२९० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

ललिता निवास प्रकरण : कीर्तेमा मात्र मुद्दा चलाउने सरकारी वकिलको निर्णय

ललिता निवास प्रकरण : कीर्तेमा मात्र मुद्दा चलाउने सरकारी वकिलको निर्णय
फाइल तस्बिर।

काठमाडौं : ललिता निवासमा प्रकरणमा सरकारी कीर्तेमा मात्र मुद्दा चल्ने भएको छ। काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सरकारी कीर्तेमा मात्र मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको हो। 

काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका एक अधिकारी भने, ‘संगठित अपराधमा अभियोग पत्र दर्ता नगर्ने निर्णय भयो। हामीले सरकारी कीर्तेमा मात्र मुद्दा दर्ता गर्ने भएका छौं।’

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सरकारी किर्ते कसुरअन्तर्गत २९० जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ। 

उनका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव कुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको छ। ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाहलाई प्रतिवादी नबनाउने निर्णय गरेको छ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गरी सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको उनको भनाई छ। सीआईबीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा निर्णयकर्ता पूर्वप्रधानमन्त्रीयद्वय नेपाल र भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाउने राय दिइएको छ। तर, सर्वोच्च अदालतले निर्णयकर्तालाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको थियो। प्रतिवेदन बुझाउन एक दिनअघि मात्रै सीआईबीले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईसँग बयान भने लिएको थियो। 

सरकारी वकिलको कार्यालयले कर्मचारी, बिचौलिया र व्यवसायीलाई मात्रै प्रतिवादी बनाएर प्रतिवेदन तयार गरेर मुद्दा दर्ता गरेको छ। प्रहरीले ४ सय ६ जनाविरुद्ध पक्राउ अनुमति लिएको थियो। बिचौलियाहरूले २०४९, ०६२, ०६६ र ०६९ सालमा सरकारी कागजात किर्ते गरेर सरकारको नाममा रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। २०४९ मा ११२ रोपनी ४ आना, ०६२ मा १२ आना २ पैसा, ०६६ मा २५ रोपनी ७ आना र ०६९ मा ५ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाम कायम गरिएको थियो। 
 

यो पनि पढ्नुहोस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.