अख्तियारको भन्दा कमजोर मुद्दा
ललिता निवास प्रकरण : निर्णयकर्ता जोगाउन मुद्दा नै कमजोर
भदौ ११, २०८० सोमबार ७:३:२५
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा ३ सय १० जनालाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर भएको छ। प्रतिवादीमध्ये चारजना पूर्वमन्त्री छन् । त्यस समयका निर्णयकर्ता पूर्वमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईलाई भने साक्षी मात्रै बनाइएको छ। कानुनका विज्ञ भन्छन्, ‘यो अनुसन्धानमा विभेद भयो। अख्तियारको भन्दा कमजोर मुद्दा बनाइयो।’
काठमाडौं : बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुख्य निर्णयकर्तालाई जोगाउँदै पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र चारपूर्व मन्त्रीसमेत गरी ३ सय ११ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा आइतबार मुद्दा दायर भएको छ।
जिल्ला अदालतका सूचना अधिकृत दीपक दाहालका अनुसार प्रतिवादीमध्ये २ सय ९० जना जीवित छन्। २१ जना प्रतिवादीको मृत्यु भइसकेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले २ सय ८६ जनाविरुद्ध किर्ते र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन राय दिएको थियो। तर, सरकारी वकिल कार्यालयले सरकारी छाप दस्तखत किर्तेसम्बन्धी कसुरमा मात्र मुद्दा दायर गरेको छ। जसमध्ये बहालवाला सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत र गृह मन्त्रालयका बहालवाला सहसचिव सुशील वैद्यविरुद्ध पनि अभियोग छ।
गच्छदारसहित चार पूर्वमन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ र सञ्जय साहविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ। गच्छदार, श्रेष्ठ र साहलाई जनही १० करोड ५१ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ। जोशीलाई भने ६३ करोड १० लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दर्ता गरिएको छ।
भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव जितबहादुर थापालाई पनि अभियुक्त बनाइएको छ। पूर्वसचिवहरूलाई ललिता निवासको जग्गा नक्कली मोहीहरूलाई बाँडेको, मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानमा भूमिका खेलेको पाइएको छ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले संगठित र किर्तेमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो। तर, संगठितमा मुद्दा चलाउन प्रमाण नपुगेको निष्कर्ष निकालेको थियो। ‘सरकारी छाप दस्तखत किर्तेसम्बन्धी कसुरमा मात्र मुद्दा दर्ता भएको छ,’ दाहालले भने। अभियोग पत्र ८ सय ३३ पृष्ठको छ।
अदालतका सूचना अधिकृत दाहालका अनुसार, सोमबारदेखि थुनछेक बयान सुरु हुनेछ। दायर मुद्दामा १८ अर्ब ३५ करोडको बिगो माग दाबी गरिएको छ। प्रतिवादी बनाइएका ५२ जना जग्गा खरिदकर्ताबाट जग्गा जफत गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। सीआईबीले जग्गा फिर्ताको मञ्जुरीनामा दिनेहरूलाई मुद्दा नचलाउने राय दिएको थियो। तर, सरकारी वकिल कार्यालयले जग्गा जफत प्रयोजनको लागि प्रतिवादी बनाएको छ।
ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियार, सीआईबीलगायतका सरकारी निकायमा उजुरीहरू दिएका अधिवक्ता युवराज कोइराला मुद्दा कमजोर बनाई दायर गरिएकोमा असन्तुष्ट छन्। ‘प्रहरीको अनुसन्धान पनि प्रभावकारी रूपमा भएन,’ अधिवक्ता कोइराला भन्छन्, ‘सरकारी वकिलले मुद्दा झन् कमजोर बनाए।’ सरकारी दबाबले गर्दा मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनबीच समन्वय नहुँदा ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनी सरकारी जग्गा हडपिएको मुद्दा कमजोर बनाइएको विज्ञहरू बताउँछन्।
अनुसन्धानमै भेदभाव
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अधुरो अनुसन्धान गरेको र अनुसन्धानका क्रममा भेदभाव गरेको फौजदारी कानुनका विज्ञहरू बताउँछन्।
अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले सत्ता गठबन्धनमा सहभागी नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल र पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईलाई साक्षीमा सीमित गरेर उन्मुक्ति दिएको छ। नेपालकै कार्यकालमा उपप्रधानमन्त्री रहेका गच्छदारलाई मुद्दा लगाइएको छ। त्यस्तै डा. भट्टराईको पालामा भूमिसुधार मन्त्री रहेका चन्द्रदेव जोशीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ।
प्रहरीले भदौ ३ गते दुवै प्रधानमन्त्रीको निवासमै पुगेर सामान्य सोधपुछ मात्र गरेको थियो। सीआईबीका अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार, सत्ता गठबन्धनमा रहेका समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल र भट्टराईसँग मौकाको कागज (ठाडो कागज) गराएको हो। मौकाको कागजलाई अदालतले मान्यता दिएको मात्र साक्षीका रूपमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय रहन सक्ने कानुन व्यवसायस्हरू बताउँछन्।
२०६६/०६७ सालमा नेपाल प्रधानमन्त्री थिए। त्यस्तै २०६९ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईको कार्यकालमा किर्ते कागजात खडा गरी सरकारी जग्गामा मोही कायम गर्नमा र सरकारी जग्गा गुठीका नाममा गरी नक्कली मोही बनाएर जग्गा हिनामिना गरेको अनुसन्धानमा पाइएको छ।
समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता कायम रहेको सरकारी जग्गालाई व्यक्ति तथा संस्थाको नाममा दर्ता कायम गरी व्यक्ति विशेषको नाममा मोही कायमसमेत गराई अर्काको हक जाने नोक्सान हुने, झुट्टा काम गरी आफैंलाई वा अरू कसैलाई फाइदा पुग्ने कार्य गरेको अभियोग लगाइएको छ। तर नेपाललाई भने मौकाको कागज मात्र गराएर छुट दिइएको छ। तत्कालीन पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल पनि अभियोगबाट जोगिएका छन्। पौड्यालले भने सीआईबी कार्यालयमा बयान दिएका थिए।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी प्रहरीले अनुसन्धानमै भेदभाव गरेको बताउँछन्। ‘कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुन्छन्। कानुनले पूर्वप्रधानमन्त्री वा को खरिदार, सुब्बा भन्ने चिन्दैन,’ पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘कसैको घरमा गएर सोधपुछ गर्ने र कसैलाई पक्राउ गरेर बयान लिनुले प्रहरी अनुसन्धानमा भेदभाव झल्किन्छ।’ गत साउन २१ गते सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरूविरुद्ध अनुसन्धान गर्न परमादेश दिएको थियो। पूर्वन्यायाधीश केसीका अनुसार सर्वोच्चले माथिल्लो तहमा समेत अनुसन्धान गर्न ढोका खोलेको थियो।
पिरामिड शैलीमा माथिल्लो तहमा रहने निर्णयकर्तातर्फ अनुसन्धान भएको मिसिल कागजातबाट नदेखिएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले गरेको आदेश दिएपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईसँग मौकाको कागज (ठाडो कागज) गर्न बाध्य भएको हो।
‘यो मुद्दा खाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार। नखाउँ भने दिनभरिको सिकार जस्तो भयो,’ अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकृत भन्छन्, ‘अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश थियो। अनुसन्धान नगर्न माथिबाट दबाब थियो।’
सर्वोच्चले मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेस गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहका पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सबाल बमोजिमको ‘पिरामिड’को माथिल्लो तह) बाट समेत अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालसँग बयान लिएको थियो। तर, प्रहरीले निर्णायक हैसियत नभएका जस्तै टिप्पणी उठाउने, कानुनी प्रक्रिया उठान गर्ने, जग्गाको नापनक्सा गर्ने, साक्षी रोहवरमा बस्ने—बसाउने, जग्गा खरिद बिक्री गर्ने, गराउनेजस्ता कार्यमा संलग्नलाई पक्राउ गरी बयान लिन सुरु गरेको हो। तत्कालीन खरिदार, नायबसुब्बा, सर्वेक्षक, शाखा अधिकृत, जग्गा खरिदकर्तातर्फ अनुसन्धान केन्द्रित रह्यो। अनुसन्धानमा गरिएको विभेदले नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको उच्च प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन्।
सीआईबीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरीका पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईलाई सुविधा दिनुपर्ने आवश्यकता नभएको बताउँछन्। ‘मौकाको कागज (ठाडो कागज) जहाँ गराए पनि हुन्छ’, पूर्वडीआईजी मल्ल भन्छन्, ‘घरमै गएर मौकाको कागज गराउँदा जनमानसमा सन्देश राम्रो जाँदैन।’
संगठित कसुरबाट जोगाइयो
यो मुद्दा किर्ते मात्र नगरी जग्गा प्राप्त गर्न खोजेकोमा भ्रष्टाचारसमेत हो। यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको कसुरमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायरसमेत गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले समेत सरकारको जग्गा संगठित जग्गा संगठित कसुर गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता दाखिल खारेज नामसारीसमेतको कार्य गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो। यसअघि अदालतले संगठित मुद्दाको कसुरमा ६० दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको भए पनि सरकारी वकिल कार्यालयले किर्तेमा मात्र मुद्दा दर्ता गरेको छ। २ सय ३८ जनालाई किर्ते र ५२ जनालाई जग्गा फिर्ता गराउने माग दाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको जिल्ला अदालतले जनाएको छ।
संगठित अपराधमा म्याद थप गरिए पनि राजनीतिक दबाबले गर्दा किर्तेमा मात्र मुद्दा दायर भएको स्रोतको दाबी छ। सरकारी वकिल कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता महेश खत्रीका अनुसार, एक वर्ष कैद सजाय हुने र कर्मचारीलाई थप दुई वर्ष सजाय हुने खालको सरकारी कागज किर्ते गरेको मुद्दा भएकोले संगठित अपराधतर्फ अभियोजन नगरिएको हो। मुलुकी ऐनअनुसार, मुद्दा दायर गरिएकोले एक वर्षसम्म मात्र कैद हुने कानुनी व्यवस्था छ। संगठित अपराधमा अभियोजन गर्दा थप पाँच वर्ष कैद सजाय हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
अस्पतालमा भर्ना हुनेहरू फरारको सूचीमा !
सरकारी वकिल कार्यालयले दायर गरेका कतिपय अभिव्यक्तिहरू अस्पतालमा भर्ना भएका छन्। यद्यपि अभियोगपत्रमा फरार भनिएको छ। मालपोत विभागका तत्कालीन शाखा अधिकृत धर्मप्रसाद गौतम अस्पतालमा उपचारार्थ भर्ना भएका छन्। ७७ वर्षीय गौतम चाबहिलस्थित एक सामुदायिक अस्पतालमा भर्ना भएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ।
भाटभटेनी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालिका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ पनि अस्पतालमा भर्ना भएका छन्। विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष (न्यायाधीश) गौरीबहादुर कार्की पक्राउ परेकाहरूलाई फरारमा उल्लेख गर्न नहुने बताउँछन्। ‘सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन भनेको यही हो,’ कार्की भन्छन्, ‘ठूलाबडाहरू प्रहरी हिरासतमा बस्न मान्दैनन्। बिरामी भएको भन्दै अस्पतालको शय्यामा बस्छन्। प्रहरीले फरार भन्दै अभियोगपत्र दायर गर्छन्।’
कसरी फसे गच्छदार ?
२०६७ सालमा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री हुँदा किर्ते गरेको अभियोग गच्छदारलाई छ। ६६ वर्षीय गच्छदार राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा किर्ते मुद्दामा फस्न पुगेका छन्। यसअघि उनलाई अख्तियारले भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा लगाएको थियो।
गच्छदारले सरकारी अभिलेखसँग भिडाइ उक्त जग्गा सरकारी हो वा मोही कायम भएको जग्गा हो भन्ने यकिन गर्नुपर्नेमा सो नगरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। ‘मिल्ने भएमात्र ऐन, नियम र विनियमका आधारमा टिप्पणी स्वीकृत गरी पेस गर्नु पर्नेमा प्राप्त कागजातलाई मात्र आधार लिई, विश्वास गरी अन्तिम तथ्य मानी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान आधारभूत प्रमाण (किर्ते प्रमाण) जुटाउने प्रपञ्च र योजनामा संलग्न भएको, जग्गाको मोठ स्रेस्ता अध्ययन गरी जग्गाहरूको स्रोत यकिन गरी अभिलेखमा समेत भिडेपश्चात मात्र तयार गर्नुपर्नेमा सो नगरेको देखिएको’ अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
गलत तथ्यको आधारमा तयार भएको टिप्पणी स्वीकृत गरेको, नेपाल सरकार अर्थात् समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता कायम रहेको सरकारी जग्गालाई व्यक्ति तथा संस्थाको नाममा दर्ता कायम गरी व्यक्ति विशेषको नाममा मोही कायमसमेत गराई अर्काको हक जाने नोक्सान हुने, झुट्टा काम गरी आफैंलाई वा अरू कसैलाई फाइदा पुग्ने कार्य गरेकोले गच्छदारलाई कसुर गरेको दाबी अभियोगमा छ। उनलाई साबिकको मुलुकी ऐन, किर्ते कागजको महलको किर्ते कागजको महलको १ नं र २ नं मा परिभाषित कसुर गरेको देखिन आएको अभियोगपत्रमा जनाइएको छ।
कानुनले को पूर्वप्रधानमन्त्री वा को खरिदार, सुब्बा भन्ने चिन्दैन। कसैको घरमा गएर सोधपुछ गर्ने र कसैलाई पक्राउ गरेर बयान लिँदा अनुसन्धानमै भेदभाव भएको प्रस्ट हुन्छ।
बलराम केसी, पूर्वन्यायाधीश
सरकारले दबाब दिएर मुद्दा कमजोर बनाएको तथ्य नागरिकको मनमस्तिष्कबाट कहिल्यै मेटिँदैन।
गौरीबहादुर कार्की, पूर्वअध्यक्ष (न्यायाधीश) विशेष अदालत
ठूलठूला राजनीतिज्ञको संलग्नता देखिएको यो हालसम्मकै ठूलो मुद्दा हो। प्रहरीमाथि दबाब र प्रभाव त परिहाल्छ।
हेमन्त मल्ल ठकुरी, पूर्वडीआईजी, केन्द्रीय प्रहरी अनुसन्धान ब्युरो
प्रहरीको अनुसन्धान पनि प्रभावकारी रूपमा भएन। सरकारी वकिलले मुद्दा झन् कमजोर बनाए।
युवराज कोइराला, अधिवक्ता, उजुरीकर्ता
पहिलेको भन्दा कमजोर मुद्दा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवासको जग्गा हिनामिनामा अनियमिततामा संलग्न भएको आरोपमा गच्छदार र तीन पूर्वमन्त्रीसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।
भ्रष्टाचारको अभियोगमा दायर मुद्दामा २० अर्बको बिगो दाबी गरिएको थियो। भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा १ सय १० जनालाई र सरकारी जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि ६५ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो।
पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईसँग बयान लिए पनि अख्तियारले नीतिगत निर्णय भन्दै मुद्दा दायर गरेन। अख्तियारमा बयानका क्रममा नेपालले आफू प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अघिको गुरुयोजनाअनुसार नै निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै आफूलाई विस्तृत जानकारी नभएको बताएका थिए। सीआईबीमा गरेको मौकाको कागजमा तत्कालीन मुख्यसचिवमार्फत प्रस्ताव आएकोले कानुनसम्मत रहेको आफूलाई विश्वास लागेर निर्देशन दिएको उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसँग पनि मौकाको कागज गरे पनि मुद्दा दायर भएन। पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयसँगै मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याललाई उन्मुक्ति दिइएको छ। अख्तियारले उपप्रधानमन्त्री गच्छदारलगायतलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष (न्यायाधीश) गौरीबहादुर कार्कीका अनुसार, अख्तियारको भन्दा पनि झन् कमजोर बनाएर अहिले मुद्दा दायर भएको छ। ‘सरकारले नै अनुसन्धानमा हस्तक्षेप गरेको प्रस्ट देखियो। सर्वोच्चले निर्णयकर्तालाई पनि अनुसन्धान गर्न मात्र आदेश दिएको थियो। पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई मुद्दा लगाउ भनेको थिएन।
सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध सरकारले नै असन्तुष्टि जनायो। अहिले सरकारले नेपाल र भट्टराई साक्षीमात्र राख्नुको अर्थ अनुसन्धान नै नगर्न भनेको हो,’ पूर्वअध्यक्ष कार्की भन्छन्, ‘सरकारले मुद्दा कमजोर बनाएको तथ्य नागरिकको नजरबाट कहिल्यै मेटिँदैन।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
