ललिता निवास प्रकरण : सर्वोच्चबाट स्टेअर्डर लिएकाहरूको रिट पनि खारेज
साउन ५, २०८० शुक्रबार १७:३८:१८
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन खारेज गरिदिएको छ। न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले चारजना बन्दीले दिएको रिट खारेज गरिदिएको हो।
ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेपछि सचिव कृष्णबहादुर राउत,निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह,व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ , मालपोत कार्यालयका पूर्वकर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमले सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउत भने थुनामुक्त भएका छन्। राउतलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चले परमादेश दिएको हो। मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म सञ्चार सचिव राउत नेपाल बाहिर जान पाउने छैनन्। उनलाई तारेखमा राखेर अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी गरिएको हो।
यसअघि सोही प्रकरणमा मुछिएका १७ जनालाई थुना बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्नू भन्ने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश पनि खारेज भएको छ। ती आरोपितले आफूहरूले सर्वोच्चबाट स्टेअर्डर लिइसकेकाले बाहिरबाटै अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका थिए।
त्यसपछि सीआईबीले उनीहरूविरुद्ध सर्वोच्चमा भ्याकेट निवेदन दिएको थियो। अब उनीहरू पनि मुद्दाको किनारा नलागेसम्म थुनामै रहनेछन्। असार १५ गतेदेखि रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ सुरु भएको थियो। यसअघि सोमबार, मंगलबार , बुधबार र बिहीबार पनि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो।
बिना कारण थुनेको भन्दै पक्राउ परेकाहरूले असार १३ गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेका थिए। यसका साथै सोही प्रकरणमा मुछिएका १७ जनाले दिएको निवेदन र त्यसविरुद्ध सीआईबीले दिएको भ्याकेट निवेदन एकसाथ राखेर सर्वोच्चले सुनुवाइ गरेको थियो।
सोही प्रकरणमा मुछिएका तर सर्वोच्चबाट स्टेअडर लिएका कलाधर देउजा,सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसीलाई कागज गराएर छाडिएको थियो। सोही घटनामा पक्राउ परेका १७ जनालाई कीर्ते र संगठित अपराध कसुरमा अनुसन्धान जारी छ।
यसअघि सीआईबीले ३०० जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयमा बुझाएको थियो। तर कार्यालयले प्रमाण नपुगेको भन्दै फाइल फिर्ता गरिदिएको थियो।
विसं २०४९ देखि २०६९ सम्ममा सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी भएको फेला परेको थियो। सोही प्रकरणमा सीआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
