ललिता निवास जग्गा हिनामिना : १७ जनासँग धरौटी, एकलाई सामान्य तारेख
भदौ २५, २०८० सोमबार ६:४९:३४
काठमाडौं : बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका १८ जनालाई तारेखमा छाड्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले आदेश दिएको छ। एक जनालाई सामान्य र १७ जनासँग धरौटी लिएर छोड्न अदालतले आइतबार आदेश दिएको थियो। अदालतको आदेशसँगै १६ जना धरौटीमा छुटेका छन्। अरुणकुमार श्रेष्ठले भने आइतबार धरौटी बुझाउन नसक्दा थुनामा गएका छन्।
न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको एकल इजलासले थुनामा रहेका १८ मध्ये केशव तुलाधरलाई साधारण तारेखमा छोड्न आदेश दिएको हो। काठमाडौं—१६, नयाँबजार निवासी ५६ वर्षीय तुलाधरलाई जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको थियो। उनले ‘जग्गा फिर्ता गर्न तयार छुँ’ भनी अदालतमा बयान गरेकाले साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिइएको छ।
हिरासतमा लिइएका १८ जनालाई सरकारी छाप दस्तखत किर्ते गरेको कसुर लगाइएको थियो। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार सरकार वकिलको कार्यालय काठमाडौंले मुद्दा दायर गरेको थियो। साविक मुलुकी ऐन, २०२० किर्ते कागजको १ र २ नं ले परिभाषित कसुरमा मुद्दा दायर भएको थियो।
किन मागियो धरौटीमा ?
अदालतले सबैभन्दा धेरै भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसँग धरौटी माग गरेको छ। उनलाई २ करोड ४६ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्ने आदेश अदालतले गरेको छ। अरू आरोपितहरूसँग १ लाख १० हजारदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म धरौटी माग गरिएको छ।
२०६० सालपश्चात् अधिकांश जग्गा गुरुङ र उनको परिवार समेतले सञ्चालन गरेको कम्पनीको नाममा रहेकाले तत्काल कसुरदार नभएको भन्ने नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ। ‘पछि बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई मुद्दा पुर्पक्षका लागि धरौटी २ करोड ४६ लाख रुपैयाँ नगदै वा सो बराबरको जेथा वा बैंक जमानी लिई तारेखमा राख्नु’ आदेशमा भनिएको छ।
तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजा र समरजंग कम्पनीका तत्कालीन सहायक लेखापाल विनोद पौडेलसँग जनही १५ लाख धरौटी माग गरिएको छ। तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत देउजाले अधिग्रहण गरेको जग्गालाई जफत र रोक्का भएको जग्गा हो भनी झुटा तथा फरक बेहोराको किर्ते लिखत तयार गरेको, आफ्ना साढुभाइसमेतको नाममा बकसबाट सोही जग्गा प्राप्त गरेको भन्ने अभियोग माग दाबी थियो। उनले अदालतमा बयान दिँदा उक्त निर्णय आफूले गरेको स्वीकार गर्दै तर किर्ते गरेको ‘होइन’ भन्ने जिकिर गरेका थिए। जसबाट उनी निर्दोष रहेछन् भन्ने मान्न नसकिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ। देउजासमेत १ सय ७५ जना प्रतिवादी भएको सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्ति तथा संस्था विशेषको नाममा कायम गरी हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा हाल विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। अख्तियारले दायर गरेको उक्त मुद्दामा समेत देउजा धरौटीमा रिहा भएका थिए।
त्यस्तै समरजंग कम्पनीका तत्कालीन सहायक लेखापाल विनोद पौडेलसँग १५ लाख धरौटी माग भएको छ। जग्गाको रेकर्ड नदेखिएको भनी गलत बेहोरा उल्लेख गरी गैरजिम्मेवार पत्र पठाइ सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा नामसारी र दाखिला खारेज दर्ता गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको आदेशमा उल्लेख छ। सो कार्य गरेबापत पत्नी विद्या पौडेलको नाममा जग्गा हालै देखिको बकसपत्र लिखत पारी गरी लाभ लिएको पाइएको छ। पौडेलले कसुरमा इन्कारी गरे पनि अहिले नै निर्दोष हुन भन्न सकिने अवस्था नरहेको अदालको आदेशमा उल्लेख छ।
यस्तै, तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुद्रकुमार श्रेष्ठसँग ७ लाख ५० हजार धरौटी माग गरिएको छ। उनले तत्कालीन श्री ५ को सरकारले अधिग्रहण गरेको बेहोरा लोप गरी साविकबमोजिम जग्गाधनी महलमा समरजंग कम्पनी लेखिएको भए तापनि जफत भएको जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै फिर्ता भएको हुँदा उक्त जग्गा विभिन्न जग्गाधनीलाई फिर्ता गर्ने गरी २०५९ र २०६० मा हाल साविक गर्न मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई सहमति र निर्देशन दिएको पाइएको छ। साथै समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता कायम रहेको सरकारी जग्गालाई गुठी कायम गर्ने मनसायले २०६० सालमा सचिवसमक्ष राय पेस गरी गलत मनसायले पेस भएको टिप्पणीलाई समर्थन गरी समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता कायम रहेको सरकारी जग्गालाई पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता कायम गर्न टिप्पणी पेस गर्ने समेतको भूमिका निर्वाह गरी कार्य गरेको अभियोग पेस भएको थियो। यसै आधारमा उनी पनि निर्दोष रहेछन् भन्ने अहिले नै मान्न नमिलेको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका तत्कालीन सिनियर डिभिजन इन्जिनियर बालकृष्ण श्रेष्ठसँग पनि ७ लाख ५० हजार धरौटी माग गरिएको छ।
उनले सरकारी अभिलेखसँग भिडाइ जग्गा सरकारी होवा मोही कायम भएको हो भन्ने यकिन नगरी टिप्पणी पेस नगरेको आदेशमा जनाइएको छ। आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको विषयमा अनुसूची थपी व्यक्ति विशेषको नाममा मोही कायम गराई समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गालाई व्यक्ति विशेषको नाममा मोही कायम गर्ने गरी टिप्प्णी पेस गरेको अभियोग मागदाबी छ। उनलाई पनि अहिले नै निर्दोष मान्न नसकिने उल्लेख गर्दै धरौटी माग भएको हो।
नापी कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन सर्भेक्षक घमनबहादुर कार्कीसँग ७ लाख ५० हजार धरौटी माग भएको छ। कार्कीले सरकारी स्वामित्वको जग्गा व्यक्तिको नाममा मोही कायम गरी गुठीको नाममा दर्ता गरी व्यक्तिलाई लाभ पुर्याउने तथा सरकारको हक मेटाइ हानी पुर्याउने नियतले समरजंग कम्पनीको सरकारी जग्गालाई टिकिन्छा गुठीको कायम गर्न, श्रेस्ताबाट लगत कट्टा गर्ने समेतको भूमिका निभाएको देखिँदा अहिले नै निर्दोष मान्न नसकिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन नायब सुब्बा योगराज पौेडेलसँग ७ लाख ५० हजार धरौटी माग गरिएको छ। उनले सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्नेमा शैलजा राणासमेतको नाममा हाल साविक गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिने टिप्पणी गरेको पाइएको छ। उनको हस्ताक्षरसमेत भएको पाइएकाले निर्दोष हुन भन्न नसकिने आदेशमा उल्लेख छ।
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन खरिदार नारायणराज मिश्रसँग पनि ७ लाख ५० हजार धरौटी माग भएको छ। मिश्रले समरजंग कम्पनीको नाम हटाई शैलजा राणासमेतलाई हाल साविक गरी जग्गाधनी पुर्जा दिएमा फरक पर्ने छैन भनी सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी रोहवरमा बसेर हस्ताक्षर गरेको पाइएको छ।
नापी कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन अमिन अरुणकुमार श्रेष्ठसँग ७ लाख ५० हजार धरौटी माग गरिएको छ। उनले कृत्रिम मोही खडा गरी झुट्टा तथा फरक बेहोरा फिल्डबुक तथा लगतसमेत तयार गरेको पाइएको छ।
समरजंग कम्पनीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख लोकहरि घिमिरेसँग पनि ७ लाख ५० हजार धरौटी माग गरिएको छ। उनले पदीय हैसियतले सरकारी जग्गाको संरक्षणको निमित्त कुनै पहल वा उजुरबाजुर नगरेको पाइएको छ। सरकारी जग्गाको संरक्षण नगरेको तथा उक्त कार्यालयको रेखदेखमा रहेको बाहेकको जग्गा कुन–कुन एकाइलाई के कति दिइएको र उक्त जग्गा कसरी प्राप्त भएको हो भन्ने अभिलेख नराखी जग्गा राणाहरूलाई फिर्ता दिन सहज हुने गरी गोलमटोल जवाफ दिएको अभियोग छ। घिमिरेको जवाफकै कारण सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको अभियोग रहेकाले अहिले नै निर्दोष मान्न नसकिने आदेशमा उल्लेख छ।
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन खरिदार गोपाल कार्कीसँग जनही ७ लाख ५० हजार धरौटी माग गरिएको छ। कार्कीले मिसिलहरू गायब पारेको र ती मिसिलहरू फेला नपरेको अवस्थामा निर्दोष मान्न नमिल्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
