तियारबाट विशेष अदालतमा दर्ता गरिएको आरोपपत्रको संख्या स्थानीय स्तरकै कर्मचारीलाई निमित्त दिइएका पालिकाहरूको भन्दा न्यून रहेको संघीय कर्मचारीको तर्क छ।

नेपाल सूचना प्रविधि सेवा थप

संघीय निजामती सेवा ऐनमा नेपाल सूचना प्रविधि सेवा थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। हाल नौवटा सेवा छन्। जसमा एउटा थपिएर १० वटा बनाइएको हो।
क्लस्टर विशिष्ट श्रेणीमा समूहीकरणसम्बन्धी व्यवस्थामा अधिकृत १३औं तहसम्म नै सेवा विशिष्टीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि यस्तो क्लस्टरको व्यवस्था गरिएको छ।

५ वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा औसतमा ९५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी अंक प्राप्त गरेका नकारात्मक सूचीमा नपरेका र सम्बन्धित सेवाको १२औं तहको सबैभन्दा बढी सेवा अवधि भएकालाई अधिकृत १३औं तहको (सचिव) पदमा बढुवा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यो व्यवस्था नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, नेपाल कृषि तथा वन सेवा, नेपाल न्याय सेवा, नेपाल परराष्ट्र सेवा, नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल लेखापरीक्षण सेवामा लागू हुनेछ।

७ वर्षमा तहवृद्धि

७ वर्षको सेवा अवधि पूरा गरेपछि तहवृद्धि हुने व्यवस्था गरिएको छ। मस्यौताअनुसार सहायक पाँचौंबाट अधिकृत छैटौं, अधिकृत सातौंबाट अधिकृत आठौं, अधिकृत नवौंबाट अधिकृत दशौं, अधिकृत एघारौंबाट अधिकृत बाह्रौंमा बढुवा हुन ७ वर्ष लाग्नेछ। तह वृद्धि भनेको श्रेणीगत बढुवा नभई एकै श्रेणी अन्तरगतको तल्लो तहबाट माथिल्लो तहमा भएको स्तरोन्नति हो।

अनिवार्य अवकाश

निजामती कर्मचारीले ६० पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने प्रस्ताव गरिएको छ। तर, ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्ष सम्म ५८ वर्ष नै कायम रहनेछ।

नकारात्मक सूची

पहिलोपटक निजामती सेवामा नकारात्मक सूचीको व्यवस्था गर्न लागिएको छ। नकारात्मक सूचीमा रहेको कर्मचारीलाई त्यो अवधि भर बढुवा तालिम र अध्ययन बिदा उपलब्ध हुने छैन।

निलम्बन भएको कर्मचारी निलम्बन अवधिभर नकारात्मक सूची रहनेछन्। नसिहत पाएकोमा नसिहत पाएको एक वर्षसम्म, बढुवा रोक्का भएकामा बढुवा रोक्का अवधिभर,    तलब वृद्धि रोक्का भएकोमा रोक्का अवधिभर, कुनै आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादनमा ९० प्रतिशतभन्दा कम अंक प्राप्त भएकोमा एक आर्थिक वर्षसम्म, पेसकी वा बेरुजु पाइएमा सो को फरफारक नगरेसम्म नकारात्मक सूचीमा राखिने छ।

ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था

राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा सोभन्दा मुनिका निजामती कर्मचारीले राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियनको सदस्य हुन पाउने छैनन्। अहिले पनि यही व्यवस्था छ। ट्रेड युनियनसम्बन्धी लोकसेवा आयोगले राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा अधिकृत ६ तहसम्म मात्रै यस्तो सुविधा दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। आयोगले अधिकृत सातौंलाई यस्तो सुविधा नदिन परामर्श दिएको छ। तर, नयाँ प्रस्तावित ऐनमा सातौं तहले ट्रेड युनियनमा रहन पाउनेछन्।

ऐन नआउँदै पुनः कर्मचारीवृत्तमै असन्तुष्टि 

कर्मचारीवृत्तमा भने संघीय निजामती सेवा ऐनको व्यापक असन्तुष्टि देखिएको छ। उनीहरूले उपसचिव र सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन्। राजपत्र अनंकित र स्थानीय तहका कर्मचारीले सार्वजनिक रूपमा नै असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्। निजामती कर्मचारी युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तमकुमार कटुवालले संघीय निजामती ऐन कर्मचारीमैत्री नआए सिंहदरबारभित्रै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

२० औं निजामती सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, ‘संघ, प्रदेश, स्थानीय तीन तहमै फराकिलो वृद्धि विकास सहितको कर्मचारीमैत्री संघीय निजामती ऐन आओस् भन्ने प्रधानमन्त्री, सामान्य प्रशासनमन्त्री र मुख्यसचिवज्यूसँग आग्रह गर्दछु। यदि निजामती मैत्री ऐन नआए पहिला सिंहदरबारभित्रै आन्दोलन हुन्छ।’ ऐनमा ट्रेड युनियन अधिकारलाई खुम्च्याउने प्रयास भएको कुरा सुनिएको भन्दै आफूहरूको अधिकार छाँटकाँट गर्ने कुरा किमार्थ स्वीकार्य नहुने बताए। उनले संघ, प्रदेश, स्थानीय तीन तहमै फराकिलो वृद्धि विकास सहितको कर्मचारीमैत्री संघीय निजामती ऐन ल्याउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए। 

उनले बन्द हड्तालसहितको ट्रेड युनियन अधिकार प्राप्त गरेको भन्दै आफूहरूको अहिलेको जस्तै अधिकार पाउनुपर्ने बताए। उनले अहिले संघ, प्रदेश, स्थानीय तीन तहकै श्रेणीविहीन कर्मचारीको व्यवस्था र खरिदारबाट हुने व्यवस्थालाई यथावत् राखी नासुबाट अधिकृत हुने व्यवस्थालाई ५० प्रतिशत राख्नुपर्ने बताए। युनियनका कार्यवाहक अध्यक्षसमेत रहेका कटुवालले ट्रेड युनियन अधिकार खुम्च्याउने गरी नल्याउन आग्रह गरे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ट्रेड युनियन अधिकारको व्यवस्था यथावत् राखिएको जानकारी दिएका छन्।

उता स्थानीय तहका कर्मचारीले त भदौ २२ गते निजामती सेवा दिवसमा बहिस्कार गरेका छन्। प्रस्तावित ऐनमा विभेद गरिएको भन्दै उनीहरूले निजामती सेवा नै बहिस्कार गरेका हुन्।

सरकारसँग एघारौं तह (सहसचिव वा सो सरह) र नवौं तह (उपसचिव वा सो सरह) श्रेणीको खुलामा प्रतिस्पर्धा गर्न तोकिएको आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेका राजपत्र अनकंकित कर्मचारी योग्य हुने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। उनीहरूको मागअनुसार खरदार र नायब सुब्बाले समेत खुलातर्फ उपसचिव र सहचिवमा प्रतिस्पर्धाको अवसर दिनुपर्ने माग राखेका छन्। हाल राजपत्रांकित अधिकृतहरूले मात्रै यस्तो सुविधा पाउँछन्। राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै पदमा स्वचालित तहवृद्धि सहितको तहगत प्रणाली लागू गर्न पनि माग गरेको हो।

अग्रपंक्ति र जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर काम गर्ने सबैभन्दा ठूलो संख्यामा रहेका राजपत्र अनंकित कर्मचारीलाई बेवास्ता गरेर ऐन नबनाउन अभियानले माग गरेको छ। यसअनुसार ५ वर्ष सेवा अवधि भएका कर्मचारीलाई एक तह र १० वर्षभन्दा बढी सेवा अवाधि भएका कर्मचारीलाई दुई तह वृद्धिको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ।

चौंथो, छैटौं, नवौं र एघारौं तहलाई निजामती सेवाको प्रवेश बिन्दु बनाउन पनि उनीहरूको माग छ। संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाको छैटौं तहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुला, ४० प्रतिशत बढुवा, १० प्रतिशत आन्तरिक÷अन्तरतह प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्न भन्दै अभियानले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

‘चौथो तहको पदपूर्तिमा ७० प्रतिशत खुला, २० प्रतिशत बढुवा, १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्थासहित अन्य पदको पदपूर्तिमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को व्यवस्था कायम गरियोस्,’ मागपत्रमा भनिएको छ।

सरुवा प्रणाली चक्रीय र पूर्वानुमान योग्य बनाउन र कर्मचारी समायोजनले मर्कामा परेका कर्मचारीलाई समायोजन पुनरावलोकनको व्यवस्थासहित समायोजित कर्मचारीको अन्तरतह सरुवाको व्यवस्था गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन्।

‘मागहरूको बेवास्ता एवम् हामीले पुर्‍याएको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्दै, समग्र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको मनोबल कमजोर बनाउने गरी नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा संघीय संसद्मा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको विषयप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ मागपत्रमा भनिएको छ।